२ मंसिर, एजेन्सी ।
महिला र पुरुषसरह समलिंगी तथा तेस्रो लिंगीको अधिकार स्थापित गर्नका लागि आज पनि यो समूदाय संघर्षमा रहेको छ । उनीहरुको यो संघर्ष परिवारदेखि , समाज र राज्यसँगको हो । आफ्नै पहिचानदेखि लिएर, सम्मान, समान अवसर, समलिंगी विवाहदेखि लिएर सम्पत्तिको अधिकार, नागरिकता, पासपोर्ट, राजनीतिमा अवसर, लगायतका राज्यका हरेक कुराहरुमा उनीहरु तेस्रो लिंगी भएकै कारण आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित छन् । उनीहरुले आफ्नो त्यो अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि आज पनि धेरै मुलुकहरुमा लडाइँ जारी राखेका छन् ।
तर पछिल्लो समय यो समुदाय खुलेर आफ्ना एजेन्डासहित अग्रभागमा आएपछि भने पश्चिमा लगायत केही केही मुलुकहरुमा यो समूदायका प्राय मागहरु सम्बोधन भएका छन् । तर अझ पनि धेरै मुलुकहरुमा उनीहरु संघर्षरत नै छन । धेरै यस्ता ब्यक्तिहरु अझै पनि परिवारसँगै आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रता खोजिरहेका छन् । धेरै ब्यक्तिहरुले तेस्रो लिङ्गी भएकै कारण घरपरिवारबाट बेदख्खल त हुनु परेको छ नै आफ्ने ज्यान समेत दाउमा राख्नु परेको छ । कतिपय अवस्थामा राज्यले, कानूनले अधिकार दिएपनि समाजमा स्थापित हुन उनीहरुलाई सकस परिरहेको छ । यस्ता दृश्टान्तका बीच छिमेकी मुलुक भारतमा हालै भएको एउटा पहलकदमीले भने निकै ठुलो उपलब्धि मिल्ने ठानिएको छ ।
भारतको सर्वोच्च अदालतको एक समूहले वरिष्ठ वकिल सौरभ कृपाललाई दिल्ली उच्च अदालतको न्यायाधीशको लागि सिफारिस गरेका छन् । उनी यो पदका लागि नियुक्त भएको अवस्थामा उनी भारतका पहिलो समलिङ्गी न्यायाधीश हुनेछन् । यसलाई एलजीबीटीक्यू समूहका मानिसको लागि नै महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा हेरिएको छ । कृपालले दिल्लीस्थित सेन्ट स्टेफन कलेजबाट ग्रेजुएसन गरेका थिए । यस्तै अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट एलएलबीको पढाइ पूरा गरेका छन् । साथै क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीबाट एलएलएमको डिग्री हासिल गरेका छन् ।
सौरभले केही समय जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसंघको लागि पनि काम गरेका थिए । उनले सन् १९९० मा भारत आएर दुई दशकदेखि सर्वोच्च अदालतमा कानुनी अभ्यास गर्दै आएका छन् । कृपालका बाबु पनि भारतका मुख्य न्यायाधीश बनेका थिए । उनी न्यायाधीश बन्नको लागि योग्य व्यक्ति रहेको उनका निकटस्थहरु बताउँछन् । उनले व्यावसायिकरुपमा कानुनी अभ्यास गर्दै आएको र विषयगत ज्ञान पनि प्रशस्त रहेको उनका निकटस्थको भनाइ छ ।
उनले विशेषगरी समलिङ्गी अधिकारको लागि लडेर धेरै मुद्दामा न्याय पनि दिलाएका छन् । यसअघि समलिंगी भएकै कारण उनलाई न्यायाधीशको लागि सिफारिस नगरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका थिए । सौरभ भारतमा समलैंगिकतालाई अपराधमुक्त बनाउनका लागि संघर्ष गर्ने पहिलो एनजीओ नाज फाउन्डेशनका ट्रस्टी पनि हुन् । समलिंगिहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने सौरभले न्यायधीसमा नियुक्ति हुँदा यसले अन्यलाई पनि आत्मविश्वास बढाउने र यो समूदालयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ ।कतिपयले भने उनी न्यायाधीश बने समलिङ्गीका पक्षमा बढी झुकाव राख्ने हुनाले न्याय एकतर्फी हुनसक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
