९ मंसिर, काठमाडाैँ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले उद्योगहरुले सरकारले तोकेको ठाउँमा नै उद्योग खोल्नु पर्ने बताएका छन् ।बुधबार उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको परिसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग सचिव पोखरेलले उद्योगीहरुले जग्गा खरिद गरेर उद्योग स्थापना गर्न असम्भव भएकाले सरकारले तोकेको स्थानमा उद्योग खोल्नु पर्ने बताए।
उनले उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति अति महंगो र जग्गा पाउनै मुस्किल भएकाले सरकारले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक ग्रामको नीति ल्याएको बताए । सचिव पोखरेले यहि नीति अनुसार उद्योगीहरुले उद्योग स्थापनाको लागि जग्गा खोज्नु नपर्ने तर उद्योगीले सरकारले तोकेको स्थानमा उद्योग खोल्नुपर्ने बताए ।
उनले भने,‘उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति अति महंगो र जग्गा पाउनै मुस्किल भएकाले सरकारले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक ग्रामको नीति ल्याएको बताउनुभयो । सचिव पोखरेले यहि नीति अनुसार उद्योगीहरुले उद्योग स्थापनाको लागि जग्गा खोज्नु पर्दैन, उद्योगीले सरकारले तोकेको स्थानमा उद्योग खोल्दा हुन्छ,यसरी सरकार औद्योगिक विकासमा रहेका समस्या समाधान गर्न तयार छ,त्यसको लागि निजीक्षेत्रले आ–आफ्नो स्थानबाट भूमिका निभाउनु आवश्यक छ,उद्योग विकास र निर्यातमा रहेका समस्या हटाउनका लागि नीजि क्षेत्रले कहाँ समस्या छ बुझ्न आवश्यक पर्छ,अब उद्योग सञ्चालनको लागि उद्योगी आफैले जनशक्ति उत्पादन गरेर उद्योग चलाउन सक्ने अवस्था संघै रहदैन,दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा राज्यले लगानी लगाएर उद्योगमा आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति गर्नु आवश्यक छ,त्यसका लागि सरकारले विश्वविद्यालयसँग मिलेर जनशक्ति उत्पादन गर्ने साम्झौता गरिरहेको छ ।’
उद्योगीले कर छुट माग्न हुदैन: उद्योग सचिव
उद्योग सचिव पोखरेलले राज्यलाई व्यवसायीहरुले उद्योगले राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर छुट घटाउन भन्न नहुने बताएका छन् । उनले राज्यले कर बाट नै सञ्चालन हुने भएकाले राज्यको लागि कर अनिर्वाय भएका बताए । उद्योग सचिव पोखरेलले देशको औद्योगिक क्षेत्रको विकास र त्यससँग सम्बन्धित नीति निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने र विगतमा पनि गरिरहेको बताए। उनले नेपालमा औधोगिक विकास गर्नको लागि सरकार र निजी क्षेत्र सबै क्षेत्रमा हातेमालो गरेर जानु पर्ने अहिलको आवश्यकता भएको बताए । उनले हातमाले गर्नको नीजि क्षेत्र पनि आफै जिम्मेवारी हुनुपर्ने बताए ।
उद्योग सचिव पोखरेलले भने,‘ व्यवसायीहरुले उद्योगले राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर छुट घटाउनु पर्ने माग भने सम्बोधन गर्न सकिदैनन्, रकारको आम्दानीको बाटो भने कै कर नै हो, उद्योगी व्यवसायीहरुले कर घटाउन भन्न मिल्दैन्,हामी सबैलाई पूर्वाधार आवश्यक छ, त्यसका लागि प्रमुख स्रात भनेकै कर हो,उद्योगी व्यवसायीहरुले अन्तिम नाफामा कर तिर्दैनौं भन्नु भएन्,उद्योगले तिरेको करबाटै सरकार चल्छ, कर नतिरे सरकार चल्न सक्दैन्,सक्नेले कर तिर्ने हो, सरकार उद्योगसँग जरिवाना लिदैन्,उद्योगकै कारण जरिवाना पर्छ ।’
नेपालको उच्च समस्या भनेकै उच्च आयात होः शेखर गोल्छा
त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मुलुकको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या उच्च आयात भएको बताए । सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि गम्भीर रुपमा नलागेको गुनासो गरे । गोल्छाले मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न सरकारले निर्यातकर्तालाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नु पर्ने बताए। उनले अहिले मुलुकमा उत्पादन भन्दा पनि आयातमा निर्भर भएको बताए । उनले नेपालमा धेरै लामो समय देखि राजनीतिक दल,सरकार र कर्मचारीहरुले उद्योगका कुरा गर्ने गरेको तर,औधोगिक विकास गर्नको लागि कोही पनि अग्रसर नभएको बताए । अहिलेको मुलुकको प्रमुख चुनौती भनेको चुलिदो व्यापार घाटा भएको अध्यक्ष गोल्छाले बताए ।
उनले भने,‘प्रमुख चुनौती केहो त्यो अहिलेको शोधानान्तर घाटाले नै यो विषयलाई स्पष्ट पार्छ, उच्च आयातले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो समस्या पारेको छ, यस्तो समस्या जबसम्म भ्यालुएड गरेर सामान निर्यात गरिदैन तबसम्म आयात घट्न सक्दैन्, निर्यातलाई प्राथमिकता नदिने हो भने मुलुकको आर्थिक विकास पनि हुदैन, अहिले सरकारका चुनौती एकातिर छलफल र काम अर्कैतिर भइरहेको अवस्था छ ,देशको आर्थिक विकासका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघले ल्याएको ‘भिजन पेपर २०३०’ मा भएका विषयहरुलाई सम्बोधन गरेमात्रै ५० प्रतिशत व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ, मुलुकमा औद्योगिक विकासका लागि बाधक रहेका ठूला विषयलाई यथासक्य सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ, अत्यधिक लागत खर्च, उर्जाको समस्या, जग्गा प्राप्तिमा समस्या, श्रमलगायत प्रमुख विषय मुलुकको औद्योगिक विकासका बाधक बन्दै गएका छन् ।’
अध्यक्ष गोल्छाले पछिल्लो समय उद्योगले लगानी गर्दा लिएको ऋणको ब्याज र खर्चले पनि उद्योगमा लगानी गर्ने निरुत्साहित गदै गएको बताए । बैंकहरुमा अहिले एक महिना भित्र नै ब्याज ३०÷४० प्रतिशतसम्म बढ्दै जाँदा उद्योग थप संकटमा परेको बताए ।
उद्योग मन्त्रालय सरकारको प्राथमिकतामा नै परेन: चन्द्र ढकाल
त्यस्तै, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले उद्योग मन्त्रालय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले कोरोना महामारी पछि उद्योग सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नै नसकेको बताए । यो विषयमा सबै उद्योगी व्यवसायी तथा व्यवसायी संगठनहरु जानकार रहेको उनले भनाइ थियो । सरकारले मुलुकलाई आत्मानिरर्भर बनाउन उत्पादन उद्योग बढाउने गरी काम उद्योग मैत्री नीति नै नआएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले बताए ।
उनले भने,‘ सरकारले उद्योग मन्त्रालयलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छैन, सरकारले उद्योग मन्त्रालयलाई प्राथमिकता नदिदाँ अहिले पछिल्लो समय उद्योगमा धेरै समस्या तथा चुनौतीहरु रहेका छन्,यस्ता समस्या चूनौती सरकारले कतिपय नीति नियमहरु बनाउँदा निजी क्षेत्रसँग छलफल नगरिकन बनाएकाले अहिले उद्योगीहरुले धेरै समस्या भोग्नु परेको छ, अहिले व्यवसायीहरुले जुन दुःख भोगिरहेका छन्, त्यो सरकारी कर्मचारीले पनि बुझ्नु आवश्यक छ ।’
कर घटाउन उद्योगीको माग
कार्यक्रमा उद्योगी व्यवसायीहरुले उद्योग क्षेत्रमा रहेका हरेक समस्या समाधान सरकारले गर्नु पर्ने तथा देशमा औद्योगिक वातावरणको सिर्जना गर्नको सरकारले विभिन्न प्रयोजनमा लिने कर घटाउन माग गरेका थिए ।
