प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाका लागि बार र प्रधानमन्त्रीबीच के कुरा भो ?

१० मंसिर, काठमाडाैँ ।

नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारी र आन्दोलित कानून व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका छन् । शुक्रवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका कानून व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको राजीनामा बारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले अदालतमा भइरहेको आन्दोलन बारे छलफल गर्न नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च बार एशोसिएशनका पदाधिकारीहरुलाई बालुवाटार बोलाएका थिए । छलफलपछि नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले अहिलेको अदालतको समस्या समाधान भनेकै प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग गरेको र प्रधानमन्त्रीले सत्तारुढ गठबन्धनसँग छलफल गरेर केही दिन भित्रै समस्याको समाधान गर्ने जानकारी गराउनु भएको बताए।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेको निकास भनेको उहाँको राजीनामा हो, र संविधान बमोजिम जुन प्रतिनिधिसभामा रहेका दलहरुले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुराहरु राख्यौँ । साथसाथै नैतिकता न्यायपालिकाका लागि महत्वपूर्ण कुरा छ, नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने कुराहरु प्नि हामीले राख्यौँ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले अहिले सत्तामा गठबन्धनको रुपमा रहनुभएका दलहरुसँग आज, भोलि नै हामी छलफल गर्छौं, र एकदुई दिनमै निकास आउँछ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ, उहाँको निकासको लागि बहिर्गमनको लागि हामीले जे भनेका छौँ त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिनु भएको छ र उहाँले यो भन्दा अघि पनि जानकारीमा छ र अहिले पनि यहाँहरुले जनताको बारेमा बोलिरहेका कानून व्यवसायीहरुले ल्याउनु भएको विषयलाई हामी छलफल गर्छौं र निकासको लागि अघि बढ्छौँ भन्ने कुरा उहाँले राख्नु भएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागि सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले वकील र न्याायधीशको तर्फबाट प्रधानन्यायाधीशले विश्वास गुमाइसकेकाले राजिनामा दिन आवश्यक रहेको कुरा प्रधानमन्त्रीलाई बताएको संचारकर्मीहरुलाई बताए । अध्यक्ष शाक्यले प्रधानन्यायाधीशले गरेका न्यायमाथि विश्वसनीयता नभएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशले घरबाटै राजीनामा दिनुपर्ने बताए । अध्यक्ष शाक्यले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले कानून व्यवसायीहरुको कुरालाई गम्भीरताका साथ विचार गरेर पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको बताए ।

अध्यक्ष शाक्यले भने, ‘हामीले प्रधानन्यायाधीशले वकीलको तर्फबाट पनि विश्वास गुमाइसकेको छ, उहाँहरु कोही पनि बेञ्चमा गएर बहस गर्नलाई तयार छैनन् । अरु न्यायाधीशहरु पनि उहाँसँगै बसेर न्याय सम्पादन गर्न तयार छैनन् । उहाँले गर्ने न्यायमाथि कुनै किसिमको विश्वसनियता नहुने भएकोले उहाँले अब फर्काएर ल्याउँछु, उहाँलाई जिम्मेवारी दिन्छु, उहाँबाट काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै पनि विश्वास गर्ने आधार सम्पन्न भइसकेको हुनाले उहाँ अहिले घरमा जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीँबाट बहिर्गमनको बाटोतिर जान अनुरोध गर्नुहोस् भनेर हामीले रिक्वेस्ट ग¥यौं । उहाँले यी सबै कुराहरुको बारेमा विचार गरेर पहल गर्छु भन्नुभएको छ ।’

यसअघि (हिजो) बिहीवार न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचारविरुद्ध निरन्तर आन्दोलन गरीरहेको नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालत परिसरदेखि बालुवाटारसम्म ‘बालुवाटार न्याय मार्च’ गरेको थियो । लामो समय यता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा हेरेका छैनन् । नेपाल बार एशोसिएशनले भने प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिएको छ ।

भर्खरको समाचार

फास्ट ट्रयाक निर्माण कछुवा गतिमा ,अर्थमन्त्रीले घटाइदिए बजेट

swarnim wagle

किन डुब्यो हेटौँडा सिमेन्ट ? बालेन सरकारले कसरीे बचाउला ?

Current situation of Hetauda Ciment factory at Hetauda. Photo: Prakash Chandra Timilsena/Nepal Photo Laibrary

निजामती सेवामा ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधि ?

nijamati

भारतीय जहाजमाथि अमेरिकी आक्रमण, दिल्लीको कडा निन्दा

e9ef0914-ad9b-45c9-94dd-676849c05cab

करका दर हेरफेरमा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउन सांसद्हरूको माग

Finance Ministry_-199

आजदेखि विश्व फुटबलको महाकुम्भ,उद्घाटन समारोह कस्तो हुनेछ ?

c7150379-e5cf-4a4d-bbfb-d4ba2b610e48

आज कहाँ–कहाँ पर्छ पानी? २ दिन भारी वर्षा हुने

mausam-2075-12-18-768x388

भोलिदेखि फिफा विश्वकपः यी हुन् हेर्नलायक १० खेलाडी

FIFA-2018-World-Cup-Featured-1366x768

नेपाली जति विदेशमा, देशमा विदेशीको विगविगी

cefeb795-445c-4f1e-ae54-06be5823b52f

हनीट्रयाप प्रकरणमा फसाउने महिलामात्र कि फस्ने पुरुष पनि दोषी ?

Screenshot 2026-06-10 155503

सम्बन्धित समाचार

Scroll to Top