१८ कात्तिक, चितवन।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चितवनलाई यातायात सेवाको हबका रुपमा विकास गरिने बताएका छन् ।
यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले सुरुआत गरेको सवारी दर्ता र सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण कार्यक्रम आज यहाँ शुभारम्भ गर्दै उनले जिल्लावासीले अब सहजै सेवा पाउने बताए ।
जिल्लावासी यातायातसँग सम्बन्धित कामका लागि टाढा जानु नपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, “यो क्षेत्रलाई नेपालकै ठूलो यातायात सेवाको हब बनाइने छ।” यातायात कार्यालयका लागि जग्गा र पूर्वाधार निर्माणका लागि पहल गरिने उनको भनाइ थियो। चितवन क्षेत्र नम्बर ३ का सांसदसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले धेरै प्रयासपछि यो सेवा शुभारम्भ भएकामा खुशी व्यक्त गरे ।
भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले यातायात कार्यालयका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन र संरचना निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरिन्। उनले आफू महानगर प्रमुख भएदेखि नै गरिएको पहल आज सार्थक भएको छ भनिन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घका उपाध्यक्ष राम सुवेदीले जग्गा प्राप्ति, बजेट, दरबन्दीजस्ता अत्यावश्यक कामका लागि अध्यक्ष प्रचण्ड र महानगरप्रमुख दाहालसँग अनुरोध गरे। कार्यालयका प्रमुख विनोद पौडेलका अनुसार एम्बुलेन्सको सवारी दर्ता प्रमाणपत्र र नवीकरण गरिएको सवारी चालक अनुमतिपत्र हस्तान्तरण गरेर कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको थियो। उनले हाल स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न थालिएको र छिट्टै पुराना सवारी चालक अनुमतिपत्रको पनि नवीकरण गरिने बताए ।
अहिले प्राविधिक समस्याका कारण स्मार्ट लाइसेन्स मात्रै नवीकरण थालिएको र आउँदो तीन-चार महिना भित्रमा नयाँ लाइसेन्ससमेत जारी गर्ने तयारी भइरहेको कार्यालय प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए। चितवनमा विसंं २०५१ देखि पटके कार्यालयको रुपमा यातायात सेवा कार्यालय स्थापना भएको थियो। त्यतिबेला अस्थायी रुट इजाजत मात्रै दिने गरिएको र त्यसका लागि सातामा एक दिन मात्रै वीरगंजबाट एक अधिकृत र एक मेकानिकल सुपरभाइजर आएर जाँचपास गर्ने व्यवस्था हुँदै आएको थियो ।
विसं २०६२ मा सेवा विस्तार भएर वीरगञ्ज कार्यालयको शाखाको रुपमा स्थापित यस कार्यालयबाट बाटो इजाजत, नियमित जाँचपास, कर, जरिवाना, अस्थायी रुट इजाजतसम्बन्धी काम थपिएको थियो। विसं २०७१ साउन ३० गतेबाट स्थायी कर्मचारीको दरबन्दीसहित कार्यालयको कामलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने प्रयास थालिएको थियो ।
विसं २०७५ देखि सङ्घीयता लागू भएपछि वाग्मती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर कार्यालय सञ्चालनलाई अघि बढाइयो। त्यतिबेलासम्म सवारी साधनको बिलबुक नवीकरण र कर तिर्ने, रुट इजाजत लिनेलगायत सेवा सञ्चालन भएको थियो। विसं २०७७ वैशाख ६ गते सवारी साधन दर्तासमेत विस्तार गर्ने निर्णयबमोजिम विसं २०७८ साउन २८ गतेबाट सवारी साधन दर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
भदौ ३ गते सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने गरी मन्त्रालयले आदेश दिएको थियो। त्यसपश्चात् यही मङ्सिर ५ गतेबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण परीक्षणको रुपमा सुरुवात गरिएकामा आजदेखि औपचारिक रुपमै सवारी चालक अनुमति पत्र नविकरण सुरुआत गर्न लागिएको हो । रासस
