१४ पुस, काठमाडौं ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ८ औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सुझाव दिने क्रममा गण्डकी प्रदेशका प्रतिनिधिको समूहले पार्टी केन्द्रीय सदस्यका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी स्कुलमा पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ ।
अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा मंगलबार र बुधबार बिहान छलफल गरेको समूह १० ले सुझावमा भनेको छ, पार्टीका केन्द्रीय सदस्यका छोराछोरीलाई सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयमा अनिवार्य पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
उक्त समूहले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने नेताहरूको आचरण तय गर्नुपर्नेका साथै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबारे पनि पार्टीको कुरा स्पष्ट पार्नेपर्ने सुझाव दिएको छ ।
पार्टीभित्र आचरण, संस्कृति, वर्ग उठान, एनजिओको बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण, प्रत्यक्ष कार्यकारी, सरकारमा सहभागी हुनेहरूको आचरणको विषय, संघीय संरचनाअनुसारको वैज्ञानिक शिक्षा नीति लागू गर्नुपर्छ, सुझावमा भनिएको छ, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको नक्सा पारित गरेको स्वामित्व ओलीलाई नदिएर हामीले लिनेगरी दस्तावेजमा प्रष्ट उल्लेख गर्नुपर्छ ।
विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनबारे छोटो चर्चा गरेर साम्राज्यवादविरूद्व एउटा विश्व मोर्चा खडा गर्नुपर्छ । साम्राज्यवादी उत्पीडनको ठोस रूप के हुन स्पष्ट गरिनुपर्छ ।
अध्यक्ष दाहालको प्रतिवेदनमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावबारे स्पष्ट उल्लेख गर्दै त्यसकार असरबारे पनि चर्चा गर्नुपर्ने उक्त समूहले सुझाव दिएको छ ।
अगाडि भनिएको छ, स्टालिनबारे ३० प्रतिशत गलत र ७० प्रतिशत सहि भन्ने माओको विचार उल्लेख हुनुपर्यो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नीति, अर्थतन्त्र र त्यहाँको राजनीतिबारे स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्यो ।
