१८ पुस, विराटनगर ।
सुमधुर रहदैं आएको भनिएको नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध पछिल्ला वर्षहरूमा तित्ततापूर्ण रुपमा देखिन थालेको छ ।
त्यसको पछिल्लो सुरुवात नेपालको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्र अतिक्रमण गर्दै भारतद्वारा तिब्बततर्फ जाने एउटा सडकको निर्माण गर्नु हो । जुन, भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेका थिए ।
सिंहले सन् २०२० को मे महिनामा नेपाल, भारत र चीन बीचको त्रिदेशीय बिन्दु लिपुलेक हुँदै तिब्बत जोड्ने मानसरोवर सडकको उद्घाटन गरेका थिए । जहाँ आफ्नो भूमिबाट सडक मार्ग खोलिदा न नेपाललाई सोधियो नत अनुमति नै मागियो ।
नेपालले आफ्नो दाबी गर्दै आएको लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाट उक्त सडक निर्माण गरिएकाले नेपालले भारतसमक्ष त्यसको कूटनीतिक रूपमै विरोध जनाएको थियो । त्यसयता भारतले ती क्षेत्र समेट्दै नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्याे भने विवादका बीच नेपालले पनि आफना भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । भूमि भारतको कब्जामा छन् ।
प्रमाण र कानुनी आधारमा भूमि नेपालको संविधानमा लिपिबद्ध भईसकेको छ । तर उक्त विषयलाई लिएर नेपाल र भारत एउटा निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् भने दुई देश बीचको सम्बन्धमा पनि उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन् ।
पछिल्लो समय भारतीय रक्षामन्त्री सिंहले एउटा अभिब्यक्ति दिएका थिए । कि केही तत्त्वहरूले नेपाल र भारत बीच सम्बन्ध बिगार्न चाहेका छन् । उल्लेख्य मात्रामा नेपालीभाषीको समेत बसोबास रहेको भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा डिसेम्बर दोस्रो साता भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले त्यस्तो धारणा राखेका थिए ।
उनले सो तत्वहरु को हो भन्ने खुलाएनन् तर उनको संकेत चीनतिरै थियो । सो क्रममा सिंहले भारतले नेपालसँगको सम्बन्ध कहिल्यै बिगार्न नचाहने समेत आश्वस्त पार्न खोजे । उनले भने, म सरकारको प्रतिनिधि भएको हिसाबले के भन्न चाहन्छु भने चाहे जसुकै होस्, हामीलाई शिर झुकाएर रहनु किन नपरोस् तर हाम्रो छिमेकी नेपालसँग हाम्रो सम्बन्ध टुट्न दिँदैनौँ । हाम्रो नेपालसँगको सम्बन्ध कहिल्यै बिग्रन दिँदैनौँ ।“
यद्यपी त्यतिबेला पनि उनले नेपालसँग सम्बन्ध नबिगार्ने बताउँदै गर्दा लिपुलेक सम्बन्धी चर्चा भने गर्न छुटाएका थिएनन् । सिंहले आफूले मानसरोवर जान बनाएको बाटो नेपाली भूमिबाट बिस्तार गरिएको भनेर नेपालमा व्यापक विरोध भएको तर उक्त सडक आफ्नै भूमिमा रहेको दोहोर्याए ।
यसरी भारतीय अधिकारीहरु एकातिर नेपालसंगको सम्बन्ध कुनै पनि हालतमा विग्रन नदिने बताउँछन् अर्कातिर अतिक्रमण गरेको भूमि भारतकै भएको दाबी गर्छन् । अहिले फेरि उत्तराखण्डका गभर्नरले पनि भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि नाबी र गुन्जीको भ्रमण गर्दै यस्तै संदेश दिएका छन् । त्यो पनि त्यतिबेला जतिबेला नेपाली प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण गर्न लागिरहेका छन् ।
भारतीय राज्य उत्तराखण्डका गभर्नर गुर्मित सिंहले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि नाबी र गुन्जीको भ्रमण गरेको शनिबार आफैले ट्विटमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । उनले त्यहाँ पुगेर भारतीय सुरक्षाकर्मी र स्थानीयसँग अन्तक्रिया गरेका छन् ।
सिंहले भारतीय सीमा सडक संगठनले सीमा क्षेत्रमा गरिरहेको पूर्वाधार विकासको उच्च प्रशंसा गरेका छन् भने भारतीय सुरक्षाकर्मीले सीमा सुरक्षामा खेलेको भूमिकाको पनि प्रशंसा गरेका छन् । ‘गुन्जी र नाबीमा श्रम गरिरहेका सुरक्षाकर्मी तथा यहाँका स्थानीयवासिलाई भेट्न पाउँदा उत्साहित भएको छु’, उनले ट्विटमा लेखेका छन् ।
सिंह भारतीय सेनाका पूर्व लेफ्टिनेन्ट जनरल हुन् । उनी गत सेप्टेम्बर १५ मा मात्रै उत्तराखण्डको गभर्नर नियुक्त भएका थिए ।
नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५, त्यस समयमा प्रकाशित नक्साहरु र ऐतिहासिक तथ्य एवं प्रमाण अनुसार काली (महाकाली) नदी र सोपूर्वका लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुंजी, कालापानी र लिपुलेकलगायतका क्षेत्र नेपाली भूमि हुन् । तर यी क्षेत्र र गाउँ दशकौंदेखि भारतीय कब्जामा छन् ।
राणाकालमा कुटी, नाबी, गुन्जी, छाडरु र तिङ्कर पाँचै गाउँको सिर्दो (मालपोत) उठाउने भनी नेपाल सरकारबाट त्यहाँका जिम्मावाललाई दिएको सनद पत्र सरकारले अध्ययनका क्रममा गतबर्ष जम्मा पारेको थियो । त्यहाँका जनतासँग भएका जग्गाका प्रमाण र तिरो तिरेका रसिदहरू नेपाल सरकारसँग सुरक्षित रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
तिनै नेपाली गाउँको भ्रमण गरेर नेपालसंग सीमा जोडिएको भारतीय राज्य उत्तराखण्डका गभर्नर सिंहले भारतीय सीमा सडक संगठनले सीमा क्षेत्रमा गरिरहेको पूर्वाधार विकासको उच्च प्रशंशा पनि गरेका छन् ।
उनले उत्तराखण्ड राज्य सरकारका तर्फबाट भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई जाडोमा लगाउने ज्याकेट समेत वितरण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको तयारी चलिरहंदा भारतीय राज्य उत्तराखण्डका गभर्नरले अतिक्रमित नेपाली भूमिको भ्रमण गर्नुलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
अघिल्लो महिनामात्रै भारतले सन् २०२० मा सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्साको संस्कृत र हिन्दी संस्करण सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा महाकाली नदीको नाम फेरेर कुटियाङ्दी लेखिएको छ । यद्यपी भारतले यसरी नाम फेरेको पहिलोपटक भने होइन ।
नेपालले महाकाली नदीलाई वास्तविक सीमा नदी मानेपनि भारतले नक्कली काली नदीलाई नेपालको सीमा नदी दाबी गर्दै आएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुशार मन्त्री नारायण खड्काले महाकाली नदीको नाम फेरिएको सम्बन्धमा आन्तरिक रुपमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
तर प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारत नचिढियोस् भन्नका लागि उनले त्यसबारे बोल्ने हिम्मत गरिरहेका छैनन् । परराष्ट्र मन्त्रीको यही मौनतालाई लिएर एमाले नेता भीम रावलले उनीमाथि प्रश्न समेत उठाएका छन् यस्तै भारतले महाकाली नदीको नाम फेरेको संबन्धमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अघिल्लो साता परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई बोलाएर सोधेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा पुस २५ गते भारतको चार दिने भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् । गुजरातमा हुन लागेको एक सम्मेलनका लागि जान लागेका देउवाले नयाँ दिल्लीमा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसंग द्विपक्षिय भेटवार्ता गर्ने तय भइसकेको छ ।
नेपालले कालापानी क्षेत्र समेटेर राजनीतिक नक्सा जारी गरेयता नेपालबाट भारतमा हुन लागेको यो नै पहिलो प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमण हो । यसअर्थमा यो भारतसँग आफ्ना कुरा राख्नका लागि महत्वपूर्ण अवसर छ ।
यो भ्रमणमा कालापानीको सवालमा देउवाले भारतीय पक्षसँग प्रष्ट आफ्ना एजेन्डा राख्नुपर्ने जनआकाक्षा वमोजिम अतिक्रमित नेपाली भूमिका विषयलाई उनले एजेन्डा बनाउलान् कि नबनाउलान् त्यो भने प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ ।
