१९ पुस, काठमाडौं ।
विवेकशील साझा पार्टीबारे निर्वाचन आयोगको निर्णय पुनरावलोकन गर्न मिलन पाण्डेले दिएको उजुरी आयोगले खारेज गरेको छ ।
विवेकशील साझा पार्टीको विधान २०७८ अद्यावधिक गरी अभिलेखीकरण गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध पाण्डेले पुनरावलोकनका लागि उजुरी दिएका थिए । तर, आयोगको १२ पुसमा बसेको बैठकले पाण्डेको विपक्षमा निर्णय गरेको हो ।
पाण्डेले विधान संशोधन गर्ने पार्टीको निर्णय अवैधानिक रहेको र पार्टी नेतृत्वले बैठकको उपस्थितिमा किर्ते गरेको भन्दै आयोगमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए ।
आयोगले आफ्नो निर्णय नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र विवेकशील साझा पार्टीको साबिकको विधान २०७४ को पहिलो संशोधन बमोजिम नै रहेको ठहर गर्दै पाण्डेको उजुरी खारेज गरेको हो ।
पाण्डेलाई विवेकशील साझा पार्टीले संयोजक र पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो ।
