१३ माघ, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अवकाश पाउने कर्मचारीहरुलाई विभिन्न सुविधाहरु दिँदा १५ प्रतिशत नभई ५ प्रतिशतमात्रै कर लगाउनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ ।
आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ मा दुईथरी व्यवस्था भएकोमा स्विकृती लिएको अवकाश कोषबाट सुविधा पाउने कर्मचारीहरुले ५ प्रतिशत मात्रै तिर्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो । कानून बमोजिम लाग्नेभन्दा बढी कट्टा गरेको रकम फिर्ता दिन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अवकाश भएर जाने कर्मचारीहरुलाई सुविधाबापतको रकम भुक्तानी गर्दा ५ प्रतिशत कर काट्ने गरेको थियो । २०६५ सालमा भने त्यो करको दायरा बढाई १५ प्रतिशत पु¥याएपछि केही कर्मचारी र कर्मचारीको संगठन समेत त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले व्याख्याका क्रममा आयकर ऐनको दफा ८८ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश लागू हुने भन्दै ५ प्रतिशतभन्दा बढी कर लिन नपाउने भनी व्याख्या गरेको हो ।
उक्त उपदफामा ‘नेपाल सरकारबाट भएको अवकाश भुक्तानी वा स्वीकृत अवकाश कोषबाट भएको योगदानमा आधारित अवकाश भुक्तानीको हकमा दफा ६५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम गणना गरिएको लाभमा पाँच प्रतिशतका दरले’ कर कट्टा हुने भन्ने व्यवस्था थियो ।
कानूनमा भएको अपवादात्मक वा विशेष व्यवस्थालाई विधायिकाको अन्तिम आशय मानिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले कुनै कानूनमा एकै विषयमा सामान्य र विशेष दुई फरक प्रावधान देखिएमा विशेष कानूनी व्यवस्था मान्य हुने भनी व्याख्या गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले त्यसक्रममा आयकर ऐन २०५८ को दफा ६५ मा रहेको अवकाश भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थाको व्याख्या गरेको हो ।
अवकाश रकम भुक्तानीका क्रममा दुई खालको व्यवस्था छ । स्वीकृत अवकाश कोषबाट भुक्तानी भए एकथरी व्यवस्था छ भने स्विकृत विनाको अवकाश कोषबाट हुने भुक्तानीमा अर्कोथरी व्यवस्था छ ।
स्विकृत अवकाश कोषबाट योगदानमा आधारित भए वा सरकारबाट भुक्तान भएमा भुक्तान हुने कुल रकम वा ५ लाखमध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यो घटाएर बाँकीको हकमा कर प्रयोजनका लागि आयमा गणना हुनुपर्ने भनेको छ । अनि स्विकृत नभएको अवकाश कोषबाट भुक्तानी हुँदा अर्को व्यवस्था छ । ऐनको उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘बासिन्दा व्यक्तिबाट रकम भुक्तानी गरिएकोमा अन्तिम रूपमा हुने कर कट्टीको रूपमा सो हिताधिकारी उपर सो रकममा कर लाग्नेछ ।’
नेपालको संविधानको धारा ११५ मा कसैलाई पनि कानून बमोजिम बाहेक कर नलगाइने सुनिश्चितता गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति, कारोबार र आयमा मात्र राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने भनी औंल्याएको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘राज्य सञ्चालनका लागि स्रोतको आवश्यक पर्ने र स्रोत व्यवस्थापन गर्ने नाउँमा राज्यका निकायहरुले कुनै कानूनी अख्तियारी बिना पनि कर उठाउन सक्ने सम्भावना रहने भएकाले त्यसरी कानूनको अख्तियारी बिना कर लगाउन नसकियोस् भनी लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा जनप्रतिनिधिमूलक निकायले बनाई लागू गरेको कानूनका आधारमा मात्र कर लगाउन सकिने मान्यतालाई अवलम्वन गरिएको हुन्छ ।’
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलासले २१ मंसिर २०७८ मा वाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरुले योगदानमा आधारित अवकाश कोषबाट भुक्तानी लिन लागेकाले पाँच प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो । त्योभन्दा बढी गणना गरी लिइएको कर मान्य नहुने भन्दै हिसाव गरेर कर्मचारीहरुलाई भुक्तानी गर्न आदेश दिएको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘कानूनले निर्धारण गरेको पाँच प्रतिशत करबाहेक अन्य थप रकम कट्टा नगर्नू र निवेदकहरुबाट कानून बमोजिम लाग्ने भन्दा थप १० प्रतिशत कट्टा गरेको रकम निवेदकहरुलाई फिर्ता दिनू ।’
