काठमाडौं, २ चैत । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले बीपी प्रतिष्ठान धरानका ‘भ्रष्ट’ पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरी कारबाही गर्नुपर्नेलगायतका पाँचबुँदे माग राखेका छन् ।
डा. केसीले शुक्रबार विज्ञप्ति निकालेर आफ्ना माग पूरा नभए कुनै पनि समयमा अनशन बस्ने चेतावनी दिएका हुन् । विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै डा. केसीले सरकारको ध्यानकर्षण गराएका हुन् ।
डा. केसीका मागहरू
१) तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरूको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाइयोस् । जनसंख्याको वृद्धिअनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस् । संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस् । सरकारले तोकेको सूचीअनुसारका सबै औषधिहरू आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस् ।
स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस् । देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको नियुक्ति गरियोस् । स्वास्थ्य चौकी देखि जिल्ला/प्रदेश अस्पतालहरूका वरिपरि च्याउझैँ खुलेका तर मापदण्ड नपुर्याई जथाभावी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजी संस्थाहरू बन्द गरेर दोषीहरूलाई दण्डित गरियोस् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पतालहरूलाई गैरचिकित्सक नभई चिकित्सकहरूको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था गरियोस् ।
२. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस् । विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्दै दाङलगायत मधेस र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण सुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आऊन् । त्यस्तै, हामीसँग समझौता भएअनुरुप डोटी वा डडेलधुरा, उदयपुर, इलाम वा पाँचथरमा पनि तुरुन्त सरकारी मेडिकल कलेज निर्माण गरियोस् र कैलाली गेटामा अर्को वर्षदेखि एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रमहरूको पठनपाठन सुरु गरियोस् । सरकारी स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूमा स्नातकोत्तर तह को नि:शुल्क पठनपाठनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनबमोजिम (बीचमा अवरोध आउन नदिन) दिगो सरकारी आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरियोस् ।
३. सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
४. आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले चलाइरहेका नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौं कलेज तथा अरु कलेजहरूमा समेत विद्यार्थीबाट अवैध रूपमा अतिरिक्त लाखौं रुपैयाँ असुल्ने प्रयास अहिले पनि जारी छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयको निर्देशनका बाबजुद अवैध असुलीको प्रयास र विद्यार्थीमाथिको गुण्डागर्दी अझै जारी भएकाले त्यसलाई तत्काल रोकी दोषी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूमाथि कडा कारबाही गरियोस् ।
५. हामीसँग विगतमा भएका सम्झौताहरू तथा प्रधानमन्त्रीले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरियोस् ।
