८ माघ,विराटनगर ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आएका नयाँ जनप्रतिनिधिबीच सबैभन्दा पहिला काठमाडौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनलले नगरका अवैध संरचनामाथि सुरु गरेको डोजर अभियान अहिले देशका धेरै स्थानीय तहमा निरन्तरता पाएको छ । स्वतन्त्र मेयर बालेनबाट सुरु भएको यो अभियान अहिले धरानमा पुगेको छ ।
व्यवस्थापन नगरी डोजर चलाउन नहुने भन्दै बालेनको डोजर अभियानको विरोधमा उत्रिएका धरान उपमहानगरका स्वतन्त्र मेयर हर्क साम्पाङ राईले अहिले आफै धरानमा डोजर अभियान सुरु गरेपछि यसको जनस्तरबाट विरोध सुरु भएको छ । सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना भत्काउन धरान उपमहानगरपालिकाले डोजर चलाएको छ।
आइतबार धरान–५ स्थित देउरालीमा सार्वजनिक जग्गा तथा खोला अतिक्रमण गरी घर बनाएपछि उपमहानगरले डोजर चलाएको हो। डोजर चलाउने क्रममा सुरक्षाकर्मी र स्थानीय बासिन्दाबीच झडप हुँदा डोजरको सिसा फुटेका छन् भने केही व्यक्ति सामान्य घाइते भएको प्रहरीको भनाइ छ। स्थानीयको ढुंगामुढाले डोजरको शिशा फुटेको छ ।
घर भत्काउने डोजर आउदैछ भन्ने खबर पाएका स्थानीय बिहानैदेखि उक्त घर वरीपरी भेला भएर बसेका थिए । पुर्ववडाअध्यक्ष सन्तोष लिम्बुसमेत उक्त घर भत्काउन नहुने भन्दै प्रतिवाद गर्न आएका थिए । पहिलादेखि नै चर्चेको जग्गामा घर बनाएको भन्दै उनले मेयर हर्क साम्पाङ फिल्डमा आएर स्थानीयसँग छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
साथै, उनले पहिला खोलाको भाग सिमांकन गर्नुपर्ने पनि माग गरेका थिए । धरान–५ मा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घर निर्माण गरेको भन्दै मुना चौधरी लिम्बूले बनाएको घर भत्काइएको हो । खारखोला र अधेरी खोलाको संगम स्थलमा बहुजातीय रंगशाला बनाउने धरान उपमहानगरले निर्णय गरेको थियो।
उक्त क्षेत्रमा एक तले पक्की घर निर्माण गरिएपछि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी अतिक्रमित जग्गा खाली गराइएको हो। उपमहानगरले घर निर्माण नगर्न पटकपटक पत्राचार समेत गर्दा अटेर गरी घर निर्माण गरेको आरोप लगाएको छ।
पहिलादेखि नै उक्त जग्गाको भोगचलन गर्दै आएको भन्दै स्थानीयले भने खोलाको भाग सीमांकन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। यसअघि पनि बन्दै गरेको अवस्थामा उक्त घर भत्काउन नगर प्रहरीसहितको टोली डोजर लिएर उक्त स्थानमा पुगेका थियो।
तर स्थानीयको विरोधका कारण घर नभत्काई फर्किएको थियो। उपमहानगरको टोली घर भत्काउन आएपछि अन्तरिम आदेश माग गर्दै घरधनी मुना चौधरी लिम्बू सुनसरी जिल्ला अदालत पुगेकी थिइन्। अदालतले निवेदकले माग गरेअनुरुप अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश दिएपछि उपमहानगर फेरि तातेको हो।
