१३ चैत,एजेन्सी ।
नेपाल सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपनि ती भुभागलाई थप आधिकतासहित भोलिका महत्वपूर्ण दस्तावेज बन्ने राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा यी क्षेत्रको जनगणना छुटाइएको छ ।
सरकारले हरेक १० वर्षमा हुने यति महत्वपूर्ण जनगणनामा आफ्नै भूमिमा बस्ने नागरिकको गणना छुटाएपछि यो विषय संसदमा पनि उठेको छ । सत्तारुढ १० दलीय गठबन्धनमा रहेर सरकारमा जाने तयारी गरिरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमिमा जनगणना नगरिएको विषय संसदमा उठाएका छन्।
आइतवार बसेको संसद बैठकको शून्य समयमा बोल्ने क्रममा उनले देशको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय पुगेको बताउँदै तर लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेमा जनगणना नगरिएको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्।
’नेपालको जनसंख्या सार्वजनिक भइरहँदा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको किन गनिएन?’, उनले भने, ’हाम्रै देशको भूगोलको जनगणना किन गरिएन? २०१८ मा त्यो क्षेत्रमा गनिएको थियो। यदि यो पटक छुटेको हो भने सम्ब्धित निकायले जानकारी देओस्।
’ नेपालको कालापानी क्षेत्र भने भारतको पूर्ण नियन्त्रण रहेको छ । कालापानीका कुटी, गुञ्जी र नाबी गाउँको तथ्याङ्क जनगणनामा छैन् । यसअघिको जनगणनाको प्रतिवेदनमा ती तीन गाउँको तथ्याङ्क अनुमानित रुपमा समावेश गरिएको थियो । तर अहिले उनीहरुको नाम पछिल्लो जनगणनामा समावेश गरिएको छैन ।
ती गाउँमा जनगणनाका अधिकारी पुग्न नसकेको बताइएको छ । त्यस क्षेत्रमा करिब ५ सय नागरिक रहेको अनुमान गरिएको छ । २०२० मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पिथौरागढ हुँदै कैलाश मानसरोवर सडकसँग जोड्न लिपुलेक सडकको उद्घाटन गरेपछि मात्रै नेपाल सरकार झस्किएको थियो ।
पछि भारतको जम्मुकश्मीरबाट छुट्याएर लद्दाखलाई नयाँ राज्य बनाएको भारतले २०७६ कार्तिक १६ मा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो, जसमा कालापानी–लिपुलेक पश्चिमका नेपाली भू–भाग समेत समेटेको थियो । त्यसविरुद्ध नेपालमा प्रदर्शन चर्किन थालेपछि २० कार्तिकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एकपक्षीय रुपमा निकालिएको त्यो नक्सालाई अस्वीकार गरेको थियो ।
त्यसपछि २३ कार्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदी पूर्वको एक–एक भू–भाग नेपालको भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । पछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै औपचारिक निर्णय गरेर जेठ ७ गते पश्चिममा लिम्पियाधुरासम्म फैलिएको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो ।
जेठ ३१ गते सो नयाँ नक्सा संविधान संशोधन गरी संविधानमा सुचीकृत गर्न संसदबाट सर्वसम्मत अनुमोदन भएको थियो । यसरी नेपालको संविधानमा समेत सुचीकृत भएका नेपाली भूभागमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरुलाई भने जनगणना २०७८मा छुटाइएको छ ।
