२६ जेठ, काठमाण्डौ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध जनयुद्धमा बाल सेना दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्न आदेश गरेको छ। सर्वोच्च प्रशासनले यसअघि दरपीठ गरेको रिटलाई बदर गर्दै इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले लेलिन विष्टले दिएको रिटलाई दर्ता गर्न आदेश गरेको हो।
विष्टले जनयुद्धको समयमा आफूलाई लडाईंमा प्रयोग गरेको तर त्यसपछि कुनै पनि व्यवस्थापन र वास्ता नगरेको भन्दै रिट दिएका थिए। पूर्व अयोग्य लडाकुको रुपमा आफूहरु भौंतारिएर हिँडेको तर माओवादी र सरकारबाट कुनै राहत वा सहयोग नपाएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे जनयुद्धमा बालसेनाको प्रयोग भएको र उनीहरुलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नत्र माओवादी र उक्त दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जिम्मेवारी लिनुपर्ने दाबी रिटमा गरिएको छ। इजलासले रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको र अब निवेदन पेस गर्ने विष्टले बताएका छन् ।
उनले आफूहरु वर्षौंदेखि अन्याय र अपमानका साथै बेवास्थामा परेकाले अब न्यायका लागि लडाईं लड्ने बताए। सरकारले यसअघि लडाकुलाई जनही २ लाख राहत दिने घोषणा गरेको छ। सरकारले यसका लागि कार्यविधि पनि बनाएको छ। तर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएर अन्तरिम आदेश भएर रोकिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले बजेटमा उक्त कार्यक्रम समावेश गरेको छैन। बाल सैनिक लेनिन विष्टले प्रचण्डलाई विपक्षी बनाई सशस्त्र द्धन्द्धकालमा आफूलाई बाल सैन्यको रूपमा भर्ती गरी जबर्जस्ती अयोग्य लडाकुको बिल्ला भिराई शिविरबाट निकालेर युद्ध अपराध गरेको भन्दै विष्टले न्याय पाऊँ भनी रिट लगेका थिए ।
