विराटनगर : प्रदेश १ का एकभन्दा बढी स्थानिय तह कार्यक्षेत्र रहने गैरसरकारी संस्थाहलाई नियमन गर्न ल्याईएको प्रदेश सामाजिक विकास संस्थाको सम्बन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको विधयेकमा प्रस्तावित व्यवस्थाहरुलाई खुकुलो पारिएको छ । यो समाचार आजको उद्घोष दैनिकमा छापिएको छ ।
प्रदेश सभामा सामान्य छलफल सकेपछि परेका दुईवटा संशोधन प्रस्तावसहित दफाबार छलफलका लागि विधयेकलाई सामाजिक विकास समितिमा पठाईएको थियो । समितिको अध्यक्षता गर्ने प्रदेश सांसद अगमलाल चौधरीले बिहीबार प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा विधयेकको उल्लेख भएभन्दा खुकुलो ब्यबस्था उल्लेखित प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।
प्रस्तावित ब्यबस्थामा गैससले प्रत्येक महिनाको साटो ३÷३ महिनामा प्रतिवेदन पेश गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी एउटै ब्यक्ति वर्ष बिराएर संस्थाको अध्यक्ष बन्न पाउने र संस्थाको कार्यसमितिमा रहने एकै परिवारका व्यक्तिहरुको परिभाषालाई संसोधन गरी मामा/माईजु , भाञ्जाभाञ्जी र काकाकाकीलाई नातागोताको सुचीबाट हटाएको हो ।
