२१ फागुन , एजेन्सी ।
अमेरिकी देशहरुमध्ये निकै गरिब मुलुक हाइटी यतिबेला संकटकालको अवस्थामा छ । हाइटीको सरकारले राजधानी सहरको मुख्य कारागारमा भएको सामूहिक आक्रमणबाट उत्पन्न हिंसाको लहरलाई दबाउन आइतबार संकटकालीन अवस्था र रातको समयमा कर्फ्युको घोषणा गरेको छ । सरकारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आपतकालीन अवस्था र बुधबारसम्म साँझ ६ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म कर्फ्यु लागु हुने जनाएको छ ।
त्यहाँ राजधानीको एक जेलबाट करिब चार हजार व्यक्तिमध्ये अधिकांशलाई शसस्त्र समूहले भगाइएको छ । जेलबाट भगाइएकामध्ये सन् २०२१ मा तत्कालीन राष्ट्रपति जोभनेल मोइजको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा दोषी ठहर भई सजाय काटिरहेका व्यक्तिहरू पनि रहेका छन् । हाइटीमा पछिल्ला वर्षमा हिंसा बढ्दै गएको छ ।
सुरक्षाका लागि घोषणा गरिएका भनिएका दुवै उपाय राजधानी पोर्ट–ओ–प्रिन्ससहित ओएस्ट क्षेत्रमा लागु हुनेछ र आवश्यकताअनुसार थप हुँदै जानेछ । हाललाई अर्को सूचना नआएसम्मका लागि यी सुरक्षा उपायहरू लागु भएको जनाइएको छ । पछिल्लो समय अपनाइएका हिंसा नियन्त्रणका उपायहरू हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा ‘ पुनः सुव्यवस्था स्थापित गर्न र स्थितिलाई सामान्य बनाउन’ अवलम्बन गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
आर्थिक मामिलामन्त्री प्याट्रिक मिचेल बोइसभर्टले देशको कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री एरियल हेनरी गत सातासंयुक्त राष्ट्रसंघको समर्थन प्राप्त कानून र व्यवस्था मिसनको नेतृत्व गर्न पूर्वी अफ्रिकी देशबाट प्रहरी खटाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न केन्यामा रहेका समय उक्त हिंसा भड्किएको हो ।
उनलाई पदबाट मुक्त गर्न चाहिरहेका समूहहरूले राजधानीको ८० प्रतिशत हिस्सामाथि नियन्त्रण कायम गरेका छन् । पछिल्लो हिंसामा बिहीवारबाट वृद्धि भएको छ जब नैरोबी भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले केन्याली नेतृत्वको बहुराष्ट्रिय सुरक्षा फौज हेइटीमा परिचालन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए ।
बार्बीक्यू उपनामले पनि चिनिने सशस्त्र समूहका नेता जिमी सेरेजिअरले प्रधानमन्त्रीलाई पद च्युत गर्नका लागि सङ्गठित हमला गरिने घोषणा गरेका छन् । राजधानी पोर्ट–अ–प्रिन्समा गराइएका थुप्रै नरसंहारमा उनको संलग्नता रहेको ठानिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ज्यानुअरीमा बताएअनुसार गत वर्ष हेइटीको हिंसाबाट ८,४०० जनाभन्दा बढी व्यक्ति पीडित भएका थिए । त्यसमा मृत्यु, घाइते र अपहरण लगायतका घटना थिए । उक्त सङ्ख्या सन् २०२२ को तुलनामा दोबरले बढी हो ।
