४ वैशाख ,काठमाण्डौ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात सेवासँग सम्बन्धित संघसंस्था र समितिलाई ५ वर्षका लागि प्रतिबन्ध फुकाउन सिफारिस गरिएको विवादास्पद प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि फेरि यातायात सिण्डिकेट ब्युँतिने हो कि भन्ने त्रासमा यातायात व्यवसायी नै परेका छन् ।
अन्तिम निर्णयका लागि मन्त्रालयले पत्र लेखिसकेको अवस्थामा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले भने महासंघ कुनैपनि यातायातको सिण्डिकेटको पक्षमा नभएको बताएका छन् । उनले पछिल्लो समय राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले सर्वोच्च अदालतले सिण्डिकेट ब्युँताएको भन्ने भ्रम फैल्याएको दाबी उनले गरेका छन् ।
यातायात व्यवसायी महासंघ सिण्डिकेटको पक्षमा नभएर सुधार र प्रविधियुक्त सार्वजनिक यातायातको पक्षमा रहेको उनले बताएका छन् । उनले यातायात सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा सरकारले दिएको तिब्रतालाई स्वागत गर्ने बताए ।
उनले कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा यातायात मन्त्रालयले यातायात सेवासँग सम्बन्धित संघसंस्था र समितिलाई प्रतिबन्ध फुकाउन सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको बताए । उनले यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ सहित अन्य प्रतिनिधिहरु गएर गृह सचिवलाई पत्र बुझाएको बताएका छन् ।
उनले यातायाता व्यवसायी महासंघ कुनैपनि यातायातमा सिण्डिकेट भन्दा पनि नागरिक उन्मुख र लगानीकर्ताको लगानी र श्रमिकको सम्मान हुने गरेर सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले १० खर्बको लगानीलाई कसरी संरक्षण गर्नेमा ध्यान केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।
५ वर्षका लागि प्रतिबन्ध फुकाउन सिफारिस गरिएको विवादास्पद प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेका छन् । पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ११ माघ २०७९मा गठित यातायात सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले सम्पत्ति र दायित्व फरफारक गर्न यातायात समितिलाई ५ वर्षको समय दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
सो प्रतिवेदनले यातायात समितिहरु ब्युँतिएर सडकमा कमजोर भएको सिन्डिकेट पुनः ब्युँताने भन्दै आलोचना भइरहँदा नवनियुक्त यातायातमन्त्री महासेठले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पठाएका हुन् । २४ वैशाख २०७५मा तत्कालीन अवस्थामा यातायातमन्त्री रहेका महासेठले नै पत्रकार सम्मेलन गरेर यातायात क्षेत्रबाट सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए ।
तर, अहिले यातायात मन्त्रालयमा फर्किए लगत्तै उनले सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सिफारिस भएको विवादास्पद प्रतितवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै गृहमा पठाएका हुन् । अब यातायात समितिको सिन्डिकेट ब्युँताउने कि नब्युँताउने भन्ने अन्तिम निर्णय गृहमन्त्री रबि लामिछानेले लिनुपर्नेछ ।
वैशाख २०७५ मा नै सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको सरकारले यातायात कम्पनीमा दर्ता गर्दा संघ संस्था दर्ता ऐन अनुरुप दर्ता रहेका समितिलाई संगठित रुपमै कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न बाटो खोलिदिएको थियो । त्यसपछि यातायात समितिमार्फत भइरहेको सिण्डिकेट कम्पनीमा सरेको थियो ।
सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेपछि बसपार्कहरूको व्यवस्थापन, रुट अध्ययन, ई–टिकेटिङ, राजमार्गअनुसार गाडी संख्या निर्धारण, दुर्घटना बीमा, क्षतिपूर्ति, समितिहरुको सम्पत्ति सम्बन्धी विषयलाई अन्योलमै छाडेको छ । अब गृहमन्त्री रबि लामिछानेले प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयनमा लगेमा यातायात समितिहरुको सहमतिविना अन्य व्यवसायीले चाहेअनुसार रुट पर्मिट लिन पनि पाउने छैनन् ।
