१९ वैशाख, विराटनगर ।
आज मे १ तारिख, एक सय ३५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । ‘मर्यादित काम, श्रमिकको सम्मान, हाम्रो अभियान’ मूल नाराका साथ मनाईंदैछ । सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा ‘आठ घन्टा काम, आठ घन्टा मनोरञ्जन र आठ घन्टा आराम’ नारासहित शुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विश्वभर श्रमिक दिवस मनाउने गरिन्छ ।
उक्त आन्दोलनको बलमा सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको विश्वका श्रम संगठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस यता सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अंग्रेजी महिनाको मे १ तारिखमा श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको हो ।
विश्व भरका मजदुरले दिवसलाई पर्वका रुपमा लिँदै आफ्ना हकअधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दबाब दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँछन् । नेपालमा विराटनगरमा २००७ सालमा मजदुर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा यो दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको थियो ।आज सार्वजनिक बिदा छ । दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा विभिन्न दलका नेताहरुले शुभकामना व्यक्त गरी श्रम गर्ने वातावरणसँगै रोजगारी र उत्पादनमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देशभित्र मर्यादित श्रम गर्ने वातावरण निर्माण गरी आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भरउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आन्तरिक श्रम बजार मजबुत हुनुपर्ने बताए । प्
रधानमन्त्री प्रचण्डले युवा जनशक्तिको पलायन रोक्न स्वदेशमै रोजगारीको पर्याप्त अवसर दिन सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन् । दिवसको शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वदेशमै रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउनुपर्नेसमेत बताएका छन् ।
उता, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसर पारेर श्रम तथा रोजगारीसँग सम्बन्धित ‘श्रमाधान’ योजना घोषणा गरेको छ । श्रममन्त्री डीपी अर्यालले यो योजनाबाट सबै श्रमिकको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।
यसअघि सञ्चालनमा रहेको कल सेन्टरले मात्रै सबै समस्या समाधान गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘श्रमाधान’ योजना इन्द्रेणीका सात रङअनुसार सात भागमा विभाजन गरिएको उनले बताए । यसअन्तर्गत पहिलो सेकेन्ड इनिङ्स कार्यक्रम रहेको छ ।
जसले काममा सक्रिय रहने उमेर कटेपछि वा अवकाश पाएपछि आफूसँग रहेको सीप कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे काम गर्ने उनले बताए । दोस्रोमा रोजगार बैंक रहेको छ । यसले रोजगारदाता र रोजगारी खोज्नेबीच समन्वय गर्ने उनले बताए ।
योजना अन्तर्गतको अर्को समता कार्यक्रमले समानताको प्रत्याभूत गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्री अर्यालले बताए । जसमा विशेष समुदायलाई प्राथमिकता दिइने छ । अर्को ‘ल (कानुन)’ कार्यक्रम रहेको छ । यस कार्यक्रममार्फत श्रमिकलाई कानुनी रूपमा सक्षम बनाउने उद्देश्य मन्त्रालयले राखेको छ ।
श्रमसम्बन्धी कानुन सबैले जान्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ । विदेशमा समेत सम्बन्धित देशको श्रमिकको लागि कानुनी पहल गर्ने काम यहाँबाट गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । विश्व बजारको श्रमसँग नेपालको श्रमिकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने यसको अर्को उद्देश्य रहेको छ ।
यसरी दिइने तालिममा देश तथा विदेशमा रहेको नेपाली, एनआरएनएसहितको संलग्नता रहनेछ । अर्को साथ कार्यक्रम रहेको छ । यसले विश्व बजारमा रहेका श्रमिकको साथमा नेपाल सरकार, मिडिया, कर्मचारी रहेको आभास गराउने लक्ष्य राखेको छ । र, अर्को कल सेन्टर कार्यक्रम छ ।
तत्काल श्रमिकको समस्या सम्बोधन गर्ने उद्देश्य यसको रहेको छ । कल सेन्टरबाट समस्या, जिज्ञासा संकलन गरी सम्बन्धित निकायमा पु¥याएर समाधान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सबै स्थानीय तह र विदेशी नियोग र मेनपावर कम्पनीले यसरी समस्या समाधान गर्नेमा कल सेन्टर रहेकोबारे जानकारी राख्न आग्रह एवम् निर्देशन दिने मन्त्री अर्यालले बताए ।
उनले अब श्रमिकका कुनै पनि समस्या जोसुकैसँग आए पनि मन्त्रालयको कल सेन्टरमा सम्पर्क गर्न लगाउन समेत आग्रह गरेका छन् । नेपालबाट ११४१ नम्बरमा निःशुल्क फोन गर्न सकिने उनले बताए । विदेशबाट ९८५१३४७२२ ह्वाट्सएप, भाइबर, इमोमार्फत सम्पर्क गर्न सकिने उनले बताए ।
उनले अन्य निकायसँग सम्बधित समस्या कार्यालय समयमा समाधान हुने र उद्धार एवम् आपतकालीन समस्याका लागि भने तत्काल समाधान गरिने बताए । अर्को चरणमा श्रमाधान एप ल्याइने उनले बताएका छन् । एसआईपी सिस्टममार्फत सम्बन्धित देशकै नम्बरमा कल गर्दा नेपालको कल सेन्टरमा आउने प्रणाली बनाई रहेको समेत रहेको उनले बताए ।
यसबाहेक आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको प्रयोग र अन्य भिडियोको माध्यमबाट पनि सेवा दिने तयारी गरिरहेको उनले बताएका छन् । श्रमिक दिवस मनाइरहदा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग र प्रतिष्ठानको सङ्ख्या छ प्रतिशतले बढेको एक अध्ययन पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको छ ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)ले सार्वजनिक गरेको श्रम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार २१ दशमलव सात प्रतिशत उद्योग तथा प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने गरेको पाइएको छ । सरकारले १७ हजार ३ सय रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ ।
महासङ्घले ‘श्रम कानुन कार्यान्वयनको अवस्था’ मा श्रम अडिट प्रतिवेदन २०८० सार्वजनिक गरेको थियो। यसमा न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधा कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त नाजुक बन्दै गएको उल्लेख छ।
युनियन क्रियाशील रहेका उद्योग प्रतिष्ठानमा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अवस्था २०७९ सालको भन्दा खासै फरक छैन। २०७९ सालको श्रम अडिट प्रतिवेदनअनुसार १५ दशमलव ३० प्रतिशत उद्योग–प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक दिएका थिएनन्।
त्यस्तै, श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीमार्फत काम गर्ने श्रमिकहरुलाई न्युनतम पारिश्रमिक र ओभर टाइमजस्ता आधारभूत सुविधा नदिने कम्पनी ७२ दशमलव छ प्रतिशत छ। प्रतिवेदनमा श्रम शोषण विकराल अवस्थातर्फ लम्किँदै गएको उल्लेख छ।
श्रम ऐन २०७४ मा उद्योग प्रतिष्ठानमा दैनिक आठ घण्टा र हप्तामा ४८ घण्टाभन्दा बढी समय श्रमिकलाई काम लगाउन नपाइने व्यवस्था भए पनि पूर्णरुपमा लागू नभएको तथ्याङ्कले जनाएको छ। ०८० साउन १ गतेबाट लागू भएको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग–प्रतिष्ठानको संख्या २१ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको जिफन्टले जनाएको छ ।
यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएपनि ४५ दशमलव ९ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले श्रमिकहरुको पुरानो उपदान र सञ्चयकोष आफैले उपयोग गरिरहेको पाइएको छ। श्रमिक दिवसकै अवसर पारेर काठमाडौंमा रोजगारीका लागि सीप मेला आयोजना गरिएको छ ।
काठमाडांैं महानगरपालिकाले काठमाडांैको टुँडिखेलमा आजबाट सो मेलाको आयोजना गरिरहेको छ । सो मेलामार्फत एक महिनामा २ हजार ८१ जनालाई रोजगारीमा जोडने उद्देश्य रहेको छ । शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग र श्रमलाई बजारसँग जोडनका लागि सो मेलाको अवधारणा अघि सारिएको पनि उपमेयर सुनिता डंगोलले स्पष्ट पारिन् ।
मेलामा तालिमका लागि अटो मोबाईल्स, हस्पिटालिटी एण्ड म्यानेजमेण्ट, सूचना प्रविधि, वेल्डिङ, गार्मेन्टस, व्युटिसिएन, डिजाईनिङ र पुरोहित रहेका छन् । सो तालिमको अन्तिम दिन रोजगार मेला हुने पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
दैनिक हजारौँको संख्यामा विदेशिने नेपाली श्रमिकको समस्या उस्तै छ । विदेशिनु पर्ने क्रम कहिले रोकिन्छ थाहा छैन। नेपालमा काम गर्ने श्रमिकहरुले आठ घण्टा काम गरेमा पुरुषले ६ सय रुपैयाँ र महिलाले पाँच सय रुपैयाँ ज्याला पाउँछन् ।
कामसमेत लैंगिक विभेद गर्ने ठेकेदारहरूले श्रमिकको पसिनाको पनि कमिसन खान्छन् । नेपालका श्रमिकरूको संगठन हुन्छ, कामको सिलसिलामा ज्यान गए राजनीति हुन्छ भनेर नै ठूला उद्योग कलकारखानाले भारतीय श्रमिकलाई काममा लगाउँछन् ।
नेपालका श्रमिक भने यसको मारमा परेका छन् । अहिले पनि हजारौं श्रमिक उचित श्रम र पारिश्रमिकबाट बन्चित छन् । तर हरेक वर्ष उनीहरू जस्तै श्रमिकलाई मध्यनजर गर्दै ‘मे दिवस’ मनाइन्छ । तर धेरै श्रमिकलाई आज विश्व मजदुर दिवस हो भन्ने सम्म थाहा छैन् ।
मजदुर दिवसका दिन पनि मजदुरी खोज्दै हिड्नु पर्ने बाध्यतामा एक मजदुर रहेको छ । स्थानीय निर्वाचन होस् वा संसदीय चुनाव । मजदुरका समस्या औंल्याउँदै धेरैले चुनाव जित्छन् । तर उनीहरूको समस्या भने ज्युँका त्युँ छन् । यसबारे तपाईका प्रतिक्रिया के छन् अवश्य व्यक्त गर्नुहोला ।
