२५ जेठ , विराटनगर।
पछिल्लो समय व्यापकता पाएको एक विषय हो न्यूरोडको सडक कसको हो ? मुलुकमा संघीयतामा गएपछि तीन तहका सरकार बने । सबै सरकारका स्रोत सम्पत्ति अधिकार र भूमिका संविधानले नै प्रष्ट पारिसकेको छ । तर कतिपय कानूनहरु अझै बनिनसक्दा विशेष गरी प्रदेश र स्थानीय पालिकाहरु केन्द्रिकृत कानूनकै भरपर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । पछिल्लो समय संघीयता लागूू भएपछि पहिलोपटक स्थानीय सरकार र संघीय सरकार सडक प्रयोगका विषयमा आमनेसामने भएको छ।
जसमा सरकार र सत्तारुढ दल एकातर्फ ढल्किएका छन् भने प्रतिपक्ष दल स्थानीय सरकारतर्फ उभिएको छ ।काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले राजधानीको मुटु मानिने न्युरोड क्षेत्रको मुख्य सडक स्थानीय र संघीय सरकारको अनुमतिविना नै भत्काएर फुटपाथ बनाउन खाजेपछि संघीय सरकारले मेयर साहविरुद्ध कारबाहीको चेतावनी दिँदै खनिएको सडक आफैले पिच गर्याे ।
यसपछि दुई निकायबीच बढेको द्वन्द्वले संघीयताको अधिकारको बारेमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । स्थानीय जनताको रायविना नै मेयर साहले जंगबहादुर शैलीमा सडक भत्काउन थालेको भन्दै स्थानीयले पनि उक्त कार्यको विरोध गर्दै मेयर साहविरुद्ध पहिलोपटक नाराबाजी नै गरे । काठमाडौंवासी मेयर बालेनप्रति सडकमा नै उत्रिएर प्रर्दशन गरेको यो नै पहिलो पटक हो ।
यता खनेको सडक पिच नगरे संघीय सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी नै दियो । तर मेयर साह भने आफ्नो कामका विषयमा अडिग रहदै नेताविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा खनिए । सडकको तातो रिस उनले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मामाथि पोखे ।ओलीमाथि गम्भिर आरोप लगाएपछि बालेनविरुद्ध एमाले संसदमा कडा रुपमा प्रस्तुत भयो ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले बालेन शाहलाई आफू काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँ भन्ने नभुल्न चेतावनी दिए । उनले हरेक व्यक्तिको सीमा र अधिकार तोकेको बताए । उनले नेताहरू जेल बसेको कुरालाई मजाकमा उडाएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । देशमा यो व्यवस्था ल्याउनको लागि मरिमेटेका नेता र एमालेको नेतृत्वमाथि गालीगलौज गर्न आफैँ आकाशतिर फर्किएर थुक्नुजस्तो भएको बताए ।
सडकको विषयबाट बढेको विवादलाई नेपाली काग्रेसले अझ राजनीतिकरण गर्याे । बालेनले सुरु गरेको न्यूरोडमा सडक काटेर फुटपाथ विस्तार गर्ने कामको समर्थन गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले बालेनको काँधमा बन्दुक राखेर एमालेलाई निशाना बनाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले बालेनलाई काम गर्न दिन र उनको अधिकार क्षेत्रमाथि नपस्न संघीय सरकारलाई आग्रह गर्याे ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले महानगरको अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्न दिन आग्रह गरे । उनले न्युरोडमा नागरिकको सुविधाका लागि लागि सडक पेटी बढाउन जरुरी रहेको पनि उल्लेख गरे । “संघ र स्थानीय तहको विवादमा संयमित संघ हुनुपर्छ । बालेनले जे गरेका थिए ठिक गरेका थिए । उनलाई काम गर्न दिनुपर्छ । यसमा हस्तक्षेप गर्ने कुराबाट संघ फिर्ता हुनुपर्छ,” उनले भने ।
साथै, उनले बालेनसँग भिडेर बस्ने काम बन्द गर्न एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अनुरोध गरे । “काठमाडौंको मेयरसँग भिड्न परे उपमेयरलाई भन्दा हुन्छ नि । त्यही तहमा रहेको पार्टीमा प्रतिनिधिलाई भन्नुपर्छ नि । मेयर साब शैली भएन, जेल बसेको नेताको आदर भएन भनेर,” उनले भनेका छन् । यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाबिचको टकराबले सरकारमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको टिप्पणी गरे ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले सरकार र महानगरपालिकाबिच देखिएको सडक भत्काउने र बनाउने ‘गाईजात्रा’ले सरकारमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै त्यसलाई समन्वय गरेर सरकारको दायित्व पूरा गर्न आग्रह गरे । यसैगरी नेपाली कांग्रेसकी सांसद कान्तिका सेजुवालले बालेन शाहलाई काम गर्न दिन माग गरिन् ।
सांसद सेजुवालले केहि दिन अघिदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका र सङ्घीय सरकारबिच विवाद चुलिएको बताउँदै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार अनुसार काम गर्न दिन आग्रह गरिन् । सांसद सेजुवालले भनिन्– ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ कि हामी खारेज गरौँ । स्थानीय तहबारे यो संविधानमा जुन परिकल्पना गरेको छ, खारेज गरौँ, होइन भने बालेनलाई काम गर्न किन नदिने ? त्यो न्यूरोडदेखि लिएर वसन्तपुर, ठमेलमा किन गाडी गुड्ने सहर चाहियो र ? किन रोड चाहियो ? फराकिलो बनाउनका लागि, फुटपाथका व्यापारीहरूलाई, श्रमजीवी व्यापारीहरूलाई गरी खान नदिने ? बालेनको जुन उद्देश्य भिजन थियो त्यसलाई म समर्थन गर्दछु । किनभने २०७४ सालमा निर्वाचित पहिलो सदस्य पनि हुँ म ।’
बैठकमा उनले भनिन्– ‘म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, सङ्घीय सरकारको भौतिक मन्त्रालयसँग यदि पैसा बढी छ भने कर्णालीमा मृत्यु मार्गको रूपमा रहेका जुन राजमार्ग छ, त्यसमा पैसा लगानी गरोस् । हैन भने बालेनसँग, काठमाडौँ महानगरसँग स्रोत साधन छ, उहाँहरूलाई काम गर्ने वातावरण दिऔँ ।’
बालेनले आफूमाथि सामाजिक संजालबाट गम्भिर प्रश्नहरु उठाएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि बालेनलाई जवाफ फर्काएका छन् । शुक्रबार चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूले गरेको प्रश्नमा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले आफूले कसैसँग पनि अनावश्यक विवादमा गर्न नचाहेको बताए । ‘भैँसीको ढाडमा झिँगा बस्यो कि के बस्यो ? त्यसले थाहा पनि पाएको हुँदैन, झिँगा दङ्ग परेको हुन्छ, चार लात हानेँ भनेर’, ओलीले भने, ‘म कसैसँग अनावश्यक ढंगको विवादमा पर्न चाहन्नँ, म राष्ट्रिय राजनीतिलाई परिपक्व, जिम्मेवार, सभ्य राजनीतिमा लानुपर्छ भन्ने पक्षमा छु ।’
महानगरले एकतर्फी निर्णय गर्दै न्यूरोडको सडकको केही भागलाई काटेर फुटपाथ विस्तार गर्न थालेपछि भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय अन्र्तगतको सडक विभागले पत्र नै काटेर तत्काल काम रोकी पूर्ववत अवस्थामा ल्याउन भनेको थियो । तर महानगरले काम रोकेपनि काटिएको सडक मर्मत नगरेपछि विभागले न्यूरोडको सडक पूर्ववत अवस्थामा ल्याइसकेको छ ।
यही विषयलाई लिएर बालेनले सामाजिक संजालमार्फत एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मामाथि गिरीबन्धुको विषयलाई जोडेर पेचिलो टिप्पणी गरेपछि यो विषयले बृहत रुप लिएको छ । यसअघि बालेनले एमालेका सचिव समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठलाई एक ट्रक धुलो उपहार पठाएका थिए ।
संघीय सरकारले संविधानले नै मुख्य सडकहरुको जिम्मेवारी संघ मातहतमा रहेकाले त्यो सडकको स्वरुप परिवर्तन गर्नुअघि संघीय सरकारको सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको जिकिर गर्दै आएको छ। तर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर साहले भने संघीय सरकार आफ्ना सामु केही नभएको भन्दै सडक खन्न न्युरोड क्षेत्रमा पुग्नुले संघीयताको नाममा देखिएको बेमेलले कसलाई फाइदा पुग्ला ? यो सोचनीय विषय बनेको छ।म मात्रै राम्रो, अरु कुरुप, मै ठूलो मै सर्वेंसर्वा भन्दै दम्च र अहंकारको सोचले मुलुक अघि बढ्न सक्दैन । कानूनले दिएको अधिकार पूर्ण हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ । नभए खोसेर लिनुपर्छ तर यसको अवहेलना र दूरुपयोग आफैलाई पनि भारी पर्न सक्छ । त्यसैले कुनैपनि पक्षले कुनै काम गर्नुअघि त्यसले पार्ने प्रभावको बारेमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ। तपाई भन्दाभन्दै मपाईमा लागियो भने उचाईबाट जमिनमा खस्न त्यति धेरै समय लाग्दैन । किन भने समय सधैँ एउटै हुँदैन । त्यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।
यहाँ कोही सर्वेसर्वा होइनन् र छैनन् पनि । सबैलाई जनताले नै बनाएका हुन् जनताले नै फेरि ठेगान लगाइदिनेछन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण त भर्खरै सम्पन्न भएको भारतको लोकसभा निर्वाचनको परिणामले देखाइसकेको छ । अधिकार क्षेत्रका विषयमा देखिएको न्यूरोडको सडक विवाद । यसको निकास र यसमा भएको राजनीतिकरण बारे तपाईका टिप्पणी । अवश्य ब्यक्त गर्नुहोला ।ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला ।
