नेपालका नेताको एउटा उदाहरणीय काम

 ३१ साउन , काठमाण्डौ।

बुधवार प्रतिनिधि सभाबाट टीआरसी (संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि) विधेयक पारित भएसँगै के सत्तारुढ के प्रतिपक्ष सबै दलका सांसदहरुले यसको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन अन्तराष्ट्रिय जगतका लागि समेत अन्तिम कानूनी कवचका रुपमा रहेको टीआरसी विधेयक पास भएपछि सबैले खुशी ब्यक्त गरेका छन् ।

कसैले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको काम विश्वमै उच्चकोटीको रहेको टिप्पणी गरेका छन् भने केहीले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको काम विश्वले नै सिक्नु पर्ने एक उदाहरण बनेको बताएका छन् । नेपालका नेता सदैव आलोचनाको केन्द्रमा रहदै आएपनि शान्ति पक्रिया टुंग्याउने सवालमा विश्वकै शान्ति प्रक्रियाका लागि अघि बढाउने उच्च स्तरको अनुकरणीय दस्तावेजको रुपमा टीआरसी विधेयक आएको भन्दै नेताहरुले लिएको सुझबुझपूर्ण निर्णयप्रति धेरैले खुलेर प्रशंसा गरेका छन् ।

एक सिक्काका दुई पाटा भनेझै विधेयक सदनबाट बहुमतले पारित भएपनि केही सांसदले भने नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई धोका दिइएको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरुले जनयुद्धका राजनीतिक मुद्दालाई हत्या गरेर शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुने बताएका छन् । सङ्क्रणकालीन न्याय प्रक्रिया विश्वकै नमुना र नेपालको मौलिक प्रक्रियामा टुङ्गोमा पु¥याउने दाबी शीर्ष नेताहरूले गरेका छन् । उनीहरूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुन अब ४ वर्ष कुर्नैपर्ने हुन्छ ।

हालसम्म विश्वका करिब ४० भन्दा धेरै देशमा यस्ता आयोग गठन भएका छन् । जहाँ केही सफल भएका छन् भने धेरै असफल भएका छन् । पेरु, अर्जेन्टिना, चेक गणतन्त्र, युगान्डा लगायत देशमा यस्ता संयन्त्रका काम सन्तोषजनक नभएको देखिन्छ । दक्षिण अफ्रिका र कोम्बोडियाको उदाहरण सबैभन्दा सफल भनिए पनि हालसम्म त्यहाँका पीडित न्यायकै लागि संघर्षरत छन् ।

अफ्रिकामा रंगभेदी शासन अन्त्यपछि नेल्सन मन्डेलाको अग्रसरतामा स्थापित सत्यनिरुपण आयोग केही सफल भएको मानिन्छ । उक्त आयोगमा दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेदविरोधी युद्धक्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका १४ हजार घटना दर्ता भएका थिए । आयोगले ती घटना अनुसन्धान गरी विभिन्न सशस्त्र समूहमा संलग्न ८ सय जनामाथि कानुनी कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगसमक्ष माफी माग्नेको संख्या ६ हजार २४१ भए पनि १ हजार १६७ ले पूर्ण र १४५ ले आंशिक माफी पाएका थिए । उता कोलम्बिया सरकार र वामपन्थी फार्क विद्रोहीबिच सन् २०१६ मा ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता भएको थियो । शान्ति सम्झौतापछि कोलम्बियामा ५२ वर्षदेखिको गृहयुद्ध समाप्त भएको थियो ।

कोलम्बियामा ५२ वर्षसम्म चलेको गृहयुद्धका क्रममा साढे २ लाख मानिसको मृत्यु भयो भने ६० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका थिए यही शान्ति सम्झौता गराएको भन्दै कोलम्बियाका राष्ट्रपति ज्वान म्यानवेल सान्तोसलाई नोवेल शान्ति पुरस्कार दिइएको थियो । नेपालमा पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शान्ति प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले दलहरुले उनको नाम नोबेल शान्तिका लागि सिफारिस गर्न सुझाएका छन् ।

तत्कालीन अवस्थामा वीस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डको नाम नोबेल शान्तिका लागि सिफारिस गर्ने वहस भएको थियो । तर कसैको नामपनि नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको थिएन । कोलम्बियामा भएको सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा गरिएका अपराधहरूमा मुद्दा चलाउन विशेष अदालतहरू गठन गरिएको थियो ।

दुई चुनावहरूमा कोलम्बियाको संसदमा फार्क विद्रोहीहरूलाई दश÷दश स्थान दिने लगायतका प्रावधान राखिएको थियो । शान्ति प्रक्रिया असफल भएका देशहरुमा भने श्रीलंकासहित रुवान्डा, पाराग्वे, दक्षिण अफ्रिका, अर्जेन्टिना, बोलिभिया, उरुग्वे, जिम्बावे, चिली, चाँद, ग्वाटेमाला, हाइटी, फिलिपिन्स, सियरालियोन, युगान्डा, ब्राजिल, पूर्वी टिमोर, इथियोपिया, होन्डुरस लगायत देशहरु रहेका छन् ।

यी देशहरुमा कतिपय मुद्धा अन्तराष्ट्रिय अदालत हेगमा पुगेका छन् भने कतिपय देशमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा आनाकानी गरिएका छन् । धेरै देशले आममाफी भन्दा कारबाहीमा जोड दिएपछि असफल भएका उदाहरण रहेका छन् । अब नेपालमा प्रतिनिधि सभाबाट टीआरसी विधेयक पारित भएको छ । तर यो प्रक्रिया अन्तर्गत अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । भर्खर दलहरू ऐन संशोधन गर्न तयार भएका हुन् भने आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति, उजुरीमाथि छानबिन, अदालत गठन र मुद्दा चलाउने कुरा बाँकी नै छन् ।

यी अझै पेचिलो हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ । २०५१ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बिच भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न दुई आयोग गठन गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । नेपालमा सशस्त्र युद्धपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुगिसकेको छ ।