६ भदौ , एजेन्सी ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले हिजो मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर टिकटक खोल्ने प्रस्ताव आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्ने बताएका थिए । प्रतिबन्ध हटाउनेबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि चासो राख्दै त्यसबारे आवश्यक छलफल गर्न सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई निर्देशन दिएका थिए । टिकटकले सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई सम्बोधन गरेर प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन अनुरोध गर्दै पत्र लेखेको थियो ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पु¥याउन भूमिका खेलेको भन्दै गत वर्षको कातिक २७ गते नेपालमा उक्त एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि भीपीएन प्रयोग गरेर धेरै प्रयोगकर्ताहरूले टिकटक चलाइरहेका छन् । अहिले टिकटकको प्यारेन्ट कम्पनी बाइटडान्सले प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन र आफू नेपालको कानुनबमोजिम टिकटक सञ्चालन गर्न तयार रहेको भन्दै पछिल्लो पत्र सञ्चार मन्त्रालयमा बुझाएको थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार प्रतिबन्धपछि त्यसलाई हटाउन टिकटकले हालसम्म कैयौँ पत्रहरू पठाइसकेको छ । उसले नेपालका विद्यमान तथा नेपाल सरकारले तोकेका सबैखाले नीति, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिहरू पूर्ण रूपमा पालन गर्ने भनेर पत्र पठाएकोले सरकारले टिकटक खोल्न सकारात्मक बनेको प्रवक्ता ठाकुरले बताएका छन् ।
यद्यपि मन्त्रिपरिषद्बाट टिकटकमाथि प्रतिबन्ध गरिएकाले खोल्ने नखोल्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्कै भएको उनको भनाइ छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले विसं २०८० कात्तिक २७ गते टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता टिकटकले पटक पटक प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको थियो ।
सरकारले २०८० साल कात्तिक २७ गते टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको थियो । सोही वर्ष मंसिरमा मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कार्यविधि जारी ग¥यो । उक्त कार्यविधिको दफा ३ मा सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । यो दफाअनुसार सूचीकरण हुन तयार भएपछि टिकटक खोल्न लागिएको हो ।
सोही कार्यविधिको दफा ४ मा सामाजिक सञ्जाल के कसरी सञ्चालन हुन पाउने भनेर परिधि तोकिएको छ । कार्यविधिले साना र ठूला सामाजिक सञ्जाल भनेर छुट्याउँदै १ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला र त्यसभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएकालाई सानाको श्रेणीमा राखेको छ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकमात्र नभएर प्रयोगकर्ताहरूका जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नेले गुनासो सुन्ने अधिकारीको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ । कार्याविधिअनुसार नेपालमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल चलाउनका लागि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनु पहिलो शर्त हो । सूचीकरणका लागि निवेदनको फर्म्याट पनि कार्यविधिमा राखिएको छ। तर, कार्यविधि आएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि भाइबरबाहेक कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण भएका छैनन् ।
तर, टिकटकबाहेक सबै सामाजिक सञ्जाल निस्फिक्री चलिरहेकै छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार टिकटकलाई सूचीकरणका लागि तीन महिनाको समयावधि सरकारले दिएको छ । टिकटक प्रतिबन्धले वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार खोसिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन मुद्दा दायर भएका थिए ।
५ मंसिर २०८० मा न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरी सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । यो मुद्दाको नयाँ पेशी १० असोज, २०८१ का लागि पेशी तोकिएको छ ।
