११ कार्तिक ,काठमाण्डौ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको वर्तमान ७ दलीय गठबन्धन सरकारले समय दिन पूरा गरेको छ । सरकारले सय दिनमा गरेका कामका फेहरिस्त समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
स्वयम प्रधानमन्त्रीले सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् भने मन्त्रालय पिच्छे उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने होड केही दिनसम्म चल्यो । सरकारमा सहभागि सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत सरकारले गरेको कामबाट आफू सन्तुष्ट रहेको भन्दै सबैले राम्रो काम गरेको बताएका छन् ।
यति भनिरहदा २ वर्षपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा पनि उनले स्मरण गराएका छन् । सय दिन पूरा भएकोमा बुधबार र शुक्रबार सत्तारुढ दलको बैठक समेत बस्यो बैठकले सरकारको हनिमुन पिरियड सफल भएको विज्ञप्ति नै जारी गर्याे । तर सरकारको यो सय दिनलाई जनताले भने सफल मानेका छैनन् ।
सत्तागठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले केपी ओली नेतृत्व सरकारको सय दिनको समीक्षा गरेका छन् । बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको सत्तारुढ ४ दलको बैठकले ७ बुँदे संयुक्त वक्तव् जारी गर्दै अहिलेसम्मका कामको समर्थन र आगामी दिनमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिए ।
कांग्रेस–एमालेबीचको सात बुँदे सहमतिको जगमा सरकार बनेपछि मुलुकलाई आर्थिक संकटको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न, सुशासन र विकासको दिशामा अघि बढाउन महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको गठबन्धनको निष्कर्ष छ ।
सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन दलहरूले साझा दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छन् । यस्तै गृहमन्त्री रमेश लेखकले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सय दिन सफल भएको दाबी गरेका छन् ।
उनले सरकारले प्रभावकारी ढंगले अघि बढेको जिकिर गरेका छन् । उनले सरकार परिवर्तन हुँदैछ भनेर चलाइएको हल्लामा कुनै सत्यता नभएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको उनले सुनाए ।
उनले सत्ता साझेदार दलहरुबीच ११÷१५दिनमा छलफल गरेर थप प्रभावकारी बनाउने सहमति भएको पनि बताए । ७ दलले भनेका छन् ,नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का बीचमा भएको सात बुँदे सहमतिको जगमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जसपा, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति समेतका पार्टीहरुको समर्थन र सहभागितामा वर्तमान सरकार सञ्चालित छ।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठनका समयमा मुलुक चरम आर्थिक संकटको अवस्थामा रहेको, उद्योगी–व्यवसायीहरुको मनोबल गिरेको, वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका नाममा ठूलो संख्यामा युवाहरु पलायन भइरहेको, बजेटको अभावमा राज्यबाट संचालित विकासका आयोजनाहरुको भुक्तानी हुन नसक्दा विकास र निर्माणको काम अवरुद्ध रहेको स्थिति थियो।
यस्तो अवस्थामा संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधार समेतका माध्यमबाट राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गरी मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई सुदृढ गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने संकल्पका साथ गठन भएको वर्तमान सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ।
सय दिनमा सत्तारूढ दलले सरकार सफल भएको निष्कर्ष निकाल्दा विपक्षीले सरकार असफल भएको बताइरहेका छन् । त्यसो त यसबीचमा ओली सरकारमाथि अनेकन् प्रश्न उठेकै हुन् ।
खासगरी असोज १० देखि १२ को प्राकृतिक विपद्को पूर्वतयारी, मुलुकमा बढेको सार्वजनिक ऋण र समग्रतामा सुशासनको सन्दर्भमा ओली सरकारमाथि धेरै प्रश्न उठे । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशसम्म आइपुग्दा सरकारको आलोचना झनै बढेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता पनि वर्तमान सरकारसँग निकै रुष्ट रहेको पाइएको छ । उनीहरूले सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि ब्यक्त गरेका छन् । नेपाल टाइम्सले आफ्नो युट्युब च्यानलमा भोटिङ पोल राखेको थियो ।
जसमा राखिएको प्रश्न थियो— प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सय दिनको काम कस्तो लाग्यो ? यो प्रश्नमा चार वटा विकल्प थिए । उत्कृष्ट ,ठीकठीकै, खराब , पदमात्रै ओगट्ने काम ।
जसमा ७६ प्रतिशतले सरकारको सय दिनलाई पदमात्रै ओगट्ने काम भनेका छन् । । यस्तै १२ प्रतिशतले खराब उत्कृष्टमा ७ र ठीकठीकैमा ५ प्रतिशतले औसतमा भोटिङ गरेका छन् ।
यसमा सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुले विभिन्नखाले टिप्पणी समेत गरिरहेका छन् ।सूर्य दियालीले भ्रष्टचारी मात्रै जोगाएको बताएका छन् । यस्तै अर्का प्रयोगकर्ता दिपेन्द्र भट्टराईले लेखेका छन्, कहिले पो देश र जनताको हकहितमा काम गरेका छन् र पार्टी र आफ्नो सत्ता जोगाउन कै लागि गरे जे पनि ।
यस्तै विष्णु पुरीले लेखेका छन्, सही हो गिरिबन्धु बेचैन शरणार्थी र टीकापुर अघिबड्ने वाला थियो तर अहिले सबै सामसुम । प्रतिक्रियामा केहीले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
असार ३१ गते गठन हुँदै गर्दा यो सरकारले संविधान संशोधनको विषयलाई मुख्य कार्यक्रम बनाएको थियो तर, यहाँसम्म आउँदा संविधान संशोधनको विषय वहसमा समेत आउन सकेको छैन् ।सरकार गठन हुँदा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले भने झै यो सरकार गठनका लागि देखाउने बहाना मात्रै बनेको छ ।
१०० दिनसम्म ‘हनीमुन पिरियड’ भनेर चुप बसेकाहरू पनि अब सरकारमाथि खनिन थालेका छन् । रास्वपामा सडकमै छ भने माओवादीले समेत शनिबार देखि सडकमा दबाब अभियान सुरु गरिसकेको छ ।
सभाबाटै सरकारलाई माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले चेतावनी दिँदै अब पनि नसच्चिए माओवादीले अर्को कदम चाल्छ भन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फाइल खोल्न थालेपछि निद हराम भएकाहरुले अहिले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान रोकेको आरोप लगाएका छन् ।
यस्तै प्रचण्डले माओवादी सभाको सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक नलिए भोलि जे पनि हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । प्रतिपक्षको त धर्म नै हो सरकारको आलोचना गर्नु , यसैले उनीहरुले गर्ने आलोचना नयाँ होइन ।
तर जनताले समेत सरकारको सय दिनको कामलाई सन्तोषजनक मत दिएका छैनन् । त्यसैले सरकारले आफूले उत्कृष्ट काम गरिरहेको भन्ने दाबी छाडेर अहिलेसम्मका काम र जनआवाजलाई सम्बोधन गर्दै भावी कार्ययोजनामा लाग्नु आवश्यकता देखिएको छ ।
