२७ कार्तिक , काठमाण्डौ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रुपन्देहीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको बयान सुरु भएको छ । सहकारीको बचत रकम अपचलन आरोपमा कास्की प्रहरीको हिरासतबाट भैरहवा ल्याएलगत्तलै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा लामिछानेको बयान सुरु गरिएको हो ।
रुपन्देहीको बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन आरोपमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका लामिछानेलाई अनुसन्धानका लागि आज मध्याह्न भैरहवा ल्याइएको हो ।
उनको बयानमा जिल्ला न्यायाधिवक्तासहित ६ जना र प्रहरी अधिकारी उपस्थित भएका छन् । बुटवलस्थित सुप्रिम ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाको १४ करोड २९ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा गएको र त्यसको खर्च लामिछानेको हस्ताक्षरमा भएको भन्दै त्यसको अनुसन्धान गर्न लामिछाने, जीवी राईसहित १२ जनालाई पक्राउ गर्न रुपन्देही जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको थियो ।
बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीबाट एक करोड ९६ लाख रवि लामिछानेकै नाममा, जोशीका नाममा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ र साढे १२ करोड विभिन्न व्यक्तिमार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पुगेको संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कात्तिक २ गते काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ परेका लामिछानेलाई प्रहरीले तीनवटा अभियोगमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । सहकारी ठगी प्रकरण, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।
लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले पनि अनुमति दिइसकेको छ । उनीमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत रुपन्देहीले पनि अनुमति दिएको हो ।
बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा १४ करोड २९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी तरिकाले लगेको पाइएको छ । सो सहकारीबाट एक करोड ९६ लाख लामिछानेकै नाममा रहेको बैंक खातामा गएको देखिएको छ ।
सोही विषयमा लामिछानेमाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । सूर्यदर्शन, साहारा, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मीलगायत सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा ६५ करोडभन्दा बढी रकम आएको र त्यसमा लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक भएकाले उनी जवाफदेही बनेका हुन् ।
लामिछानेको बयान सकिएपछि कास्की नै पठाइने भएको छ । कम्तिमा पनि तीन दिन उनलाई रुपन्देही राख्ने तयारी छ । यसैबीच सर्वोच्च अदालतले लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलनमा अनुसन्धान चलिरहँदा अदालतको गतिविधिविरुद्ध आन्दोलन गरेको दाबीसहित सर्वोच्च पुगेको अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले मंगलबार यसअघि सर्वोच्च प्रशासनबाट दरपिठ गरेको निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको हो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले अनुसन्धानमा रहेको चरणमै अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने, आन्दोलन गर्ने र जनमासलाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना निवेदन पेस गरेका थिए ।
उक्त निवेदन सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेको थियो । कात्तिक १४ गते सर्वोच्च प्रशासनले उक्त निवेदन दरपिठ गरेको थियो । सह रजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले दरपिठ गरेपछि त्यस विरुद्ध भट्टराईले कात्तिक २१ गते इजलासमा निवेदन दिएका थिए ।
उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माको इजलासले दरपिठ बदर गरेको हो । सर्वोच्चको एकल इजलासले दरपिठ बदर गर्ने आदेश गरेकाले आजै अवहेलनाको निवेदन पेस गर्ने अधिवक्ता भट्टराईले बताए ।
उनले आफ्नो अवहेलना निवेदनमा विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीसमेतले न्याय निरूपण प्रक्रियाको उपहास गरी सभा गर्ने, न्यायपालिका बारे तथ्यहीन र आधारहीन कुरा जनतामा फैलाउने लगायतका कार्य गरी स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेको दाबी गरिएको छ ।
तर सर्वोच्च प्रशासनले केही प्रश्न उठाउँदै निवेदन दरपिठ गरेको थियो । रास्वपाका नेताहरूले संविधानको धारा १२८को उपधारा ४ प्रतिकुल हुने गरी के कुन कार्य गरेको हो ,अदालतबाट भएको कुन आदेश र निर्णयबाट वा फैसलाबाट कसरी र को वाट अवज्ञा भयो भनी स्पष्ट खुलाउन नसकेको भनी दरपिठ गरेको थियो ।
अवहेलना निवेदनमा रास्वपाका सांसदहरू स्वर्णिम वाग्ले, प्रवक्ता मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त मर्हजन, तोषिमा कार्की, सोबिता गौतम लगायत २० जना नेताहरुलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
