१६ माघ , काठमाण्डौ ।
सरकारले युवाहरूको स्वरोजगारका लागि ९ वटा प्राथमिक क्षेत्रहरूमा शैक्षिक प्रमाणपत्र र परियोजना धितो राखेर १५ लाखदेखि २ करोडसम्म लोन दिने योजना ल्याएको छ । तर, अझै पनि यो योजना लिन युवाहरुले चप्पल खियाउँदै वाणिज्य बैंकहरूको चक्कर लगाउनु पर्ने अवस्था छ।
गरिब तथा मध्यम वर्गले बैंकहरुबाट सहजै ऋण समेत पाउने नसकिरहेको अवस्थामा बैंकहरुले दलका नेताहरु, व्यापारी, ठूलाठाला, नाम कहलिएकाहरुलाई भने अदालतमा मुद्यामामिला चलिरहेका बेलामा समेत मोटो रकमका लागि त्यो पनि रातारात ग्यारेन्टर बस्दै आएका छन् ।
अहिले प्रभु बैंक सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा तीनवटा जिल्ला अदालतमा मुद्या खेपिरहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई अदालतमा धरौटी बुझाउनका लागि पटक पटक गरी रातारात २ करोड २५ लाख रुपैयाँका लागि ग्यारेन्टी बसेको छ ।
प्रभु बैंकले कास्की अदालतमा ६५ लाख, काठमाडौं अदालतमा ६० लाख र रुपन्देही अदालतमा १ करोडको ग्यारेन्टी बसिदिदा पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले कुनै पनि अदालतमा नगद बुझाउनु परेन ।
प्रभु बैंकले जारी गरेको ‘म तिरिदिन्छु’ भन्ने आशयको पत्र बुझेपछि तीन वटै अदालतले रविलाई छाडिदियो । बैंकको गैरकोषमा आधारित बैंकिङ कारोबारको यस्तो सुविधाले रविलाई अदालतमा कसरी पैसा बुझाउने र जुटाउने भन्ने झमेला लिनु परेन ।
यसअघि निक्कै कम सुनिएपनि बैंक ग्यारेन्टी एउटा कानूनी व्यवस्था हो । तर रविका लागि प्रभु बैंक नै ग्यारेन्टी बसेपछि भने सो बैंक, गोर्खा मिडिया र रवि लामिछानेबीचको कनेक्सनको धेरै चर्चा हुन थालेको छ ।
गोर्खा मिडिया,जसले ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालन गर्छ, जहाँ विभिन्न सहकारीहरूबाट संकलित रकममा अनियमितता गरेको आरोप छ । यद्यपि यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ । तरपनि प्रभु बैंकले यसलाई किन संरक्षण गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
रविमाथि प्रतिशोध साधिएको आरोप खेपिरहेको सरकार संचालन गर्ने प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका नेताहरुले नै यो प्रश्न उठाइरहेका छन् । यही शंकाकै दृष्टिमा पूर्वमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता महेश बस्नेत लेख्छन्, गरिब युवाहरूले व्यवसाय गर्छु भन्दा पाँच लाख नपत्याउने !
सरकारले सर्टिफिकेट र परियोजना धितो राखेर युवाहरूको रोजगारीको निमित्त ९ वटा सेक्टरमा १५ लाख देखि २ करोड लोन प्रवाह गर भन्दा नटेर्ने वाणिज्य बैंकहरुले रातारात बिना धितो २ करोड २५ लाख किन उपलब्ध गराइरहेको छ ? प्रभु बैंक र रवि लामिछाने बीचको कनेक्सन के हो ? प्रभु बैंक र गोर्खा मिडिया सँगको कनेक्सन के हो ?
विभिन्न सहकारीबाट पैसा ठगेर ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया जिबी राई र रवि लामिछानेलाई संरक्षण किन गर्दैछ प्रभु बैंक ? केही न केही गलत र अपराधिक कर्ममा उनीहरूको साठगाठ हुनुपर्छ ! सरकार संचालन गरिरहेको दलकै नेताले अन्त्यमा लेखेका छन्, यसको बारेमा सही छानबिन गरी करबाही गर्न आवश्यक छ।
तर बस्नेतको यो स्टाटसमा अधिकांशले बस्नेतमाथि नै नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । धेरैले उनीमाथि ब्यक्तिगत आरोपहरु लगाएका छन् भने केहीले सबै नेताहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
यस्तै केहीले रविलाई प्रभु बैंकले गरेको विश्वास भएको र उनका लागि २ करोड मात्र नभई करौडौ रुपैयाँ उठाउन आफूहरु तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । खासगरी व्यवसायीहरुमाझ बैंक ग्यारेन्टी निकै नै उपयोगी कानूनी औजार हो ।
बैंक ग्यारेन्टी भनेको हिताधिकारीलाई भुक्तानीको सुनिश्चितता गराउनको लागि बैंक, ग्यारेन्टीको लिखत जारी गराई माग्ने पक्ष (ग्राहक) र हिताधिकारीबीच गरिएको त्रिपक्षीय करार हो । रविको विषयमा हिताधिकारी सम्बन्धित जिल्ला अदालत हुन् भने ग्यारेन्टी माग्ने पक्ष रवि हुन् ।
बैंकले यी जिल्ला अदालतलाई धरौटीको रकम भुक्तानीको ग्यारेन्टी गरिदिएको हुन्छ । सो वापत बैंकले रविबाट निश्चित कमिसन लिएको हुन्छ । यस्तो कमिसन निकै नै कम हुन्छ । अर्थात् हरेक त्रैमासको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम ।
जस्तै रुपन्देही जिल्ला अदालतले आइतबार रवि लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छोड्न आदेश जारी ग¥यो । आदेशसँगै रविका लागि प्रभु बैंक ग्यारेन्टी बस्यो र उनी छुटे । अब उनले बैंकलाई त्रैमासिक(तीन महिना) मा १ लाख रुपैयाँ भन्दा कम कमिसन शुल्क तिरे पुग्छ ।
बैंकमा प्रचलित दर कूल बैंक ग्यारेन्टीको त्रैमासिक कमिसन ०.१५% देखि ०.५०% सम्म छ । बैंक ग्यारेन्टी नगद मार्जिनमा वा धितो राखेर जारी गरिन्छ । नगद मार्जिन भन्नाले जति रकमको ग्यारेन्टी जारी गर्नु पर्ने हो, त्यसमध्ये बैंकले तोकेको अंश बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम भन्ने बुझिन्छ ।
धितो राखेर जारी हुने ग्यारेन्टीमा ग्राहकको कुनै सम्पत्ति धितोबन्धक हुन्छ । यसको अर्थ रवि लामिछानेले अदालतले माग गरेको १ करोड बराबरको बैंक ग्यारेन्टीका लागि त्यस बराबर वा बैंकले तोकेको रकम नगद वा धितो राख्नु पर्छ ।
तर, यो बैंक र ग्राहकबीचको आपसी समझदारीमा तय हुन्छ । बैंक ग्यारेन्टी सीमित अवधिका लागि मात्र गरिन्छ । अवधि सकिएपछि पुनः ग्यारेन्टी जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक ग्यारेन्टी जारी गरेपछि अदालतलाई रकम बुझाउनु भने पर्दैन ।
यद्यपि बैंक अन्तिम लाभग्राही हुने भएकाले अदालतले मागेको बेला बैंकले रकम ट्रान्स्फर गरिदिनुपर्छ । यसर्थमा अदालतले मागेको बेला पैसा दिन्छु भनेर बैंकले गरेको कबोल नै बैंक ग्यारेन्टी हो । अदालतले मागेको धरौटी एक प्रकारको प्रमाण हो ।
अदालतले भनेको समयमा प्रतिवादी उपस्थित नभएको खण्डमा अदालतले धरौटी रकम लिन्छ । त्योबेला मात्र अदालतले बैंकबाट पैसा माग्छ । बैंकले कबुल गरिसकेका कारण भने बमोजिम भुक्तानी गरिदिन्छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार अदालतले मागेको ७ दिनभित्र बैंकले अदालतको खातामा पैसा हालिदिनुपर्छ ।
यदि नगद मार्जिनमा बैंक ग्यारेन्टी जारी गरेको छ भने बैंकले ग्राहकको खाताबाट पैसा काट्छ । यदि धितोमा जारी गरिएको हो भने ग्राहकको नाममा फोर्स लोन बुक हुन्छ । र, बैंकले ग्राहकबाट ब्याजसहित कर्जा असुल गर्छ ।
यस्तो फोर्स लोनको ब्याजदर निकै महँगो हुन्छ । फोर्स लोन ९० दिनभित्र असुल गरिसक्नुपर्छ । असुल हुन नसकेको अवस्थामा यस्तो कर्जा बैंकको निष्क्रिय कर्जामा गणना हुन्छ ।
