जर्नेलहरूले शान्ति मिसनमा कोटामा सैनिक अधिकारी पठाउने परम्परा अन्त्य भएको छ ।दुई साताअघि जंगी अड्डामा बसेको पिएसओज बैठकले कोटा प्रणाली खारेज गरेको हो । प्रधानसेनपति पूर्णचन्द्र थापाले जर्नेलका लागि छुट्याएको कोटा प्रणाली हटाउने निर्णय लिएका हुन् । , यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।
कोटा प्रणालीले सेनाको व्यवसायिक छविमा आँच आएको भन्दै प्रधानसेनापति थापाले प्रावधान अन्त्यको निर्णय लिएका हुन् ।सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी गोकुल भण्डारीले जर्नेललाई दिँइदै आएको कोटा सिस्टम खारेज भएको जानकारी दिए । प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र शान्ति मिसनमा सैनिक अधिकारी जानेछन् ।’
राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा पठाउन जर्नेलहरूले प्रत्येक वर्ष निश्चित कोटा पाउँदै आएका थिए । जर्नेलहरूले हवल्दार र त्यसभन्दा तल्लो तहका सैनिकलाई कोटामा मिसनमा पठाउँदै आएका थिए । केही पहुँचवाला जर्नेलले हवल्दार भन्दा माथिल्ला तहका सैनिकलाई समेत अवसर दिने गरेका थिए ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा भने अझै भनसुन र पहुँचका आधारमा मिसनमा पठाउने चलन छ । दलका नेता, मन्त्रीको सिफारिस पनि अब काम नलाग्ने भएको छ । सैनिक मुख्यालयले योग्यता पुगेकालाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा मिसनमा पठाउने छ ।
