११ चैत , एजेन्सी ।
अमेरिकी आन्तरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) लेट्रम्प प्रशासनको कडा आप्रवासन नीति कार्यान्वयन गर्न अध्यागमन अधिकारीहरूलाई करदाता डाटा प्रयोग गर्न दिने भएको छ । अमेरिकी अध्यागमन एजेन्सी (आईस) सँग प्रस्तावित सम्झौता सफल भएमा कागजात नभएका आप्रवासीहरूको व्यक्तिगत विवरणलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने बाटो खुल्नेछ ।
यसले गैरकानुनी रूपमा अमेरिका बसेका आप्रवासीका लागि थप संकट निम्तिने छ । सम्झौताअन्तर्गत, आईआरएसले कागजात नभएका आप्रवासीहरूको नामलाई आफ्नो गोप्य करदाता डाटाबेससँग क्रस–रेफरेन्स गर्नेछ ।
योसँगै आप्रवासीहरूमाथि कारबाहीको जोखिम बढाउनेछ । अमेरिकामा व्यक्तिको कर जानकारी लामो समयदेखि सुरक्षित मानिन्छ । तर आईआरएस र आईएसबीच प्रस्तावित सम्झौता अगाडि बढेमा कर जानकारीको गोपनीयता सम्बन्धी अमेरिका अभ्यास तोडिनेछ ।
यसलाई अमेरिकी कर प्रणालीको ऐतिहासिक मान्यताविरोधी कदम भनेर अधिकारकर्मीहरूले टिप्पणी गरेका छन् । यो सम्झौतासँगै अध्यागमन अधिकारीहरूलाई ट्रम्प प्रशासनको देशनिकाला एजेन्डा समर्थन गर्न करदाता डाटा प्रयोग गर्न अनुमति दिनेछ ।
सीएनएनका अनुसार केही सातादेखिको वार्तापछि, प्रशासनका अधिकारीहरू एक यस्तो सम्झौता नजिक छन्, जसले आईस अधिकारीहरूलाई वैधानिक स्थिति नभएका आप्रवासीहरूका नाम र ठेगाना आईआरएसलाई बुझाउन र ती विवरणहरूलाई गोप्य डाटाबेसमा जाँच गर्न अनुमति दिनेछ ।
यसबारे द वासिङ्टन पोस्टले शनिबार पहिलो पटक समाचार प्रकाशित गरेको थियो । ट्रम्प प्रशासनको अध्यागमन नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न संवेदनशील करदाता जानकारी प्रयोग गर्ने विषयले आईआरएसका अनुभवी अधिकारीहरूलाई त्रसित बनाएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन् ।
कागजात नभएका आप्रवासीहरूले आफ्नो वैध कागजात नभए पनि आईआरएसलाई कर तिर्दै आएका छन् । उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा नम्बर नपाए पनि व्यक्तिगत करदाता नम्बर (आईटीआईएन) को माध्यमबाट आयकर फाइल गर्न सक्छन् ।
तथ्याङ्कअनुसार, अमेरिकामा रहेका करिब एक लाख १० हजार कागजातविहीन आप्रवासीहरूमध्ये आधाभन्दा बढीले हरेक वर्ष सरकारलाई कर तिर्छन् । तर यो प्रस्तावित सम्झौताले उनीहरूले सरकारसँग बाँडेको कर जानकारी अध्यागमन कारबाहीका लागि प्रयोग हुने सम्भावना बढाएको छ ।
यसले गोपनीयता उल्लङ्घनको गम्भीर जोखिम उत्पन्न गरेको भन्दै मानव अधिकारकर्मीहरू र आप्रवासी वकालत समूहहरूले चर्को आलोचना गरेका छन् । अहिलेसम्म आईआरएसको करदाता डाटा प्रायः आपराधिक अनुसन्धानमा सीमित मात्र प्रयोग हुँदै आएको थियो ।
तर, ट्रम्प प्रशासनको यो कदमले उक्त तथ्याङ्कलाई अध्यागमन कारबाहीको हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने नयाँ बाटो खोलेको छ । ट्रम्प प्रशासनले कठोर आप्रवासन नीति लागु गर्नेक्रममा यो कदम अगाडि बढाउन खोजेको हो ।
ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालदेखि नै कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई लक्षित गर्दै देशनिकाला नीति कडा पार्दै आएका छन् । आईआरएसको प्रस्तावित डाटा साझेदारी सम्झौताले कागजातविहीन आप्रवासीहरूमा भयको वातावरण सिर्जना गरेको छ । उनीहरूको कर फाइल गर्दा सुरक्षित हुने विश्वास समाप्त हुन सक्ने खतरा छ ।
विश्लेषकहरूले यो कदमले कर प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई कमजोर पार्ने चेतावनी दिएका छन् । यसले अमेरिकी कर प्रणालीमा दीर्घकालीन असर पु¥याउन सक्ने देखिएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन् ।
यस कदमलाई ट्रम्प प्रशासनको ‘शक्तिको दुरुपयोग’ भन्दै आलोचना गर्नेहरू पनि छन्। गोपनीयता अधिकारका हिमायतीहरूले यसलाई कानुनी र नैतिक मान्यताको उल्लङ्घन भएको आरोप लगाएका छन् ।
