३१ चैत , काठमाण्डौ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशको कैफियत प्रतिवेदन पठाउन आदेश गरेको छ । सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधमा यही चैत २२ गते उच्च अदाललत तुल्सीपुर बुटवल इजलासले रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
उक्त, आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका रविको निवेदन सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा परेको थियो । ढुंगानाको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि निर्णय लिइँदाको आधारसहितको कैफियत प्रतिवेदन मागेको हो ।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीले एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको मुद्दामा उच्च अदालत तुल्सीपुरको इजलासले लामिछानेलाई थुनामा बाहिर राखेर मुद्दा लड्न ठगीमा संलग्नको मनोबल बढ्ने र पीडितलाई थप पीडा हुने भन्दै थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
उक्त आदेशपछि २२ गते देखि नै प्रहरी नियन्त्रमा पुगेका लामिछाने हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधका रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले भने लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको थियो ।
उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल र रवि स्वयंले गरेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले जिल्लाको आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको हो ।
हाल भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछाने गत शुक्रबार मात्रै आफूलाई थुना बाहिर राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । लामिछानेका तर्फबाट उनकी श्रीमती निकिताले निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।
यसविरुद्ध सर्वोच्च गएका रविले अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै शरीरमा रगत रहेसम्म लडाइँ जारी राख्ने बताएका छन् । यसअघि कारागार जानु अघि पनि रविले कानुनले दिएको व्यवस्था अनुशार सबै ढोकाहरु ढक्ढकाउने भताउदै आफ्ना कानून व्यवसायीहरुले सर्वाेच्च जाने तयारी गरिरहेको बताएका थिए ।
अदालतको आदेश अत्यन्तै सम्मान गर्ने यसै कारण शैक्षिक गिराफ्तरीका लागि मैंले आग्रह गरेको थिए, उनले भनेका थिए,प्रहरीले अदालतको आदेशको कार्यान्वयनका लागि जुन हिसाबको हर्कत देखायो त्यसप्रति मलाइ दुःख छ तर अदालतको आदेशप्रति म प्रतिवद्ध छु , उनले भनेका छन् ।
सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूले सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोग छ। रवि, छवि र जीबीले यसमध्ये १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम छुट्टै अपचलन गरेको अभियोगमा उल्लेख छ।
जीबी राई भने फरार छन्। मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा ७३ अनुसार, कुनै फौजदारी मुद्दामा थुनछेक आदेश भएमा, त्यसविरुद्ध एक तह माथिसम्म निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ।
तर जन्मकैद वा पाँच वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने कसुर परेमा भने दुई तहसम्म निवेदन दिने अधिकार हुन्छ,जसअन्तर्गत रवि सर्वोच्च अदालत गएका हुन् । यो प्रक्रियालाई कानुन व्यवसायीहरू त्यसलाई ‘७३ नम्बर निवेदन’ भनेर चिन्ने गर्छन्।
रविले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा सर्वप्रथम प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ। त्यसपछि आज सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत बुटवल इजलासबाट कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको छ ।
कैफियत प्रतिवेदन भन्नाले आरोपितलाई धरौटीमा छाड्ने या थुनामा राख्ने आदेश दिनुअघि अदालतले प्रस्तुत गरेका कारण, आधार र विवरणहरूको विस्तृत लिखित प्रतिवेदन हो। सर्वोच्चले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरेर उच्च अदालतको आदेश सदर गर्ने वा बदर गर्दै नयाँ आदेश दिने विकल्प राख्नेछ।
सर्वाेच्चले उच्चको आदेश बदर गरेका रवि कारागारमुक्त हुनेछन् । सुप्रिम सहकारीमात्र होइन, रवि लामिछानेमाथि अन्य सहकारीहरू पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र चितवनको सहारा चितवन—सहित कुल चारवटा अदालतमा ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेका छन्।
तीमध्ये चार वटामा सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरूले उनलाई धरौटीमा रिहा गरेपछि रुपन्देहीको आदेश उल्टिएको छ । तर ती आदेशहरूप्रति सरकारी वकिल उच्च अदालत गएका छन्, जसको सुनुवाइ भने अझै बाँकी छ ।
