७ वैशाख , काठमाण्डौ ।
चीनको एक्जिम बैंकबाट २२ अर्ब ऋण काढेर बनाइएको पोखरा विमानस्थल निर्माणमा झण्डै १० अर्ब बढीको भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन बाहिरि सक्दा पनि सम्लग्नहरुमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयमा आलटाल भइरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले विमानस्थल निर्माणका क्रममा ’भएको भ्रष्टाचार’मा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ।
रास्वपा गण्डकीले आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेलाई एक पत्रमार्फत उपसमितिको कारबाही सिफारिस अघि बढाउन माग गरेको हो । रास्वपाले छानबिनको विषयलाई अगाडि बढाउन र शंकाको घेरामा रहेको प्राधिकरणका विभिन्न पदाधिकारी र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
“पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निमार्ण अवधिका विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा संलग्न राजनितिक नेतृत्वहरूलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिएको हुँदा तत्कालीन अवस्थाका निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनको तहमा रहेका राजनितिक नेतृत्वहरूलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउन संसद्को चौथौ ठूलो दलको हैसियतमा जोडदार माग गर्दछौँ,“ रास्वपाले भनेको छ ।
रास्वपाले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत थप लागतमा ठेक्का स्वीकृत गरिएको मूल सम्झौताविपरीत कर छुट दिन नयाँ सम्झौता गरिएको, रिठ्ठे डाँडा कटान, एसी जडान, रनवे, ट्याक्सी वे, बाँध तथा नाली निर्माणका क्रममा अनियमितता देखिएको सन्दर्भमा छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदनलाई तत्काल अघि बढाउन माग गरेको छ ।
“अन्यथा जनताको विश्वासिलो शक्तिको आधारमा सडक र सदनबाट यस विषयलाई कार्यान्वयनका लागि थप दबाबका कार्यक्रम गरिने जानकारी गराउँदछौँ,“ पत्रमा रास्वपाले भनेको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबारे अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
उपसमितिका संयोजक सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले ठेक्का प्रक्रियादेखि नै अनियमिता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो । उपसमितिले थप अध्ययन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले ११ वटा शीर्षकमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेको छ । लिङ्देनसहित केही सांसदहरूले प्रतिवेदनको मस्यौदामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् भने केहीले अध्ययनका लागि समय मागेका छन् ।
प्रतिवेदनको मस्यौदामा ११ वटा शीर्षकमा भएको अनियमितताको विवरण उल्लेख छ । ‘१४ अर्ब रुपैयाँको विमानस्थल निर्माण परियोजनालाई अस्वाभाविक रूपमा लागत बढाएर २२ अर्ब पु¥याइएको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘सबैजसो शीर्षकमा अनियमित रूपमा काम भएको छ, गुणस्तरको प्रश्न छ ।
सम्झौताविपरीत कर छुट दिएर राजस्व चुहावट गरिएको छ ।’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । प्रतिवेदनमा २०७६ असोज १८ मा १४५ मिलियन अमेरिकी डलरको लागत स्टमेट तयार पारेर ठेक्का मागेको यो विमानस्थल निर्माण गर्न भने ३०५ मिलियन अमेरिकी डलर कबोल गर्ने कम्पनीलाई ८६ प्रतिशत बढीको लागतमा ठेक्का दिँदादेखि नै अनियमितता भएको निष्कर्ष छ ।
अध्ययन समितिले ठेक्का प्रक्रिायाको प्रारम्भदेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको, निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ । खरिद ऐन अनुसार नभएको, कर छुट दिएर २ अर्ब २२ करोड अनियमितता गरेको, विमानस्थल सञ्चालनयोग्य नबनाई व्यवसायिक सञ्चालनको तयारी गरेको पनि अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।
मूल सम्झौता विपरीत कर छुट दिएको, बोलपत्रदेखि नै भएको कमीकमजोरीका कारण राज्यलाई भएको क्षतिको अनुसन्धान गरी हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । छिनेडाँडा काट्ने नाममा ३२ करोड २ लाख छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी भएको, एसी जडान गर्न ७ लाख ४२ हजार डलर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिरकणले छुट्टै भुक्तान गरेको, विमानस्थलको नाली , एप्रोन, रनवेको माटो खन्न १ करोड ६ लाख डलर झुक्तान गरेर पनि काम नभएको, माटो भर्न ४४ लाख ३५ हजार डलर भुक्तानी भएर पनि काम नभएको, बाहिरबाट माटो ल्याउन २१ हजार डलर भुक्तानी गरेर पनि काम नभएको, विमानस्थलको माटोको लागि २ करोड २२ लाख भुक्तान गर्दा अनियमितता भएको निष्कर्ष अध्ययन उपसमितिको छ ।
विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्नहुँदा सम्मको नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न जिम्मेवारी प्राप्त सम्पूर्ण निर्णयकर्ता पदाधिकारीहरु, कर्मचारीहरु र देहायबमोजिमका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुमा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी रहेकोले उनलाई कारबाही गर्न सिफारिश भएको छ ।
उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक इ. बाबुराम पौडेललाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ ।
उपसमितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक संजिव गौतम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक राजन पोखरेललाई कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ।
