२९ साउन, काठमाण्डौ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई रूपन्देही कारागारले सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अलग्गै कोठामा राखेको जनाएको छ।
तर, अदालतले काठमाडौं स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिइसक्दा पनि कारागार विभागले प्रक्रिया अघि नबढाएपछि यो विषय थप जटिल र राजनीतिक बन्दै गएको छ।
विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै रुपन्देही कारागार प्रशासनले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी लामिछानेको सुरक्षा र सुविधाबारे स्पष्ट पारेको छ ।
कारागारका अनुसार, लामिछानेलाई प्रारम्भदेखि नै छुट्टै बन्दीगृह एक कोठा मा राखिएको छ, जसमा अलग्गै शौचालयको समेत व्यवस्था छ। कोठाको झ्यालमा प्लाइउड हटाई जाली राखिएको र फोन तथा भेटघाट सुविधा निरन्तर दिइएको प्रशासनले जनाएको छ।
२५० जना क्षमताको कारागारमा ६४० जना बन्दी रहेको अवस्थामा पनि कानुनबमोजिमका सुविधामा कुनै विभेद नगरिएको र सुरक्षा जोखिम भएका व्यक्तिलाई थप सुविधा दिनु कानुनी व्यवस्था नै भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कारागार प्रशासनले बिरामी बन्दीहरूको स्थानीय अस्पताल र आवश्यकताअनुसार चिकित्सकको सिफारिसमा स्थानान्तरणसमेत गरी थप उपचार गर्नेप्रबन्ध मिलाउँदै आएको जनाएको छ ।
‘सबै बन्दीहरू बीच मेलमिलाप कायम गरी शान्ति सुरक्षा र मानवअधिकारमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न यस कारागार कार्यालय प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कारागारभित्रका समाचार प्रकाशन गर्दा यस कार्यालयसँग आधिकारिक सूचना लिई सत्यतथ्य समाचारहरू प्रकाशन गरिदिनुहुन कारागार कार्यालय सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछ।’
विगत केही दिनदेखि यता सञ्चारमाध्यमहरूमा रुपन्देही कारागारका विषयमा विभिन्न समाचारहरू प्रकाशित भएपछि विज्ञप्तिमार्फत कार्यालयले ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ ।
‘कारागारको भौतिक संरचना र क्षमताअनुसार बन्दीहरूलाई खाने, बस्ने, डिँडुल गर्ने, पढ्ने (विद्यालय शिक्षा र पत्रपत्रिका), टेलिभिजन हेर्ने र आफन्तहरूलाई भेटघाट तथा टेलिफोन गर्ने सुविधा समान रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसअघि राष्टिय मानवअधिकार आयोगले भने रविका लागि स्वास्थ्य प्रतिकुल कोठामा राखिएको र शौचालय समेत खुला रहेको बताएको थियो ।
कारागार ऐन २०७९ तथा कारागार नियमावलीबमोजिम अशक्त, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक तथा सुरक्षा जोखिम भएका व्यक्तिहरूलाई थप सुविधासमेत उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
थप सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानुनबमोजिमका सकारात्मक विभेदबाहेक बन्दीहरूको बीचमा अन्य विभेद गरिएको छैन । कारागार प्रशासनको तर्फबाट समय समयमा कारागारभित्रको वस्तुस्थिति अवलोकन गर्ने, बन्दीहरूको गुनासो सुन्ने र स्रोतसाधनले भ्याएसम्म त्यसको सम्बोधन गर्ने कार्य गरिँदै आएको रुपन्देही कारागार कार्यालयले जनाएको छ ।
लामिछानेले गत जेठ १४ गते स्थानान्तरणको लागि निवेदन दिएपछि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जेठ १६ गते काठमाडौं उपत्यकाको कारागारमा सार्न अनुमति दिएको थियो। तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकले उक्त स्थानान्तरणमा अनिच्छा देखाएको रास्वपाको बुझाइ छ।
लेखकले लामिछाने अन्य २८ हजार थुनुवासरह नै रहेको र विशेष सुविधा दिन नहुने तर्क गर्दै आएका छन्।बुधबार संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा सांसद सोविता गौतमले अदालतको आदेश हुँदा पनि अड्डासार किन नभएको भनी प्रश्न गर्दा गृहमन्त्री लेखकले त्यसलाई आदेश नभई अनुमति भएको भन्दै सच्याए।
उनले भने, जुन अदालतमा मुद्दा चल्छ, त्यसले अनुमति दिने हो। सरकारले सुरक्षाका सबै कुरा हेरेर कुन कारागारमा सार्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ। यो कुरा मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु।“
उनको यो भनाइले स्थानान्तरणको अन्तिम निर्णय सरकारमै रहेको स्पष्ट पारेको छ । कारागार ऐन, २०७९ को दफा ३१ ले बन्दी स्थानान्तरणको अधिकार स्पष्ट गरेको छ।
प्रदेशभित्र प्रदेश सरकारले एउटा कारागारबाट अर्कोमा सार्न सक्छ। अन्तर–प्रदेशमा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशको कारागारमा सार्ने अन्तिम अधिकार कारागार व्यवस्थापन विभागलाई छ।
यस कानुनी व्यवस्था अनुसार, अदालतले अनुमति दिए पनि कुन कारागारमा र कहिले सार्ने भन्ने अन्तिम निर्णय गृह मन्त्रालय मातहतको कारागार विभागले नै गर्ने देखिन्छ। गृहमन्त्री लेखकले यही कानुनी अधिकार प्रयोग गरी स्थानान्तरण रोकेको बुझिएको छ।
