१२ भदौ , काठमाण्डौ ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले फेरि नयाँ आप्रवासन नीति प्रस्ताव गरेको छ । जसले अमेरिकामा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने वा स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्ने सपना बोकेका लाखौँ विदेशी नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले थप कडा आप्रवासन नीति घोषणा गरेको हो । नयाँ नियमले विदेशी विद्यार्थी, पत्रकार र सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रममा आउने आगन्तुक हरूका लागि हालसम्म कायम रहेको लचिलो भिसा अवधिलाई खारेज गरी निश्चित समय सीमा तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ।
अहिलेसम्म, विद्यार्थी (एफ–१) र पत्रकार (आई) भिसामा अमेरिका आउनेहरूलाई अवधि तोक्ने गरिएको थिएन। उनीहरूले आफ्नो अध्ययन वा काम नसकिँदासम्म कानुनी रूपमा बस्न पाउँथे।
तर, नयाँ प्रस्तावित नियमले यो व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा बदल्दै एक निश्चित समय–सीमा लागू गर्नेछ, जसले अमेरिकामा रहेका र आउन चाहने लाखौं विद्यार्थी सहित विश्वभरका नागरिकहरू माथि गहिरो प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
ट्रम्प प्रशासनले सार्वजनिक गरेको मस्यौदा अनुसार भिसाका श्रेणीअनुसार फरक–फरक समय–सीमा तोकिएको छ। विदेशी विद्यार्थी र सांस्कृतिक आगन्तुकले अब बढीमा चार वर्षको मात्र भिसा पाउनेछन्।
यदि कसैको अध्ययन चार वर्षभन्दा लामो छ भने, उनीहरूले अवधि थपका लागि छुट्टै आवेदन दिनुपर्नेछ, जुन स्वीकृत हुने कुनै ग्यारेन्टी हुनेछैन। विदेशी पत्रकारहरूका लागि २४० दिन (लगभग ८ महिना) को प्रारम्भिक भिसा अवधि तोकिएको छ।
यो अवधिपछि उनीहरूले अमेरिका बसाइ लम्ब्याउन चाहेमा पुनः आवेदन दिनुपर्नेछ।तर चीनसँगको बढ्दो तनावबीच, चिनियाँ पत्रकारहरू लाई भने केवल ९० दिनको मात्र भिसा दिइने प्रस्ताव छ।
ट्रम्प प्रशासनले यो नियम राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ गर्न र भिसा प्रणालीको दुरुपयोग रोक्न आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ। पुरानो लचिलो प्रणालीले केही व्यक्तिहरूलाई भिसाको म्याद सकिएपछि पनि अवैध रूपमा अमेरिकामै बसेको सरकारको तर्क छ।
प्रशासनका अनुसार, यो परिवर्तनले अध्यागमन प्रणालीमाथि परेको बोझ कम गर्नेछ र अमेरिकी नागरिकहरूको हितको रक्षा गर्नेछ।यो नियमले विशेषगरी चार वर्षभन्दा लामो समय लाग्ने स्नातक, स्नातकोत्तर वा पीएचडी कार्यक्रममा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्।
प्रत्येक पटक भिसा नवीकरणको झन्झटिलो र अनिश्चित प्रक्रियाले उनीहरूको शैक्षिक यात्रामा मानसिक तनाव र अस्थिरता थप्नेछ। यसका अलावा अमेरिकाका विश्वविद्यालयहरू विदेशी विद्यार्थीहरूले तिर्ने महँगो शुल्कमा धेरै हदसम्म निर्भर छन्।
यो नियमले अमेरिकालाई शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा कम आकर्षक बनाउन सक्छ, जसकारण विद्यार्थीहरू क्यानडा, अष्ट्रेलिया वा युरोपेली देशतर्फ आकर्षित हुन सक्छन्। यसले अमेरिकी शैक्षिक क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
यो नियमले पत्रकारहरूका लागि तोकिएको छोटो समय–सीमाले उनीहरूको स्वतन्त्र र गहिरो अनुसन्धान गर्ने क्षमतालाई सीमित पार्नेछ। विशेषगरी, लामो समय लाग्ने खोजमूलक रिपोर्टिङ लगभग असम्भव हुनेछ, जसलाई कतिपयले प्रेस स्वतन्त्रता माथिको अप्रत्यक्ष अंकुशका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासन नीति कडाइ गरेको यो पहिलो पटह होइन। सन् २०२० मा उनको पहिलो कार्यकालमा पनि यस्तै नियम ल्याउन खोजिएको थियो, तर अमेरिकाका प्रमुख विश्वविद्यालयहरू र शैक्षिक संगठनहरूको चर्को विरोधपछि त्यो योजना अघि बढ्न सकेन।
यो कदम ट्रम्प प्रशासनको समग्र कडा आप्रवासन नीतिकै एक हिस्सा हो, जसअन्तर्गत भिसा र ग्रीन कार्ड रद्द गर्नेदेखि नागरिकताका लागि आवेदन दिनेहरूको चरित्र, बसोबास र अमेरिकी मूल्यमान्यता प्रतिको निष्ठामाथि कडा जाँच गर्ने जस्ता नीतिहरू समावेश छन्।
यो नियमले अमेरिकालाई थप संरक्षणवादी र आप्रवासीप्रति अनुदार राष्ट्रको रूपमा उभ्याएको छ, जसले आगामी दिनमा लामो कानुनी र राजनीतिक बहस सिर्जना गर्ने निश्चित छ।
