३ असोज , काठमाण्डौ ।
जेनजी आन्दोलनको उपलब्धि रुपरुप देशको शासन सत्ता फेरिएको छ । देशको शासन सत्ता र नेतृत्व मात्रै फेरिएको छैन्। नेतृत्वमा रहेकाहरुको काम गर्ने शैली समेत फेरिएको छ । मन्त्री बनेको एक साता नबित्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषदका तीन मन्त्रीहरुले जनताको सरकार कस्तो हुन्छ भन्ने छाप छाडिसकेका छन् ।
यसबीचमा तीनै जना मन्त्रीहरुले आगजनीबाट भग्नावशेषमा परिणत भएका भौतिक संरचनाहरुको स्थलगत अवलोकन गरेर सरसफाइका लागि निर्देशन दिइसकेका छन् । पुर्ननिर्माणका लागि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेटको जोहो गर्न समिति गठन गर्दै त्यसको खाका कोरिसकेका छन् ।
खुद्रा आयोजनाको बजेट रोकेर १ अर्ब रुपैयाँ बजेटको स्रोत उनले जुटाइसकेका छन् । गृह तथा कानून मन्त्री ओमप्रकाश अर्याल आन्दोलनकै माग सम्बोधन गर्न निर्वाचन आयोग पुगिसकेका छन्।
विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मताधिकार र फागुन १९मा १८ वर्ष पूरा भएका जेनजी पुस्ताको मताधिकार रक्षाका लागि कानून संशोधनसहित बाटो खोल्ने व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।
आन्दोलनपछि गिरेको प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउन उनी प्रहरीसहित ट्राफिक मुख्यालय पुगेर शान्ति सुरक्षाको प्रवन्धका लागि निर्देशन दिइसकेका छन् । उनले अबको क्रममा भ्रष्टाचारका काण्डहरुको छानविन सुरु गर्ने उद्धेश्यसहित पूरानो राज्यसत्ताको हालीमुहाली रहेको सेटिङसहितको नेतृत्व भत्काउदै देशभरका डिएसपी र एसपीको सरुवा गरिसकेका छन् ।
गत साताको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त बनेको सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालयहरूमा मर्मत र रङरोगनको काम सुरु भइसकेको छ । आगोले जलेका र यत्रतत्र छरिएका सवारी साधनहरू पनि हटाउन थालिएको छ।
क्षतिग्रस्त मन्त्रालयका बाहिरी भागहरूलाई पानीले पखालेर सेतो रङ लगाउन थालिएको छ। त्यसैगरी, जलेका सवारी साधनहरूमा नम्बर लेखेर क्रेनको सहायताले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन परिसरमा सार्ने काम पनि सुरु भएको छ।
उर्जा, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कुलमान घिसिङ दिनको १८ घण्टा काम गरिरहेका छन् । उर्जामन्त्रालयले डेडिकेडेट र ट्रंकलाइनको २२ अर्ब बक्यौता उठाउन निर्देशन दिइसकेका उनले आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरुको ठेक्का रद्ध गर्ने अदम चालिसकेका छन् ।
उनले भौतिक संरचनाको पुननिर्माणका लागि आफ्ना संरचना आफै बनाउने अभियान सुरु गरिसकेका छन् भने १ रुपैयाँ समेत अनियमितता गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने निर्णय नै गरिसकेका छन् । घिसिङले सिंहदरबार भित्र निर्माणाधीन नयाँ संसद भवनलाई कुनैपनि हालतमा पुस भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।
नयाँ आउने जनप्रतिनिधिका लागि नयाँ संसद भवनमा बैठक संचालनको व्यवस्थापन गर्ने अन्तरिम सरकारको तयारी छ । उनले राइट म्यान राइट प्लेसको अवधारणामा काम गरिरहेका छन् ।तीन मन्त्रीको नेतृत्व गरिरहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की भने ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने गरी मन्त्री परिषद् विस्तारको तयारीमा छिन् ।
उनले आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्दै फागुन १९ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कामलाई नै अर्जुनदृष्टि बनाएकी छन् । जनताले सडकबाट बनाएको जनमैत्री सरकारले आजमात्रै आम सर्वसाधारणदेखि सरकारको राजस्वको स्रोत समेत रहेको शेयर बजारमा आएको नकारात्मक सर्किट ब्रेकरको छानविनका लागि समिति बनाएको छ ।
संभवत विना दबाब सरकारले आफ्नै पहल कदमीमा यति चाँडो छानविन समिति बनाएको यो पहिलो घटना हो । जेनजी प्रदर्शनपछिको पहिलो कारोबारमै सेयरबजार क्र्यास भएपछि सरकारले पुँजीबजारको अवस्था बुझ्न अध्ययन कार्यदल बनाएको छ।
बिहीबारको सेयर बजारमा नकारात्मक सर्किट ब्रेकर लागेपछि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चासो देखाएका छन् । एकैदिन २६८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति घट्ने गरी १६०.३३ अंकले बजार घटेपछि खनालले यसबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएका हुन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा गठित चार सदस्यीय कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कामु कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फुयाँल र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला रहेका छन् ।
उक्त कार्यदललाई पुँजी बजारमा देखिएका समस्या र विसङ्गति अध्ययन गरी समाधानका लागि गठन गरिएको कार्यदललाई ५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कार्यदलले लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि तत्काल आवश्यक प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधारका उपाय र दीर्घकालीन रूपमा बजार सुदृढ बनाउनुपर्ने कदमबारे सुझाव दिनेछ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डेयले जानकारी दिए ।
कार्यदलले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनमार्फत तत्कालै लागू गर्न सकिने सुधारका कदमहरू पहिचान गर्नेछ । बजारमा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास गुमेको भन्दै लगानीकर्ताले नीतिगत सम्बोधन माग गर्दै आएका थिए। मन्त्रालयले पुनः लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउनका लागि उक्त कार्यदल गठन गरेको हो।
पूँजी बजारको गम्भीर संकटलाई सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयले एकैदिनमा कार्यदल गठन गरेको छ। एकै दिन २६८ अर्ब रुपैयाँ स्वाहा हुँदा, लगानीकर्ताको मनोबल ध्वस्त भएपछि सरकारले तत्काल कदम चालेको छ।
नागरिक सरकारको यो तत्कालको पहलकदमी देख्दा, हामीलाई पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले महिनौँसम्म राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेको घटनाको याद आउँछ। जसलाई आजको नागरिक सरकारको कामले गिज्जाएको छ।
