५ असोज , काठमाण्डौ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका शक्तिशाली तीन विभाग सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः मन्त्रालय मातहत नै फर्काउने भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग पुनः अर्थ मन्त्रालय मातहत आउन लागेको हो भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पनि गृह मातहत नै फर्किन लागेको हो । अब यी विभागहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फर्काउन कार्यविभाजन नियमावली संशोधन हुनेछ ।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यी विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेका थिए । शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने प्रयासस्वरूप यी निकायहरू ओलीले आफूमातहत राखेका थिए ।
तर, अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर भएसँगै ती निकाय सम्बन्धित मन्त्रालयमै फर्काउनुपर्ने माग उठेको थियो । अर्थ मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्नुपर्ने दुई विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत स्वतन्त्र निकायजस्तै बनेपछि प्रभावकारी काममा समस्या आएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे निगरानी गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्न नहुने सुझाव दिएको थियो । अन्ततः ८ वर्षपछि ती निकाय सम्बन्धित मन्त्रालय मातहतमा आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले यी तीन विभागलाई पुरानै मन्त्रालयमा फर्काउने तयारी गरेर फाइल पेस गर्न शासकीय सुधार महाशाखालाई निर्देशन दिएकी हुन् । मन्त्रिपरिषद्को आज बस्ने बैठकले यसबारे निर्णय गर्ने भनिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले शक्तिशाली मानिएका ती निकाय २०७५ फागुन १६ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेका थिए । २०७८ मा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि फिर्ता गराउने बहस चलेको थियो ।
तर उनले पनि पहल गरेका थिएनन् । २०७९ सालको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले पनि विभागहरूलाई पुरानै स्थानमा फर्काउने प्रयास गरेनन् । त्यो बेला मुलुक सङ्घीयतामा गएको बेलामा महत्त्वपूर्ण विभाग विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्नेमा केन्द्रीकृत गरेको भन्दै ओलीको आलोचना भएको थियो ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि न्यायिक जाँचुबुझ आयोग बनाउनेसम्मको तयारीमा जुटेकी छिन् । सरकार बनेको एक सातासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएकोमा प्रधानमन्त्री कार्की दबाबमा परेकी छिन् ।
गत शुक्रबारसम्म मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने तयारी भए पनि निर्णय भने हुन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री कार्कीको प्रस्तावलाई केही व्यक्तिले भने मन्त्री बन्न अस्वीकार गरेका थिए । कार्कीको चाहना भएका व्यक्तिले नमानेको र केही व्यक्तिहरूले अनावश्यक चासो राखेर मन्त्रीका लागि ‘लबिङ’ गरेका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिला हुँदा जेन–जी आन्दोलनलाई बद्नाम गर्नेहरू बढ्न आशंकामा पनि कार्की रहेकी छिन् । त्यसैले, भोलिसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा रहेकी छिन् । यद्यपि, नामहरू टुंगो नलागेका कारण केही दिन लम्बिन सक्ने पनि आँकलन गरिएको छ ।
जेन–जी समूहले आफ्नो तर्फबाट केही नाम प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बुझाएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारबाहेक प्रधानमन्त्री कार्की दुईवटा निर्णय भने तत्काल नै गर्ने तयारीमा छिन् । जेन–जी आन्दोलनको क्रममा २३ र २४ भदौमा भएका घटनामाथि छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाउने तयारी भएको छ ।
यो न्यायिक आयोगमा विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नाम चर्चामा आएको छ । उनी नेतृत्वको आयोग तीन सदस्यीय रहनेछ । सदस्यहरुको नाम समेत लगभग टुंगो लागिसकेको छ ।
