२३ असोज , काठमाण्डौ ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रर्दशनमा दमन गरी युवाको हत्याको नैतिक आरोप बोकिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने सपना बुन्न थालेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनमा ७६ जनाको मृत्युको कारक रहेको आरोप काँधमा बोकेका ओली पार्टी नेतृत्व छाड्ने होइन फेरि देशको नेतृत्वमा पुग्ने सपना देख्न थालेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि ओलीले अध्यक्ष छाड्नु पर्ने र पार्टी पुर्नगठन गर्नुपर्ने नेताहरुको आवाज उठाइरहदा समेत ओलीले आफूले नसकुन्जेल नेतृत्व नछाड्ने सन्देश दिएका छन् ।
अर्कातर्फ नेपाली कांग्रेससँग मिलेर संसद पुर्नस्थापनाका लागि अदालत जाने तयारीमा एमाले लागिपरेको छ । अब बस्ने सचिवालय र केन्द्रीय कमिटि बैठकबाट निर्णय गराएर अदालत जाने संविधान अनुरुप दलहरुको सरकार नै ब्युत्याउने योजनामा एमाले लागेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनपश्चात जेनजी आन्दोलनपछि नेकपा एमालेको नेतृत्व छाड्न केही नेताले दबाब दिइरहेका बेला ओलीले पार्टीका प्रदेश तथा जिल्ला अध्यक्षसँग भर्चुअल छलफल गरेका छन् । भर्चुअल बैठक झण्डै साढे २ घण्टा चलेको थियो ।
ओलीले त्यो दिन अधिकांश समय भर्चुअल बैठकमा सहभागीका कुरा सुनेका थिए । सोक्रममा उनले आफूले सक्रियता, इमान र विचारले कहिल्य पनि पार्टीको शिर निहुरिन नदिने प्रष्ट पारेका छन् ।
सो क्रममा ओलीले अहिलेको परिस्थितिमा आफूले नेतृत्व नछाड्ने बताएका छन् । ओलीले भनेका छन्, ‘जबसम्म म सक्छु, नसक्ने भएपछि छोड्दिन्छु म ।’ आसन्न सचिवालय र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल गरी पार्टीको योजना ठोस रूपमा अघि बढाउने उनको भनाइ थियो ।
अर्थात ओली ओछ्यान नपरुन्जेल सम्म पद नछाड्ने मनस्थितीमा पुगिसकेका छन् । ओलीले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार असंवैधानिक भएको बताएका छन् ।
‘संविधानबाहिरबाट बनेको सरकारले चुनाव गराउँछ भन्ने विश्वसनीय आधार नभएको उनले बताएका थिए । फागुन २१ मा चुनाव हुने भनिएकाले मंसिर वा पुसभित्र महाधिवेशन आयोजना गर्न सकिने नेताहरूको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसबमोजिम मिति २०८२ साल भदौ २७ गते शुक्रबार रातको ११ बजेदेखि लागु हुनेगरी वर्तमान प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको विज्ञप्ति सोही दिन राष्ट्रपति कार्यालयबाट सार्वजनिक भएको थियो।
सो विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति पौडेलद्वारा २०८२ साल फागुन २१ गते बिहीबारका दिन नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोकिएको छ। तर काग्रेस र एमाले अझै पनि निर्वाचनमा जाने तर्फ तयार भइसकेका छैनन् ।
दुवै दलले केन्द्रीय किमिटिका बैठकहरु आह्वान गरेपनि नेताहरुले संसद पुर्नस्थापनामा जोड दिन थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभा ब्युँताउनका लागि अदालत जाने कि भन्ने विषयमा दलहरुसँग छलफल भैरहेको बताएका छन् ।
‘अहिले मुलुकको अवस्था अत्यन्तै अन्योलपूर्ण छ। शान्ति सुरक्षाको अवस्था पनि निकै कमजोर छ। सरकारले सुरक्षा दिएर निर्वाचन गराउने अवस्था देखिँदैन। अन्योल र अनिश्चितताको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालत जाने विकल्प खुला राख्नुपर्छ भन्नेमा दलहरुबिच छलफल भैरहेको छ’, महतले भनेका छन् ।
यस्तै एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालतमा जाने विषयमा दलहरुसँग छलफल भइरहेको बताएका छन् ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालत जानेबारे दलहरुसँग कुराकानी भैरहेको छ। अन्तरिम सरकारको गतिविधि चुनावमा केन्द्रित हुने देखिँदैन। यो विषयमा थप छलफल हुँदैछ। प्रतिनिधिसभा विघटनमा असहमति राख्ने अनि विकल्प पनि नखोज्ने भन्ने होइन’, गौतमले भनेका छन् ।
कांग्रेसको एउटा समूहले एमालेसँग प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालत जाने विषयमा कुराकानी गरिरहेको छ। अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिए कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सभावना हुन्छ ।
कांग्रेसभित्र विभन्न समूह छन्। तीमध्ये सभापति देउवाको खेमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालत जानुपर्ने विकल्प खुला राख्नुपर्ने पक्षमा छ। प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको धारणा भने केन्द्रीय समितिको बैठकमा आउने बताइएको छ ।
उनीहरु तत्काल कांग्रेस नेतृत्वमा पुर्नगठनको पक्षमा छन् भने यसका लागि उनीहरुले हस्ताक्षर अभियान समेत चलाइरहेका छन् । एमाले नेता महेश बस्नतेले बुधबार प्रतिनिनिधसभा पुनस्र्थापनाको माग लिएर अदालत जाने बताएका छन्।
बस्नेतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मुद्दा पार्टी स्वयंले अघि बढाउने वा कानुन व्यवसायीमार्फत अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भईरहेको जानकारी दिएका छन् । एमाले र कांग्रेसको संस्थापक पक्ष संसद पुर्नस्थापनाका लागि अदालत जाने तयारी गरिरहेका बेला माओवादीका नेताहरुले भने निर्वाचनलाई नै जोड दिइरहेका छन्।
माओवादी केन्द्रले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्ना सबै तहका पार्टी पङ्क्तिलाई निर्वाचन कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी मतदाता नामावली अद्यावधिक प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउन विशेष निर्देशन दिएको छ ।
पार्टीका महाधिवेशन आयोजक समिति संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्वारा जारी गरिएको परिपत्रमा पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई आगामी कार्तिक ३० गतेभित्रउमेर पुगेका नागरिकहरूको नाम समावेश गर्न, विवाह तथा बसाइँ सराइका कारण मतदान केन्द्र परिवर्तन गर्नु परेमा आवश्यक प्रक्रिया पु¥याउन, साथै नाम, जन्ममिति वा अन्य विवरणमा त्रुटि भएमा त्यसको सच्याउन पहल गर्न आग्रह गरिएको छ ।
परिपत्रमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनमा सहभागी हुने जनताको नामावली अद्यावधिक गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको पहिलो खुड्किलो हो। त्यसैले सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिले यो कार्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’
यो अभियान निर्वाचन आयोगले सुरु गरेको नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सँग मेल खाने गरी सञ्चालन गर्न भनिएको छ ।
