१९ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षताको आयोगले नख्खु कारागारमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग आज औपचारिक बयान लिएको छ ।
भदौ २४ गते रवि कसरी कारागारबाट बाहिर निस्किए भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर आयोगले आज रविसँग बयान लिएको हो । रविलाई राखिएको नख्खु कारागारका तत्कालीन जेलर सत्यराज जोशीले दिएको बयान र रविको बयानमा समानता भेटिएको स्रोतले बतायो ।
ती बयानलाई प्रमाणित गर्दै त्यसका आधारमा थप कारवाही अगाडि बढाउने तयारी आयोगको छ । उनले आफू कारागाबाट भागेको नभई प्रहरी र गृह प्रशासनले विभिन्न कागजात मिलाएर बाहिर पठाएको बताएका थिए ।
ती कागजी प्रक्रिया कानूनसम्मत नभएको जानकारी भएपछि आफैँ कारागार फिर्ता भएको बताएका थिए । त्यस सन्दर्भमा तयार पारिएका कागजातका सक्कल प्रति लामिछानेले घरमै छोडेर गएका थिए ।
सो घटनाका विषयमा प्रहरीले सहयोग नगरेको आयोग स्रोतले जनाएको छ । तत्कालीन जेलर जोशीले तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको दबाबमा एउटा कागजमा सही गरेको स्वीकारेका छन् ।
उनले रवि जेलबाट निस्किएको एक घण्टापछि उक्त कागजमा सही गरेको बयान दिएका छन् । जोशीको बयानलगत्तै आइतबार जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारी नख्खु कारागारमा लामिछानेलाई भेट्न पुगेका थिए ।
उनले आफू भागेर नगएको भन्दै गृह प्रशासन र प्रहरी नेतृत्वको सहयोगमा निस्किएको बताएका छन् । लामिछानेले आयोग पदाधिकारीसँग गरेको कुराकानी कानूनसम्मत बयानका रुपमा अभिलेखित गर्न तयार भएको भेटमा भनेका थिए ।
त्यही आधारमा आज उनी बयानका निम्ति सिंहदरबारस्थित आयोगको सचिवालयमा हाजिर भएका हुन् । लामिछानेले आफूलाई जेलबाट बाहिर पठाउनका लागि लेखिएका कागजातका सक्कल प्रति आयोगलाई बुझाइसकेका छन् ।
उक्त बयान र कागजातका आधारमा उनीहरुले पोलेका व्यक्तिलाई बिहीबार विहानदेखि नै बयानमा बोलाउने तयारी छ । रविले कारागार प्रशासनमा बुझाएका कागजातहरु पत्नी निकितामार्फत झिकाएका थिए।
तिनै कागजात बुझाउन निकिता सिंहदरबार पुगेकी थिइन । भदौ २३ र २४ गते मुख्य मुख्य घटना भएका स्थानमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउन आयोगले प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयलाई पत्राचार गरेपनि महानिरीक्षकदेखि प्रहरी जवानसम्म फिल्डमा निस्किएको जवाफ दिएकोमा आयोगल मुख्य घटनास्थलका प्रहरी कमाण्डर पहिचान गरी स्थानहदको आदेश जारी गरेको छ।
यता सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले सोमबार जारी गरेको आदेशमा लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
‘यसमा मिति २०८२ असोज ०५ मा गठन भएको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यले के, कुन उद्देश्य र आसयसहित निवेदनसाथ पेस भएका निजहरुका धारणाहरु सार्वजनिक भएका हुन भन्ने सम्बन्धमा निजहरुको लिखित जवाफमा खुल्ने नै देखिँदा तथा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ (२) बमोजिम गठन भएको देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘जाँचबुझ आयोगको निवेदकको प्रकृति र क्षेत्राधिकारलाई हेर्दा आयोगका पदाधिकारीहरुले जाँचबुझ गर्नुपर्ने विषयमा अग्रीम धारणा व्यक्त गरेको भएमा संविधानको धारा २०(९) को प्रयोग र अभ्यासको सम्बन्धमा के, कस्तो असर पर्दछ तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार कुनै छानबिन, जाँचबुझ तथा प्रशासकीय वा न्यायिक प्रकृतिको कार्य गर्दा पूर्वधारणा व्यक्त गरेको अवस्थामा पूर्वाग्रहको सिद्धान्त आकर्षित हुने हो वा होइन धारणा निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको छ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारसमेतलाई विपक्षी बनाई सो आयोगविरुद्ध विपिन ढकालले दायर गरेको उक्त रिट निवेदनमा पूर्वाग्रही र विषयवस्तुबारे तटस्थ नभएको भन्ने उल्लेख छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालतले इजलाससमक्ष अन्तरिम आदेश जारी गर्ने÷नगर्ने सम्बन्धमा पेस भएको देखिँदा प्रस्तुत विषयको अन्तरवस्तु हेर्दा अन्तरिम आदेश माग गरेको विषय पूर्ण सुनुवाइबाट निरुपण गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन।’
उक्त घटनामा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्ध सो रिट निवेदन दायर भएको थियो।
