२१ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सुरक्षाका लागि तैनाथ गरिने म्यादी प्रहरीको प्रारम्भिक खाका तय भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले करिब सवा लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले तयार पारेको प्रारम्भिक सुरक्षा खाकाअनुसार, निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गर्न कम्तीमा १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने देखिएको हो ।म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा करिब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
यो रकम उनीहरूको तालिम, पारिश्रमिक, भत्ता र पोसाकमा खर्च हुनेछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले यो सुरक्षा खाका आमनिर्वाचन २०७९ को सुरक्षा व्यवस्थापनलाई आधार मानेर बनाएको जनाएको छ । सरकारले निर्वाचनका लागि विभिन्न कार्यदल बनाएको छ ।
निर्वाचन सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउन नेपाली सेनाका सहायक रथीको नेतृत्वमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरू सम्मिलित एक एकीकृत कार्यदल गठन भइसकेको छ ।
साथै, गृह मन्त्रालयले पनि सहसचिव आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा छुट्टै निर्वाचन सुरक्षा कार्यदल बनाएको छ । सुरक्षा निकायहरूको एकीकृत कार्यदलले बनाएको खाकालाई गृह मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिएर केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा पेस गर्ने र त्यसपछि निर्वाचन आयोगसँगको समन्वयमा अन्तिम सुरक्षा योजना लागू गरिनेछ ।
सुरक्षा निकायहरूले २४ भदौमा सिर्जित अवस्थालाई मुख्य सुरक्षा चुनौतीका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । उक्त घटनामा देशभरका २८ कारागार र बालसुधार गृहबाट १४ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी भागेका थिए भने प्रहरीका १२ सयभन्दा बढी हतियार लुटिएका थिए ।
लुटिएकामध्ये करिब ४ सय हतियार अझै फेला परेका छैनन् भने करिब ५ हजार कैदीबन्दी फरार छन् । यसैगरी, उक्त प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीका ४५० भन्दा बढी र सशस्त्र प्रहरीका ६२ ब्यारेकमा क्षति पुगेको थियो, जसले गर्दा सुरक्षा व्यवस्थापनमा थप जटिलता देखिएको छ ।
निर्वाचन लक्षित सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले देशभर संयुक्त सुरक्षा गस्ती सुरु गरिसकेका छन् । हालै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीसँग सैनिक मुख्यालयमा सुरक्षा अवस्थाबारे समीक्षा गरेका थिए ।
त्यसलगत्तै प्रधानसेनापति सिग्देलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर चुनावी सुरक्षा योजनाबारे जानकारी गराएका थिए । विगतका निर्वाचनहरूमा पनि ठूलो संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गरिँदै आएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९मा करिब १ लाख,आमनिर्वाचन २०७४मा करिब ९८ हजार,स्थानीय निर्वाचन २०७४मा ७५ हजार र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन २०७०मा ४५ हजार म्यादी प्रहरीलाई खटाइएको थियो ।
निर्वाचनमा खटिने म्यादी प्रहरीलाई सामान्यतया ४० दिनको कार्य अवधिका लागि प्रहरी जवानसरहको तलब र सुविधा दिने गरिएको छ ।निर्वाचनलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले समेत विभिन्न पक्ष र समूहसँग संवादलाई निरन्तरता दिँदै आएकी छन् ।
बिहीबार मात्रै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एक थोपा रगत नबग्ने र एक जना पनि घाइते नहुने गरी निर्वाचन गराउन आफू प्रयासरत रहेको बताएकी छन्। द एसिएन नेटवर्क फर फ्रि इलेक्सन्स (आन्फ्रेल)को प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले शान्तिपूर्ण र भयरहीत वातावरणमा स्वच्छ र निष्पक्ष चुनाव गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।
आन्फ्रेल थाइल्यान्डको ब्यांककमा सचिवालय रहेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरुको सञ्जाल हो। सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक ब्रिजा रोसालेसको नेतृत्वको टोली अहिले नेपालको निर्वाचन वातावरणको मूल्यांकन गर्न काठमाडौँ आइपुगेको छ।
लामो समय न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशका रुपमा काम गरेको व्यक्तिको नेतृत्वको सरकार भएकाले यसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने भन्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरुले बताएका छन् ।
उनीहरुले यसपटक पहिलो मतदान गर्ने युवा मतदातामा व्यापक उत्साह देखिएकाले मतदाता शिक्षामा विशेष जोड दिन सुझाव पनि दिए। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पनि २१ फागुनमा निर्वाचन हुनेमा कुनै आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै आज उनले तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुने दाबी गरे। उनले अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनको विकल्प नभएको समेत बताए।
उनले आयोगले निर्वाचनको ६० प्रतिशत तयारी गरिसकेको भन्दै विगत भन्दा यो विशेष प्रकृतिको निर्वाचन भएको समेत दाबी गरे। ’सबैले निर्वाचन हुन्छ र गर्नुपर्छ भनेर अघि बढ्नु आवश्यक छ,’ उनको भनाइ छ।
उनले यसमा दुविधा गर्न नहुने भन्दै नत्र सुशासन र संविधान नै समस्यामा पर्ने दाबी गरे। उनले अहिले सविधानको धाराअनुसार नभई राष्ट्रपतिले सविधानको रक्षाको रुपमा सरकार गठन गर्दै निर्वाचन घोषणा भएको अवस्था भएकाले यो अवस्थालाई सबैले मनन् गर्नुपर्ने बताए।
विशेष गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने सरकारले चुनाव गराउनै नसक्ने बताउँदै आएका छन्। आज मात्रै ओलीले सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई असंवैधानिक र प्रतिगामी सरकार भएको आरोप लगाएका छन् ।
एमाले शिक्षा तथा मानवस्रोत विभागद्वारा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित केपी ओलीसँग अन्तरसंवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कार्की संविधान मिचेर प्रधानमन्त्री बनेको आरोप लगाए ।
