२४ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले हिजो जारी गरेको विज्ञप्ति पछि उत्पन्न भ्रम सच्याउँदै स्पष्टीकरण दिएका छन् । हिजो शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारी संघ–संगठनहरूलाई लक्षित गर्दै जारी गरिएको सूचनामा ‘राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई कारबाही हुने’ चेतावनीजनक भाषा प्रयोग भएको भन्दै विभिन्न शिक्षक संगठन र दलहरूबाट आलोचना भएको थियो।
विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई ‘ पेसागत संघ संगठनमा संलग्न भएमा कारबाही हुनेछ’ भन्ने चेतावनी दिइएको थियो । विज्ञप्तिलाई शिक्षक संगठनहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिक र राजनीतिक अधिकारमाथि अतिक्रमण भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए।
विशेषतः नेकपा (एमाले) निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघले मन्त्री पुनको उक्त विज्ञप्ति ‘अलोकतान्त्रिक र धम्कीपूर्ण’ भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
आज बिहान मन्त्री पुनले सामाजिक सञ्जालमार्फत नयाँ स्पष्टीकरण जारी गर्दै आफूले हिजो भनेको कुरा ‘राजनीतिक अधिकार खोस्ने आशयको नभएको’ बताएका छन् । उनका अनुसार, सो सूचना विद्यालय र विश्वविद्यालयमा हुने ‘राजनीतिक चलखेल र प्रभाव’ नियन्त्रणका उद्देश्यले जारी गरिएको हो। मन्त्री पुनको भनाइमा, ‘संविधानले दिएको अधिकार कसैले खोस्न सक्दैन तर राजनैतिक पार्टीहरूको संरक्षणमा विद्यालय र विश्वविद्यालयको सञ्चालनमा बाधा अड्चन पु¥याउने, विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलबाड गर्ने कार्य स्वीकार्य हुँदैन।’ उनले थप स्पष्ट पार्दै भनेका छन् , ‘सीटीईभीटीमा, विद्यालयहरूमा र विश्वविद्यालयहरूमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेलका कारण अस्तव्यस्तता बढेको छ। विद्यार्थी र अभिभावकबाट हजारौँ गुनासा आएका छन्, त्यसैको प्रतिक्रियामा सूचना प्रकाशित गरिएको हो।’
पुनका अनुसार ‘अनावश्यक राजनीति र चलखेल पनि भ्रष्टाचारकै रूप हो।’ उनले यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका आदेश र कानुनी प्रावधानहरू पनि अध्ययन गर्न आग्रह गर्दै विद्यालयमा पठनपाठनमा असर पर्ने गरी पार्टी प्रचारमा लाग्न नहुने बताएका छन् ।
‘अब फाल्गुन २१ गते आउने चुनावको प्रचार प्रसारमा चौबिसै घण्टा लागेर स्कुलमा पठन पाठन गर्न नछोड्नु होला भन्ने विनम्र अनुरोध छ, “नबिराउनु नडराउनु” भन्ने नेपाली उखान छ नि त’, उनले लेखेका छन् ।
हिजो जारी विज्ञप्तिामा राजनीतिक दलहरूसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूका संघसंगठनलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मान्यता नदिने उल्लेख छ ।
विभिन्न दलका राजनीतिक संघसंगठनमा संलग्न शिक्षक, कर्मचारीलाई सरकारले मान्यता नदिने बताएको छ। मन्त्री महावीर पुनले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन वा शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा उल्लेख गरिएका शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीका संघसंगठनलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने र बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
कुनै पनि पेसागत ऐनहरूले त्यस्तो सेवामा कार्यरत कसैलाई पनि पेसागत हकहित र अधिकार प्राप्तिको लागि सौदाबाजी गर्नेबाहेक अन्य राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार दिएको छैन र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा पदबाट बर्खास्त गर्न सकिनेसम्मको कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था रहेको विषय ध्यानाकर्षण गराउँदछुु पुनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा पदबाट बर्खास्त गर्न सकिने मन्त्री पुनको भनाइ छ। मन्त्रालयले शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हकहितका साथै संविधानप्रदत्त हकअधिकार अभ्यासको सदैव सम्मान गर्ने पनि मन्त्री पुनले उल्लेख गरेका छन्। साथै मन्त्री पुनले संघसंगठनलाई गैरराजनीतिक, स्वतन्त्र र व्यवसायिक प्रकृतिको बनाउन आग्रह पनि गरेका छन्।
