×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
रवि र बालेनले सुधनलाई के गर्लान् ? || Nepal Times
Apr 21, 2026
Playing
‘राज्यले जनतालाई न्याँक्ने र घोक्रयाइमुन्ट्याइ गर्ने होइन’,गृहमन्त्रीको राजीनामा उत्तम|| Nepal Times
Apr 21, 2026
Playing
एक लाख मानिसले नदेखेको नेपालीको श*व सिड्नीको सुरुङमा|| Nepal Times
Apr 21, 2026
Playing
अब नक्कली लाइसेन्स बनाउन असम्भव, अफलाइनमै जाँच गर्न सकिन|| Nepal Times
Apr 21, 2026
Playing
Top 15 Afternoon News || April-21-2026 || Nepal Times
Apr 21, 2026
Playing
अब हुने भयो इस्लामावाद वार्ता, को पछि हट्यो ? || Nepal Times
Apr 21, 2026
Playing
गृहमन्त्रीलाई नै प क्रा उ गर्न माग गर्दै प्रहरीमा निवेदन || Nepal Times
Apr 21, 2026
Playing
गिरीबन्धु टि–स्टेट प्रकरणमा तानिन् सक्छन् ओली ?|| Nepal Times
Apr 21, 2026
Playing
यु द्धविराम अन्त्य हुँदै, Iran धम्कीसँग कहिल्यै नझुक्ने || Nepal Times
Apr 21, 2026
Playing
नेपाललाई सिरिज बराबरीमा गर्ने अवसर|| Nepal Times
Apr 21, 2026

मृत्युदण्डको सजायपछि शेख हसिनाको पहिलो प्रतिक्रिया

२ मंसिर २०८२

१ मंसिर, काठमाण्डौ।

बंगलादेशको अदातले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएसँगै भारतमा निर्वासित पुर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको पहिलो प्रतिक्रिया आएको छ । बंगलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणद्वारा सुनाइएको फैसलामा आफ्नो पहिलो प्रतिक्रिया दिएकी हुन् ।

Advertisement
Advertisement

उनले उक्त फैसलालाई “धाँधलीपूर्वक स्थापित गरिएको पक्षपातपूर्ण र अलोकतान्त्रिक ट्रिब्यूनल“ को फैसला बताएकी छिन्। उनले यो ट्रिब्यूनल एउटा यस्तो अन्तरिम सरकारले चलाइरहेको छ जसको कुनै लोकतान्त्रिक जनादेश छैन, र जसका निर्णयहरू स्पष्ट रूपमा राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रेरित छन् भनेकी छन् ।

हसिनाका अनुसार, उनी विरुद्ध मृत्युदण्डको सिफारिस यस कुराको संकेत हो कि अन्तरिम सरकारका चरमपन्थी तत्वहरू बंगलादेशको अन्तिम निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई समाप्त गर्न चाहन्छन् र साथै अवामी लीगलाई राजनीतिक शक्तिको रूपमा समाप्त गर्ने षड्यन्त्र रचिरहेका छन्।

हसिनाले दाबी गरेकी छन् कि डा. मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारको अव्यवस्थित, हिंसक र सामाजिक रूपमा प्रतिगामी कार्यशैलीबाट जुझिरहेका लाखौं बंगलादेशी यी ’नाटकीय’ मुद्दाहरूबाट भ्रमित हुने छैनन्।

उनका अनुसार, आइसीटीका ट्रायलहरू न त न्याय दिलाउनका लागि थिए न त जुलाई–अगस्ट २०२४ का घटनाहरूको सत्यता बाहिर ल्याउनका लागि। बरु, तिनीहरूको उद्देश्य अवामी लीगलाई बलि चढाउने र अन्तरिम सरकारको असफलताहरूबाट विश्वको ध्यान हटाउने थियो, यस्ता असफलताहरू, जसलाई युनुस र उनका मन्त्रीहरूको अक्षमताले अझ बढाएको छ।

शेख हसिनाले भनेकी छन्, “मोहम्मद युनुसको शासनमा, सार्वजनिक सेवाहरू ध्वस्त भएका छन्। देशका अपराध–ग्रस्त सडकहरूबाट प्रहरी पछि हटेको छ र न्यायिक निष्पक्षतामा क्षति पुगेको छ, अवामी लीगका समर्थकहरूमाथि आक्रमणहरू निर्धक्क भई भइरहेका छन्।

हिन्दूहरू र अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकहरूमाथि आक्रमण भइरहेका छन् र महिला अधिकारको दमन भइरहेको छ। प्रशासनभित्रका इस्लामिक चरमपन्थीहरू, जसमा हिज्ब–उत–तहरीरका नेताहरू पनि समावेश छन्, बंगलादेशको धर्मनिरपेक्ष सरकारको लामो परम्परालाई कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्।“

शेख हसिनाले आफ्नो पहिलो प्रतिक्रियामा भनेकी छन् कि मोहम्मद युनुसको शासनमा इस्लामिक कट्टरवादीहरू, सरकारको संरक्षणमा सक्रिय छन्। पत्रकारहरूलाई गिरफ्तार गरिँदैछ, आर्थिक विकास ठप्प भएको छ र युनुसले जानीबुझी चुनावहरूलाई टार्दै देशको सबैभन्दा पुरानो पार्टीलाई चुनावी प्रक्रियाबाट बाहिर राखेका छन्।

उनले भनेकी छन्, यी सबैका प्रमाण अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया, गैरसरकारी संस्था र स्वतन्त्र संस्थाहरूका साथमा छन्। आइएमएफका रिपोर्टहरू पनि यसै कुरालाई संकेत गर्छन्।

तर यसका बावजुद अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले युनुस शासनलाई स्वीकार गरेको छ, जबकि बंगलादेशको कुनै पनि नागरिकले यो सरकारका लागि भोट दिन पाएको छैन। यो देश बंगलादेशका मानिसहरूको हो र अर्को चुनाव तब मात्र सार्थक हुनेछ जब त्यो स्वतन्त्र, निष्पक्ष र समावेशी हुनेछ।

बंगलादेशको आन्दोलनका मानवताविरोधी दमन गरेको ५ आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय दिने ढाका अदालतले फैसला सुनाएको छ । अदालतले भनेको छ कि शेख हसिनाले प्रदर्शनकारीहरूलाई उक्साइन्, त्यसपछि उनीहरूमाथि बर्बरतापूर्वक कारबाही गरिन् र उनीहरूको हत्यामा पनि उनको हात रहेको छ।

आन्दोलनलाई क्रूरतापूर्वक दमन गर्न खोजिएको अदालतको भनाइ छ। हसिनालाई १,४०० जनाभन्दा बढीको हत्यामा दोषी ठहर गरिएको छ। शेख हसिनासँगै पूर्व गृहमन्त्रीलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ।

इन्टरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्युनल आइसीटीले सोमबार पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना, पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमां खान कमाल र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल–मामुनविरुद्ध मानवता विरुद्धका पाँच आरोपमा फैसला सुनाएको हो।

यी सबै आरोप सन् २०२४ को जुलाई–अगस्टमा भएको आरक्षण विरोधी विद्यार्थी आन्दोलनसँग सम्बन्धित अशान्तिबाट उत्पन्न भएका थिए। शेख हसिना र उनका सहयोगीहरूविरुद्ध ८ हजार ७४७ पृष्ठको आरोपपत्र अदालतमा दर्ता गरिएको थियो, जसमा पीडितहरूका बयान, संकलित प्रमाणहरू र पीडितहरूको पूर्ण सूची समावेश गरिएको बताइएको थियो।

यही आधारमा आइसीटीले शेख हसिनाविरुद्ध फैसला सुनाएको हो। अदालतले सरकारी साक्षी बनेका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल–मामुनलाई भने माफ गरेको छ।

अदालतले भनेको छ कि उनले सम्पूर्ण घटनाबारे खुलासा गरेका छन् र आफूले जान्ने सबै कुरा अदालतसमक्ष सत्यरूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

Advertisement

भर्खरको समाचार

इरानयुद्धको विरोध गर्ने ६२ पूर्व अमेरिकी सैनिक परिवारसहित पक्राउ

islamabadtalks-1775911434-1775912162

सुशासनको जगमा बनेको सरकारमाथि नै सुशासनको प्रश्न?

666707698_875077882223921_4422618132601218086_n

‘राज्यले जनतालाई न्याँक्ने र घोक्रयाइमुन्ट्याइ गर्ने होइन’,गृहमन्त्रीको राजीनामा उत्तम

harka-sampang-samsad (1)

३९ विशेषतासहितको नयाँ स्मार्ट लाइसेन्स

Security Printing Press_Driving Licence Printing_ (4).jpg

सुधनले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए स्पष्टीकरण, अब बालेनले के गर्छन ?

37c9de5f-6d1d-42a3-b396-1e69a51fc022

नेपाललाई सिरिज बराबरीमा गर्ने अवसर

677655303_1428216612668048_5155580506335546568_n

युद्धविराम अन्त्य हुँदै, इरान धम्कीसँग कहिल्यै नझुक्ने

trump

गृहमन्त्री सुधनको अठोटः भ्रष्टविरुद्धको कारबाही रोकिदैन, डग्मगाइदैन

b50ca935-e218-4b61-b637-facd118a9d76

शेयर खरिदबारे सुधनको प्रष्टीकरणः शेयर किन्नु कहिलेदेखि अपराध भयो ?

sudhangurung30320261029351000x0-1775222839

भारतको पश्चिम बंगालमा चुनावको मुखैमा ९० लाख मतदाता गायब

eyJrZXkiOiJzdGF0aWMvbWVkaWEvaW1hZ2VzL0dldHR5SW1hZ2VzLTQ2MzM1MzQ0OS5qcGcifQ== (1)

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top