७ पुष , काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज सिंहदरबारमा डाकेको सर्वपक्षीय छलफलमा नागरिक प्रतिनिधीहरुले समयमै निर्वाचन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै सरकारलाई विभिन्न सुझावहरु दिएका छन् । छलफलमा सहभागी पूर्वसांसद तथा संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेपछि कानुनहरू परिवर्तन गर्न नहुने बताउँदै यसलाई खेलाँची गरे ठिक ठाउँमा नपुगिने बताए ।
उनले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मतदानको कुरा संवेदनशील रहेको बताउँदै निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले खेलको नियम नबिगारी अघि बढ्न सुझाव दिए । अधिकारीले कानुन संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याउने बेला नभएको बताउँदै शीर्ष नेतृत्वलाई स्थानहद तोकेर निर्वाचन गर्न सम्भव नरहेकाले नेताहरूको स्थानहद हटाउनुपर्ने तर्क राखे ।
अधिकारीले हालेको भोट पनि बदर हुने अवस्था रहिरहँदा नो भोटको व्यवस्था राख्न नहुने तर्क गरे । ‘अहिले नोट भोट राख्दा के हुन्छ । नराख्दा के हुन्छ भन्ने विचार गरौँ। एक त हालेको मत ६ प्रतिशत बढी बदर हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि नो भोट राख्दा के होला ?’
यस्तै पत्रकार कनकमणि दिक्षितले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि विधि र प्रविधिलाई फेरबदल गर्नु उचित नभएको बताए । उनले २१ फागुनमा निर्वाचन नहुँदा मुलुक अनिश्चिततातर्फ जाने बताउँदै आगामी फागुन २१ गतेलाई अर्जुनदृष्टिका साथ हेर्नुपर्ने तर्क राखे ।
कार्यक्रममा उपस्थित अन्य नागरिक प्रतिनिधीले भने विदेशमा रहेका ४० लाख मानिसहरूलाई मतदानबाट वञ्चित गर्न नहुने सुझाव पनि दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा पुगेका नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले सरकारले दलहरूसँग वान टु वान छलफल गर्दा राम्रो हुने बताएका छन् ।
पार्टीका तर्फबाट बोल्दै उनले भने, ‘औपचारिक च्यानलबाट दलहरूसँग छलफल ‘वान टु वान’ गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ । यस्ता यस्ता फोरमहरूमा त औपचारिक कुरा न हुन्छन् ।’ एउटा औपचारिक निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि धेरै अनौपचारिक होमवर्क हुन आवश्यक रहेको भन्दै उनले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
यसो गरिए निर्वाचनको वातावरण बनाउन सकिने उनले बताए । जेनजीसँग सरकारले गरेको सम्झौताको सैद्धान्तिक पक्षमा आफूहरू सहमत रहेता पनि व्यवहारिक रुपमा कति कार्यान्वयन हुन्छन् भनेर ख्याल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
२०५६ सालदेखि नै आफूहरूले उठाउँदै आएका विषय अहिले जेनजीले उठाएको र निर्वाचन सुधारको सन्दर्भमा निरन्तर छलफल भइरहेको उनले बताए । प्रत्येक चुनावमा यो पटक सम्भव भएन र अर्कोपटक सुधार गर्ने भन्ने प्रचलन रहेको उनले स्मरण गरे ।
शान्ति सुरक्षाको कारणले २१ फागुनमा चुनाव हुन सक्दैन भन्ने आफूहरूको बुझाइ रहेको उनले बताए । संविधान संशोधनदेखिका विषयमा सरकारले जेनजीसँग सम्झौता गरेको स्मरण गर्दै उनले सरकार आफ्नो मुल उदेश्यमा प्रष्ट हुनुपर्ने बताए
नेपाल शान्ति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विद्याधर मल्लिकले भने सरकारलाई गठनको पृष्ठभूमि ख्याल गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन् । ‘यो सरकार जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको हो । आन्दोलनबाट आएको सरकार हो ।
जेनजीको स्पिरिट एग्रि गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘नो भोटमा पनि गइएन भने रिफर्म चाहिँ के हुन्छ ?’ आगामी फागुन २१ कै चुनावमा नो भोटको प्रावधान लागू गर्न सकिने र यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उनको आग्रह छ । ‘ब्युरोक्रेटिक रुपमा सोलुसन खोजेर हुँदैन । १० वर्ष, २० वर्षसम्म पनि सुधार हुँदैन’ उनी थप्छन्, ‘नोटालाई स्वीकारेर जाऔं । ५० प्रतिशत भन्दा बढी नोटामा आउँछ भने त्यो बदर हुनुपर्छ र फेरि चुनाव हुनुपर्छ । यसमा जानुपर्छ ।’
अन्तर निर्वाचन क्षेत्रबाट समेत मतदान गर्न सकिने विषयलाई सरकारले अगाडि बढाउन सकिने र यो सम्भव रहेको पनि उनले बताए । साथसाथै, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा आवश्यक तयारी गर्न सकिने र सिम्बोलिक रुपमा भएपनि सुरुवात गर्न सकिने बताए ।
रिफर्म हुँदैछ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अन्यथा निर्वाचन पछाडि पनि असन्तुष्टि कायम रहने र त्यसले मुलुकलाई सही रुपमा अगाडि बढाउन गाह्रो हुन सक्ने उनले बताए ।
यस्तै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले नागरिकहरूमा सन्त्रास रहेको बताए । ‘नागरिकमा सन्त्रास छ । यसबाट मुक्ति पाउनुपर्छ अनि निर्वाचन हुन्छ’ श्रेष्ठले भने । उनले सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्नुपर्ने र सन्त्रास हटाउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण निर्माण गर्न मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आग्रह गरेको छ ।
कांग्रेसले एकले अर्कालाई निःशेष गरेर निर्वाचनको वातावरण नबन्ने बताएको हो । छलफलमा पार्टीका तर्फबाट सहभागी सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले छिटै शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सुझाए ।
प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्नुहोस् । ‘प्रधानमन्त्रीलाई मेरो व्यक्तिगत र पार्टीको आग्रह छ, निर्वाचन सम्पन्न हुने वातावरण निर्माण गर्न मुख्य पार्टीका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्नुस्,’ सहमहामन्त्री यादवले भने, ‘एकले अर्कालाई निषेध नगरौँ । सहमतिमा अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण गरौँ ।’
उनले निर्वाचन गर्नका लागि पहिला वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने र त्यो वातावरण निर्माण सरकारले गर्न नसकेको बताए । ‘निर्वाचन, निर्वाचन भनेर भएन । सरकार र मन्त्रीहरूले निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्छ । सुरक्षाको प्रत्याभूति र भयरहित वातावरण सरकारले निर्माण गर्न सरकारले सकेको देखिएन,’ यादवले भने, ‘पूर्वमन्त्री र नेताहरूको सुरक्षा खोसिएको छ । थ्रेट बढी छ केही घटना घट्यो भने त्यसको जिम्मेवारी सरकारको हो । थ्रेट भएका नेताहरूलाई पिएसओ दिन प¥यो ।’
कांग्रेसले आधिकारिक रूपमा केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर सहभागी हुने तय गरिसकेको जानकारी सहमहामन्त्री यादवले सर्वदलीय बैठकमा गराए । निर्वाचनविना देशले निकास पाउँदैन भन्ने कांग्रेसको धारणा रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले आन्तरिक रूपमा कांग्रेसले तयारी गरिसकेको बताउँदै तहगत रूपमा उम्मेदवार छनोट गरिसकेको बताए । छलफलमा जेनजी अगुवा सागर ढकालले २१ फागुनमा तय भएको चुनाव समयमै हुनुपर्ने बताए ।
उनले २१ फागुनको चुनावमा नयाँ पद्धति समेत स्थापित हुनुपर्ने बताए । पुराना राजनीतिक दलले अल्झाउन खोजेको, निर्वाचन आयोग लगायतका निकायले समेत नयाँ प्रावधान लागु गर्ने विषयमा ठोस निर्णय नलिएको भनेर उनले असन्तुष्टि जनाए ।
‘ठूला पार्टीलाई भन्न चाहन्छु– ७५ वर्षसम्म एउटा सरकार पाँचै वर्ष किन चलेन ? यो कहिले दिने हो ? । फेरि पनि पार्टी मात्र्रै नसोच्नुस् । देश सोचिदिनुस्’ उनले भने, ‘अबको १५÷२० वर्षमा देश समृद्ध बनाउनुपर्ने छ । यसका लागि नयाँ ढंगले जान जरुरी छ ।’
२१ फागुनको चुनाव केवल चुनावका लागि नभएर परिवर्तनका लागि हुन लागेको ख्याल गर्न पनि उनको आग्रह छ । ‘सर्वोच्च अदालतले भनेको कहिले लागु गर्ने हो ? सँधैभरि बाहनाबाजी गरिरहेर हुन्छ त ? कम्तीमा पनि २१ फागुनको चुनावमा नयाँ पद्धति स्थापित गर्ने चुनाव हुनुपर्छ ।’ यस्तै संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले दोहोरो खेल खेलिरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘कांग्रेस र एमालेले दोहोरो खेल खेलिरहनुभएको छ । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुभएको छ । सर्वोच अदालत पनि जानुभएको छ । प्रष्ट पार्नुपर्यो २१ फागुनको चुनावमा भाग लिने कि नलिने ?’ छलफलमा बोल्दै उनले भने । ठूला दलहरूलाई जेनजी आन्दोलन किन भयो भनेर ख्याल गर्न उनको आग्रह छ । ‘ आफू सरकारमा नरहेकै कारण चुनावमा भाग लिन्न भन्ने हो भने एउटा कुरा । होइन भने चुनावमा आउनुपर्छ’ उनी थप्छन्, ‘दलतन्त्र जतासुकै भएकाले जेनजी आन्दोलन भएको हो । यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।’ कांग्रेस र एमाले सहितका सबै दल चुनावमा आउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘उहाँहरु चुनावमा आउनुपर्छ । सरकारले बन्देज गरेको छैन । अब दोहोरो खेल खेलिरहन हुँदन’ पन्त भन्छन्, ‘यदि उहाँहरु बन्धक बनाउन खोजिराख्नुहुन्छ भने सरकार हिम्मत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, चुनावबाट अर्को दल आउँछ । उहाँहरु नभए देश चल्दैन भन्ने होइन यो ख्याल गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।’
गृहमन्त्रालयका अनुसार निर्वाचनसँग सम्बन्धित चार वटा ऐन संशोधनको गृहकार्य भइराखेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने, अन्तर जिल्ला मतदान गराउने, नो भोटको प्रावधान राखने कार्यलाई कानुनद्धारा नै सम्बोधन गर्न खोजिएको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदानको अधिकार दिन खोजिएको छ । अन्तर निर्वाचन क्षेत्रबाट मतदानमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा मतदान गर्न पाउने गरी कानुनी प्रावधान राखेर मस्यौदा गरिएको छ ।
नो भोटको विषयमा पनि कानुन बनाएर लागू गर्न खोजिएको छ । यी लगायतका विषयमा सरकारले सरोकारवाला पक्ष, नागरिक समाजका अगुवा, जेनजी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग सुझाव मागेको छ । सर्वपक्षीय छलफल जारी छ ।
