१७ पुष , काठमाण्डौ ।
प्रजातन्त्र स्थापना पछिका तीन दशकभन्दा बढी समय नेपाली राजनीति गठबन्धन, एकता र फुटको चक्रमै घुमिरहेको छ। राजनीतिक दलहरूले बनाएका अधिकांश गठबन्धन देश र जनताको हितभन्दा बढी सत्ता प्राप्तिको साधन बन्दै आएको आलोचना लामो समयदेखि हुँदै आएको छ।
कहिले निर्वाचन जित्न, कहिले सरकार टिकाउन र कहिले सत्ता कब्जा गर्न बनाइने यस्ता गठबन्धनहरूले स्थायित्व र सुशासन दिन नसकेको जनगुनासो कायमै छ। यही पृष्ठभूमिमा पछिल्लो समय चर्चामा आएको रवि लामिछाने, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबिचको सहकार्यले नयाँ राजनीतिक बहस जन्माएको छ।
परम्परागत दलहरूप्रति बढ्दो असन्तुष्टिका बिच यी तीन पात्रको एकतालाई धेरैले ‘वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति’का रूपमा हेरेका छन्। भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज, सार्वजनिक सेवामा सुधार र परिणाममुखी नेतृत्वका कारण उनीहरू जनस्तरमा लोकप्रिय छन्।
त्यसैले उनीहरूको सहकार्यले पुरानो राजनीतिक संस्कार तोड्न सक्छ कि भन्ने अपेक्षा पनि देखिन्छ। तर, यो गठबन्धन देश र जनताका लागि कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला नै छ। प्रारम्भिक चरणमै उनीहरूबिच भूमिकाको बाँडफाँट र नेतृत्वको विषयलाई दिइएको प्राथमिताको खबरहरूले जनस्तरमा शङ्का उत्पन्न गराएको छ।
कतै यो सहकार्य पनि पुराना दलहरूकै शैलीमा भागबन्डा र शक्ति सन्तुलनमै सीमित हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरू भने यो गठबन्धन सफल वा असफल हुने कुरा उनीहरूको घोषणाभन्दा व्यवहारमा भर पर्ने बताउँछन्।
जनताले भने अहिले उनीहरूको गठबन्धनलाई आशा र आशङ्काको मिश्रित दृष्टिले हेरिरहेका छन्। पुरानो राजनीतिको विकल्प खोजिरहेको समाजले उनीहरूबाट परिणाम देख्न चाहन्छ। नत्र नयाँ अनुहार आए पनि राजनीति पुरानै ढाँचामा चल्ने हो भने जनविश्वास अझ गहिरो सङ्कटमा पर्ने चेतावनी पनि दिइँदै आएको छ।
रवि–बालेन–कुलमानको सहकार्यले साँच्चिकै नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्छ कि पुरानै गठबन्धन राजनीतिमा सीमित हुन्छ, त्यसको परीक्षा अब व्यवहारमै हुनेछ। धेरै दलहरू मिलेर एउटा हुँदा होस या ठुला दलहरू मिलेर सरकार बनाउँदा होस् देश र जनताको हितमा काम हुन्छ भन्ने विश्वास जनतामा गुमी सकेको छ ।
यो देशका प्रमुख शक्ति भनिएका काँग्रेस र एमाले २०४६ सालको प्रजातन्त्र स्थापनापछि सात पटक मिलेर सरकार बनाइ सकेका छन् । अनि यो देशका प्रमुख वामपन्थी दल नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र एउटै पार्टी बनेर झन्डै दुई तिहाइ सिट जितेर सरकार पनि बनाइ सकेका छन् ।
तर पनि देश र जनताको पक्षमा अहिले सम्म काम नभएको भन्दै गएको भदौ २३ र २४ गते मुलुकमा जेनजी विद्रोह भयो । जसले पटक पटक गठबन्धन गरी सत्तामा राज गर्दै आएका काँग्रेस र एमालेलाई सडकमा ल्याएको छ ।
एका तर्फ काँग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरू अझै पनि गठबन्धनको गाँठो बन्ने तयारीमा छन् भने अर्को तर्फ जेनजीहरुको सक्रियतामा रवि , बालेन र कुलमान एउटै पार्टीको झन्डा मुनि पुगेका छन् । तिन शक्ति बिचको मिलनले नयाँ आशा पलाए पनि भागबन्डाकै आधारमा उनीहरूको मिलन भएकाले जनतामा फेरी शङ्का भने पैदा भएको छ ।
कतै नयाँहरू पनि पुराना जस्तै त निस्कने हैनन् ? भन्ने डर देखिन्छ । प्रजातन्त्र र गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालमा गठबन्धनका अभ्यास पनि थुप्रै भए । कहिले राजावादी र कम्युनिस्टहरू मिले, कहिले राजावादी र काँग्रेसबिच गठबन्धन भयो त कहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर सरकार चलाए ।
कुनै समय काँग्रेस र कम्युनिस्टका बिचमा पनि गठबन्धन बनेको इतिहास छ । यो ३४ वर्षको इतिहासमा पछिल्लो पटक ‘वाम गठबन्धन’लाई फुटाएर काँग्रेस–एमाले बिच गठबन्धनको सरकार बनेको थियो । जुन गठबन्धनको सरकारलाई जेनजी विद्रोहले ढाली दिएको थियो ।
तर केन्द्रीय सत्ता ढले पनि अहिले सम्म प्रदेश स्तरमा काँग्रेस र एमालेकै गठबन्धनको सरकार छ । धेरै लामो समयदेखि नेपालका राजनीतिक दलहरूमा गठबन्धन, फुट्ने र जुट्ने श्रृखलाहरु चली नै रहेका छन् ।
आखिर जुन शक्ति जो सँग मिले पनि सत्तामा पुग्नका लागि भ¥याङ मात्र बनाउँदै आएका कारण पछिल्लो गठबन्धन पनि कतै कसैलाई प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै पदमा पु¥याउनका लागि मात्र त हैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
रवि जेलमुक्त भए लगत्तै राजनीतिक एजेन्डा संस्थागत सुधारभन्दा सिधै निर्वाचन केन्द्रित हुनु, आदर्श भन्दा अङ्कगणित बलियो बन्दै गएको प्रमाण हो भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ । अर्को कुरा व्यक्ति केन्द्रित राजनीति झनै बलियो देखिन थालेको छ ।
यहाँ रास्वपा र उज्यालो नेपाल पार्टीको हैन रवि, बालेन र कुलमान घिसिङको चर्चा चुलिएको छ । रास्वपाको भविष्य रवि लामिछानेको लोकप्रियतामा निर्भर थियो । अब त्यसमा बालेन र कुलमान थपिँदा पार्टी संस्था भन्दा ‘स्टार पावर’ माथि निर्भर हुने जोखिम बढेको छ ।
यसले पार्टी लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने कि भीडको राजनीतिमा धकेल्ने ? भन्ने प्रश्नपनि केहीले उठाउने गरेका छन् । अबको प्रश्न के हो भने नयाँ राजनीतिले पुरानै थितिलाई दोहो¥याउँछ कि साँच्चै नयाँ अभ्यासको सुरुवात गर्छ ?
नेपाली राजनीतिले अहिले नयाँ दिशातर्फ सङ्केत गरिरहेको छ, गन्तव्यतिर होइन । गन्तव्य तय गर्ने जिम्मा अब नेताभन्दा पनि मतदाताकै हातमा छ । त्यसो त जति बेला यो देशका प्रमुख दुई वामपन्थी दलहरू बिच पहिला चुनावी गठबन्धन भयो र पछि पार्टी नै एकीकरण भयो । सबैले सोचेका थिए ।
यो देशमा अब वामपन्थीहरूले लामो समय सम्म सत्ता चलाउँछन् । तर परिणाम ठिक विपरीत बन्न पुग्यो । २०७२ असोजमा नयाँ संविधान लागू भएसँगै २०७४ सालमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिच एकता गर्ने गरी गठबन्धन भयो।
त्यस लगत्तै मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले दुई तिहाइ हाराहारी स्थानमा विजय हासिल ग¥यो। निर्वाचनपछि २०७५ जेठ ३ गते दुई पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भयो।
तर पार्टीको नेतृत्व र प्रधानमन्त्री पदमा कार्यकाल बाँडफाँटको विवादका कारण पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी ओलीबिच उत्पन्न खटपटले यी दुई नेताबिच दुस्मनीकै अवस्था उत्पन्न भयो। गुटबन्दीका कारण फुट नजिक पुगेको पार्टीलाई २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट अर्कै पार्टीसँग नाम मिलेका आधारमा छुट्टाछुट्टै बनाइदियो।
यो देशको राष्ट्रपति देखि वडाको सदस्य पदमा निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधि कुनै न कुनै दल सँग गठबन्धन गरेर चुनाव जितेर आएको छ । यो देशका न्यायाधिसदेखि कुनै पनि सरकारी नियुक्ति तिनै राजनीतिक दलको गठबन्धनले लगाएको भागबन्डाबाट पाउने गरेका छन् ।
अहिले सम्म यो देशमा जति पनि राजनीतिक दलहरू बिच गठबन्धन, पार्टी एकता वा सहकार्य जे भने पनि त्यो देश र जनताको पक्षमा भएको इतिहास छैन । अहिले सम्म भएका पार्टी एकीकरण, गठबन्धनदेखि सहकार्य सम्म सत्तामा पुग्ने भ¥याङका रूपमा मात्र प्रयोग हुँदै आएका छन् ।
अघिल्ला गठबन्धनहरूले गरेका नराम्रा कामका कारण पछिल्लो भएको गठबन्धन प्रति पनि जनताले विश्वास नै गरी हाल्ने अवस्था छैन । अब त्यही अविश्वासलाई एकता र गठबन्धन आफ्ना लागि नभई देश र जनताका लागि गरिएको हो भन्ने आभास रबि , बालेन र कुलमानले व्यवहारमा देखाउनु पर्नेछ ।
संविधानकै कारण कुनै पनि दलले एक्लै बहुमत ल्याउन निकै कठिन छ । तर त्यसको मतलब धेरै दल मिलेर शक्तिको दुरुपयोग गर्ने पक्कै भनिएको हैन । गएको स्थानीय तह निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध (नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत) दलको चुनावी तालमेल भयो ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि सत्ता गठबन्धनमा विवाद भई जनता समाजवादी पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)सँग गठबन्धन गर्न पुग्यो ।निर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि दलहरूबिच कुन गठबन्धनबाट को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने होड चल्यो ।
नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनमा सहमति नजुटेपछि एकाएक एमाले र माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र निर्वाचनमा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको गठबन्धनमा गत पुस १० गते विभिन्न दलको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नियुक्त भए ।
यही गठबन्धनअनुसार प्रदेश सरकारमा सरकार गठन भए । यही गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा एमालेका देवराज घिमिरेलाई निर्वाचित ग¥यो तर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आइपुग्दा यो गठबन्धन कायम रहेन सकेन ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि काँग्रेस र माओवादी पार्टी फेरी एक भए र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद भागबन्डा गरे । त्यसमा अर्को दल थपियो । २०७९ पुस १० गते नेकपा एमालेसँग सत्ता समीकरण बनाएर प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड राष्ट्रपति निर्वाचनपछि नेपाली काँग्रेससँग मिलेर २०८० फागुन २१ मा फेरि एमालेसँगै मिल्न पुगेका थिए ।
तर, एमाले–माओवादी विश्वास धेरै समयसम्म टिक्न सकेन । काँग्रेस–एमालेले पदबाट राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न गरेको आग्रह लत्त्याएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०८० असारमा सरकारबाट बाहिरिनुप¥यो ।
त्यसपछि फेरी सुरु भयो काँग्रेस एमालेको सत्ता साझेदारी । सांसदका दुई ठुला दल काँग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउँदा लोकतन्त्रका लागि घातक हुन सक्ने चौतफी आवाज उठे पनि उनीहरूले त्यसलाई सुनेनन् ।
प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछिका ३४ वर्षमा सांसदका दुई ठुला दलबिच सत्ता सहकार्यका लागि सम्झौता हुन लागेको घटना यो नै पहिलो भने थिएन । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछिको पहिलो आमनिर्वाचन यता काँग्रेस र एमालेबिच सात पटक सत्ता सहकार्य भइसकेको छ ।
काँग्रेस र एमालेबिच २०५५ सालदेखि देखि औपचारिक रुपमै सत्ता सहकार्य सुरु भएको थियो । हुन त पहिलो जनआन्दोलन सफलतासँगै २०४७ मा गठन भएको अन्तरिम सरकारमा काँग्रेसले वामपन्थी दलहरूसँग पहिलो पटक सत्ता सहकार्य गरेको थियो ।
काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको उक्त सरकारमा वाम मोर्चाका तर्फबाट साहना प्रधान, झलनाथ खनाल र नीलाम्बर आचार्य मन्त्री बनेका थिए ।
नेतृ साहना प्रधान मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेकपा माक्र्सवादीबाट, खनाल मदन भण्डारी नेतृत्वको नेकपा मालेबाट र नेता आचार्य विष्णुबहादुर मानन्धरको नेकपा मानन्धर समूहबाट काँग्रेस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा सहभागी भएका थिए । अब रबि, बालेन र कुलमानबीचको एकतामा पनि विगतनै झल्किन्छ कि इतिहास बन्छ ? त्यसका लागि भने प्रतिक्षा गर्नुपर्नेछ ।
