२१ पुष , काठमाण्डौ ।
जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन र विध्वंसको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले बयान लिने काम सेकेको छ । अब आयोगले प्रतिवेदन लेखनको तयारी सुरु गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसंग बयान लिएसंगै आयोगको बयान लिने काम सकिएको हो ।
यसअघि आयोगको संवैधानिक हैसियत र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै बयान नदिने सार्वजनिक घोषणा गर्दै आएका ओलीले आइतबार भने निवासमै पुगेको आयोग टोलीलाई बयान दिएका हुन् । आइतबार नै ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि बयान दिएका छन् ।
दुवै आयोगसँगको बयानमा ओलीले २३ भदौको आन्दोलनमा दमन गर्न आफूले निर्देशन नदिएको दाबी गरेका छन् । त्यसो त ओलीले सुरुदेखि नै जेन–जी आन्दोलनमा भएका घटनाको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
यद्यपी उनी जेन–जी आन्दोलनकै कारण प्रधानमन्त्रीको पदबाट मुक्त भएका थिए । मानव अधिकार आयोगको कार्यालयमै पुगेका ओलीले जाँचबुझ आयोगको कार्यालय जान अस्वीकार गरी टोलीलाई घरमै बोलाएका थिए ।
जहाँ ओलीको लिखित र मौखिम बयान भएको जाँचबुझ आयोगका एक अधिकारीले बताए । ‘उहाँले लिखित रूपमा आफ्नो धारणा पनि बुझाउनुभएको छ,’ आयोगका अधिकारीले भने, ‘मौखिक रूपमा पनि बयान रेकर्ड गरेर ल्याएका छौँ, जुन उतारेर उहाँलाई पछि हस्ताक्षर गराउँछौँ ।’
आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले ओलीसँग उनको गुन्डुस्थित निवासमै गएर बयान लिइएको पुष्टि गरे । सुरुमा बयानै नदिने बताएका ओलीले पछिल्लोपटक भने ‘आयोगका पदाधिकारी घरमा आए चिया खुवाएर पठाउने’ अभिव्यक्ति दिएर बयानको औपचारिकता पूरा गर्न सकिने जनाउ दिएका थिए ।
सरकारले पनि ‘निर्वाचन वातावरण बनाउन अप्ठ्यारा हटाउने’ भन्दै ओलीलाई उनकै अनुकूल बयान दिन आधार बनाइदिएको थियो । मानव अधिकार आयोगमा ओलीको करिब दुई घण्टा बयान भएको थियो ।
आयोगले सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरी जेन–जी घटनाबारे छानबिन गरिरहेको छ । समितिले पनि करिब दुई सयभन्दा धेरैसँग बयान तथा सोधपुछ गरेको छ । पुस महिनाभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको आयोगकी सदस्य थापाले बताइन् ।
ओलीसँगको बयानसँगै जाँचबुझ आयोगले पनि अब प्रतिवेदन लेखनलाई अघि बढाउने भएको छ । ‘बयानको काम लगभग सकिएको छ,’ प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘अब हामी विश्लेषण र प्रतिवेदन लेखनतर्फ लाग्छौँ ।’ आयोगको म्याद ९ माघसम्म छ । त्यही अवधिभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी आयोगले काम गरिरहेको छ ।
हिजो जाँचबुझ आयोगका अधिकारीहरु ओली निवास गुण्डु पुग्दा ओलीले भने आफ्ना भनाइसहित पहिल्यै तयार गरेको लिखित टोलीलाई थमाएका हुन् । सो क्रममा ओलीले २४ भदौको अवस्था नियन्त्रणमा लिन आफूले सेना परिचालन गर्न चाहेको बयानमा उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै बिनाकुनै योजना एकै पटक र कम समयमा यत्रो क्षति पु¥याउन सम्भव नहुने भन्दै योजनाबद्ध घटना भएको दाबी ओलीको छ । आफूले सुरक्षा निकायबाट भरपर्दो सहयोग नपाएको पनि ओलीले लेखेका छन् ।
‘२४ भदौको अवस्था नियन्त्रणमा लिन मैले नेपाली सेना परिचालन गर्न चाहेको थिएँ, तर त्यो सम्भव भएन,’ उनको लिखित बयानमा छ । ओलीले २४ भदौमा आफूमाथि नियोजित रूपमा आक्रमणको प्रयास भएको दाबी गरेका छन् ।
बालुवाटारमै प्रवेश गरेर जसरी आक्रमण गरियो, त्यसले उक्त दिन आफ्नो हत्या पनि हुन सक्ने अवस्था भएको दाबी ओलीको छ । ओलीले गौरीबहादुर कार्कीले घटनाकै दिन र त्यसअघिपछि सामाजिक सञ्जालबाट धारणा सार्वजनिक गरिसकेकाले निष्पक्ष प्रतिवेदन आउनेमा आशंका रहेको सुरुदेखि नै भन्दै आएको र अहिले पनि यही अडानमा रहेको लिखित जवाफमा पनि उल्लेख गरेका छन् ।
उनले घटना किन भयो र यसका पछाडि कुन–कुन शक्तिको हात छ त्यसको खोजीनीति र स्पष्ट हुनुपर्ने माग आयोगसमक्ष गरेका छन् । ओलीले आफ्नो लिखित बयानमा २२ देखि २४ भदौसम्मका घटना र आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको धारणा यसअघि नै सार्वजनिक भएको प्रसंगसम्म अटाएका छन् ।
आयोगका एक सदस्यका अनुसार ओलीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुको कारणमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको विषय भएको र देशभित्र विदेशी कम्पनीहरूले कर नतिर्नेदेखि नियमनसम्म नगरी चलाउने गरेकाले त्यसो गर्न हुने असल मनसाय रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
युवाहरूले काठमाडौंमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनी अनुमति लिएको तर त्यसमा घुसपैठ भएको जिकिर ओलीको छ । उनले आन्दोलनमा घुसपैठ भएको र अराजक समूहको प्रवेश भएको आन्दोलनमा संलग्न भएका युवाले नै भनेकाले आफूले थप भन्न नपर्ने लेखेका छन् ।
उनले २३ भदौमा सुरुमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुने भनी माइतीघरबाट जुलुस सुरु भएको तर पछि त्यहाँ घुसपैठ भएको दाबी गरेका छन् । नयाँ बानेश्वर पुगेर संसद् भवन तोडफोड गर्ने काममा संलग्न भएका व्यक्तिहरू आन्दोलनकारी नभई घुसपैठ भएकाहरू भएको उनको भनाइ छ ।
आन्दोलन गर्नेहरू अधिकांश जेन–जी उमेरका नभएको तत्कालीन समयका फोटो र भिडियोहरूमा प्रस्ट देखिने दाबी पनि उनको छ । २२ भदौको बेलुका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने र त्यसमा बल प्रयोग नगरी युवा र विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने छलफल भएको ओलीको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
२३ भदौमा तोडफोड गरिनुका साथै एक्कासि गोली प्रहार हुन थालेपछि आफूले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको बैठक बोलाएर छलफल गरेको र छानबिन समिति गठनको समेत निर्णय भएको उनको जवाफ छ ।
त्यसपछि २३ भदौको बेलुका मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट घटनाका विषयमा छानबिन गर्न आयोग बनाउने निर्णय गरेको ओलीले बताएका छन् । आन्दोलनमा देशभित्रका शक्तिको मात्र हात नभएको अहिले पुष्टि हुँदै आएको दाबी ओलीको छ ।
‘सरकार गठनदेखि विभिन्न काममा अहिले जसरी भूराजनीतिक खेल भएका छन्, त्यसले यो आन्दोलनमा घुसपैठ भएको पुष्टि गर्ने’ उनले उल्लेख गरेका छन् । २४ भदौमा जसरी विध्वंसका घटनाहरू भए त्यो योजनाबद्ध नै भएको दाबी पनि ओलीको छ ।
उनले केही अराजक समूहहरूले योजना नै बनाएर संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति भवनदेखि व्यक्तिगत सम्पत्तिमा समेत क्षति पु¥याएको बताएका छन् । बिनाकुनै योजना एकै पटक र कम समयमा यत्रो क्षति पु¥याउन सम्भव नहुने भन्दै योजनाबद्ध घटना भएको दाबी ओलीको छ ।
आफूले सुरक्षा निकायबाट भरपर्दो सहयोग नपाएको पनि ओलीले लेखेका छन् । यस्तै ओली आईतबार नै पुल्चोकस्थित मानवअधिकार आयोगमा पुगेर बयान दिएका छन् । त्यहाँ उनले जेनजी आन्दोलनमा भएको घटना र त्यसमा आफ्नो भूमिकाका बारेमा करिब साढे २ घण्टा आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।
मानवअधिकार आयोगमा आफैं उपस्थित भएर बयान दिएका ओलीले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगलाई भने लिखित जवाफमात्रै दिएका हुन् । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले जेनजी आन्दोलनसँग सरोकार राख्ने र प्रत्यक्षदर्शीहरूको अधिकतम भनाई समेट्ने काम भएको बताए ।
‘केही सीमित व्यक्ति बाहेक सबैजसोको बयान र भनाई संकलन गर्ने काम भएको छ, कतिपयलाई भने हामीले सम्पर्क राख्न सकेनौं’ आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले भने, ‘अझै पनि कोही व्यक्ति आयोगमा आएर आफ्ना भनाई राख्न चाहन्छन् भने आयोगले उहाँहरूका कुरा सुन्नेछ ।’
यसबीच ओलीको लिखित वक्तव्य पाएपछि जाँचबुझ आयोगले आफ्ना महत्त्वपूर्ण कामहरू करिब–करिब सम्पन्न गरेको हो । सबै सरोकारवालाहरूसँगको बयानपछि आयोगले प्रतिवेदन लेखनको काम पनि अघि बढाएको छ ।
यसअघि नै प्रतिवेदनको खाका बनाउने काम गरिरहेको आयोगले अब भने आफूलाई पूर्ण रुपमा प्रतिवेदनमा केन्द्रित गर्ने भएको छ । आयोगले अब भदौ २३ मा भएको अत्यधिक बल प्रयोग र हताहतीको जाँचबुझको विवरण पेश गर्नेछ । उसले भोलिपल्टको आगजनी र विध्वंशले पारेको क्षतिको विवरण पनि यकिन गर्नेछ ।
जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले ५ असोज, २०८२ मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । जेनजीहरूसँगको सम्झौतापछि आयोगले गत महिना आयोगको कार्यादेश थप गरेको थियो ।
कार्यादेश विस्तारपछि आयोगले अत्यधिक बल प्रयोग र गैरन्यायिक हत्यामा संलग्नको पहिचान गरी फौजदारी जवाफदेहिता बहस गर्न सिफारिस गर्नुपर्नेछ । त्यसो भनेको अत्यधिक बल प्रयोगमा संलग्नहरूलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने हो ।
त्यो बाहेक सरकारले आयोगलाई आन्दोलनमा भएको घटना र आपराधिक मनसायका साथ संगठित तरिकाले गरेको हिंसात्मक कारबाही छुट्याउने अधिकार समेत थियो ।
अनि आन्दोलनमा सहभागी भएका कारणले मात्रै कसैमाथि मुद्दा चलेको भए छानबिन गरी मुद्दा फिर्ताको सिफारिस गर्न समेत कार्यादेश थपिएको थियो, तेस्रो कार्यादेशमा भने आयोगले काम गर्न नसक्ने भनी सरकारलाई जवाफ लेखिसकेको छ ।
आयोगका सदस्य शर्माले मुद्दा फिर्ताको विषय फरक प्रकृतिको भएको र जाँचबुझको मान्यतासँग पनि मेल नखाने भएकाले आयोगले सरकारलाई त्यसवारेमा पत्र नै पठाइसकेको बताउँछन् ।
सदस्य शर्मा भन्छन्, ‘अत्यधिक बल प्रयोग र फौजदारी जवाफदेहिताका विषय बाहेक पछिल्लो कार्यादेशका अरु क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्न सक्दैनौ भनेर हामीले सरकारलाई पत्र लेखिसकेका छौं ।’
अब बाँकी रहेका केही व्यक्तिको भनाई संकलन भएपछि प्रतिवेदन लेखनले गति लिने सदस्य शर्माले बताए । उनका अनुसार, थपिएको अवधिभित्रै आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
