२७ जेठ , काठमाण्डौ।
एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले आजसम्म जेजति लाभ पाए, ती सबै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै कारण सम्भव भएको तथ्य छर्लंग छ। पौडेललाई पटक–पटक उपप्रधान अनि अर्थमन्त्री बनाएका ओलीले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री हुँदै पार्टी सत्ताको छत्रछायामै राखिरहे।
जबजब एमाले सरकारमा जान्छ, त्यसबेला सबैभन्दा शक्तिशाली शंकर पोखरेल हुने गर्छन् भन्ने चर्चा एमालेमा मात्र नभएर सार्वजनिक रूपमा हुन्थ्यो। तर, अहिले समयले यस्तो विन्दुमा ल्याइपुर्याएको छ कि, उनै विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल अध्यक्ष ओलीलाई पदमुक्त गर्न लागिरहेका छन्।
जसको आधार बनाइएको छ, फागुन २१ मा एमालेले व्यहोरेको शर्मनाक हारको कारण ओली हुन्। त्यहीकारण जेठ ४ मा, गुन्डुमा तीन दिनसम्म चलेको बैठकमा बहुमत पदाधिकारीले ओलीलाई पद परित्याग गर्न सुझाव दिए। त्यसमा पनि विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलले साथ दिन नसकिने निष्कर्ष सुनाउँदा ओलीका निम्ति अप्रिय स्थिति सिर्जना भएको कुरा नेताहरूले सुनाए।
नेतृत्व परिवर्तनको सर्तमा मिलेका पौडेल र पोखरेलको प्रभाव पदाधिकारीदेखि कार्यकर्ता तहसम्मै छ। किनकी पौडेल र पोखरेल विगतमा एकअर्काविरुद्ध निकै ठूलो शक्ति–संघर्ष आएका थिए। तर पार्टी पुनर्गठनमा उनीहरू एकठाउँ उभिए। विगतमा आफैंले प्रशय दिएर नेता बनाएकाहरूले निरन्तर काउण्टर दिन थालेपछि सचिवालय बैठकमा ओली एक्लिएका छन्।
०७१ सालमा सम्पन्न नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएयता एमालेको पदाधिकारीमै ओली अल्पमतमा परेको यो पहिलो घटना हो। भलै, यस्तै संकट नेकपाकालीन समयमा पनि आएको थियो। तर एमालेमा भने ओलीको सर्वसत्तावाद चलिरहेको थियो। ०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्चको आदेशबाट पुनस्थार्पित एमाले ओलीको इसारामा चल्न थालेको थियो।
फरक मत राख्नेहरू क्रमशः एमालेबाट अलग हुँदै गए। पार्टीकै संस्थापक रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल र झलनाथ खनाल छुट्टै पार्टी गठन गर्न बाध्य भए। त्यसपछि भीम रावल र घनश्याम भूसालहरू बाहिरिए। प्रश्न उठाउने नेताहरू निषेध गर्दै ओलीले पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटीदेखि संसदीय मोर्चाहरू आफू अनुकुल बनाए।
राष्ट्रिय राजनीतिबारे ओलीले बोल्ने अभिव्यक्ति एमालेको धारणा र निर्णय भयो। ओली भनेकै एमाले भन्ने भाष्य स्थापित भयो। अनि यी सबैको साक्षी र सहयात्री थिए, तिनै विष्णु र शंकरहरू। जसले अहिले ओलीलाई तेस्रोपटक अध्यक्ष बनाउन पार्टी विधानबाट ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाएका थिए।
तर अहिले ओलीलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिन सुझाव दिने पक्षको नेतृत्व उपाध्यक्ष पौडेलले गरिरहेका छन्। सचिवालय बैठकमा उनले भाद्र २३ मै ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको भए आजको स्थिति नआउने भनेका छन्। जबकि त्यही सरकारमा उनी उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री थिए। तर जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन ओलीले मात्र हैन, विष्णु पौडेलले पनि राजीनामा दिएनन्।
विगतमा पनि पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारी भन्दा माथि ओलीलाई स्थापित गराउने भनेर विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेलसहितका नेताहरू परिचालित देखिन्थे। अन्तर पार्टी निर्देशन जारी गरेर मातहतका कमिटीलाई ओली बाहेक कोही पनि नेताको तस्वीर नराख्न निर्देशन दिन्थे।
०७४ पछि झन्डै दुइतिहाई नजिकको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओली भएको बेला युवा–विद्यार्थीहरूलाई ओलीको मस्कट प्रयोग, ‘ओली कप’ आयोजनादेखि ‘बा’ ब्राण्डिङ गर्न विष्णु–शंकरहरू नै फ्रन्टमा देखिन्थे। ‘ओली–नोमिक्स’, ‘राजनेता’, ‘युग पुरुष’ हुँदै ‘ओली नगर’ सम्मको कल्पना अगाडि बढाइएको थियो।
तर एमालेमा यस्तो दिन पनि आयो, जहाँ आफनो प्रचारमा समेत एमाले उम्मेदवारको फोटो राख्न सम्म सकेनन्, त्यो थियो गएको फागुन २१ को निर्वाचन । एमाले उम्मेदवारहरुले नै आफ्ना पार्टी अध्यक्षलाई आउट गरेका थिए । पूर्वउपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, यी सबै गतिविधि र अभिव्यक्ति ओलीले पार्टी कब्जाकै नीति अनुरूप गरेको बताउँछन्।
‘माक्र्सवाद बुझेका, क्षमतावान र इमान्दार भन्दा पनि आफूप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिहरू केन्द्रीय कमिटीमा राख्ने र उनीहरूलाई देखाएर मनमौजी गर्नु ओली प्रवृत्ति बन्यो,’ उनले भने। तर अहिले एमालेको पराजयको सम्पूर्ण दोष ओलीतिर सोझ्याइएको छ।
जबकि पार्टीको विधान नै ओलीको अनुकूल हुनेगरी संशोधन र व्याख्या गर्नेमा उनीहरू थिए। २०७८ फागुनमा ओली ७१ वर्ष लाग्ने थिए। यदि फागुनपछि महाधिवेशन भएको भए अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन पाउने थिएनन्। त्यसैले मंसिरमै महाधिवेशन गरियो र विधानको व्याख्या गर्दै ७० वर्ष ननाघेको भन्ने लेखियो।
गत मंसिरको एघारौं महाधिवेशनबाट ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था नै खारेज गरियो। तत्कालीन बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवहरू गोकर्ण बिष्ट र योगेश भट्टराईले दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्था हटाउन नहुने अडानमा थिए।
तर ओलीले सचिवालयको बहुमतबाट विधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गराए। केन्द्रीय कमिटीको बहुमतबाटै निर्णय भयो। सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीमा विष्णु पौडेल अनि शंकर पोखरेलहरूको दबदबा थियो। भाद्र २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा समेत विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवालीहरूले साथ दिँदा ओलीले सजिलै जिते। त्यसबेला ओलीको सान्दर्भिकता सकिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिसकेको थियो।
अझ त्यही मुद्दालाई लिएर ओलीका सदाबहार सारथि मानिने ईश्वर पोखरेल प्रतिष्पर्धा गर्दैथिए। उनलाई पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको साथ थियो। तर अंकगणितमा त्यो पर्याप्त भएन। किनकी ओलीलाई फेरि स्थापित गर्न विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङहरूको मजबुत साथ रह्यो।
विपक्षमा उभिनेहरूमा विद्या र ईश्वरसंगै कर्ण थापा, गोकुल बाँस्कोटा, विनोद ढकालहरू मात्र थिए। जबकि विगतमा विद्या भण्डारी र ईश्वर पोखरेलको साथ नपाए ओली एमाले अध्यक्ष नै नबन्न सक्थे। पार्टीभित्र बलियो पकड रहेका माधव नेपाल हराएर ओलीले नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष जित्दा भण्डारी, पोखरेल सहित वामदेव गौतम, प्रदीप नेपाल, सुवास नेम्वाङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेलहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।
तर उनीहरूले जेनजी आन्दोलनपछि ओलीको उपादेयता सकिएको निष्कर्ष निकालेर प्रतिष्पर्धा गरे। अनि विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेलहरूले भने काँध थापिरहे। तर समयसंगै उनीहरू पनि ओलीको उपादायेता सकिएको निष्कर्षमा पुगेका छन्। अनि कुनै बेला शक्तिमान अध्यक्ष ओली आफ्नैहरूबाट अहिले घेरिएका छन्।
जेठ १० को सचिवालय बैठकले पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक रूपमा एकताबद्ध बनाउन पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण तथा रूपान्तरण सहितको पुनर्गठन कार्ययोजना तयार गर्न कार्यदल बनाएको थियो। त्यसको पहिलो बैठक च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बस्यो।
जहाँ अध्यक्ष ओली पनि सहभागी भए। ओलीले संगठन सुदृढीकरण, निर्वाचन समीक्षाको निष्कर्ष तथा आगामी कार्यदिशाबारे आफ्नो धारणा राख्दै कार्यकर्तालाई एकताबद्ध भएर जनतामाझ सक्रिय हुन आग्रह गरेको सचिव महेश बस्नेतले बताए। कार्यदलको सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी शंकर पोखरेललाई दिने निर्णय गर्यो।
यसरी हेर्दा उक्त कार्यदलमा ओली निकट उपाध्यक्ष बादल संयोजक भएपनि बहुमत भने पुनर्गठन पक्षधरकै देखिन्छ। १५ सदस्यीय कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ। जसले ओलीको पदलाई धरापमा पार्नसक्ने देखिन्छ।
तर अध्यक्ष ओली आफैं चाहिं यसको लागि तयार छैनन्। जेनजी आन्दोलन दमनको अपजस, निर्वाचनमा आफ्नो र पार्टीको शर्मनाक पराजय, सही नेतृत्व दिन नसक्दा पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलन धरापमा भएको आरोप, आम नागरिक र युवामा नेतृत्व परिवर्तन तथा पुस्तान्तरणको चाहना, बिग्रदो स्वास्थ्य र बुढ्यौली उमेरको कारण उनलाई मार्गप्रसस्त गर्नुपर्ने माग उठिरहेकै छ।
तर पित्तथैलीको पत्थरी र हार्नियाको उपचार र विश्रामपछि पहिलोपटक पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रममा उपस्थित हुँदासमेत ओलीले नेतृत्व परित्याग गर्ने संभावनालाई पूर्णत अस्वीकार गरे। हुन पनि भर्खरै पुसमा मात्र पार्टीको एघारौं महाधिवेशन भएको हुँदा ओलीसँग ५ वर्षको वैधता छ।
तर सँगैमा यहीबीचमा स्थानीय र प्रादेशिक निर्वाचन आउनेछ। ओलीको नेतृत्व आम नागरिकलाई स्वीकार्य भएन र ती निर्वाचनमा थप कमजोर भयो भने पार्टीको भविष्य नै संकटमा पर्नसक्छ भन्ने पुनर्गठन पक्षधरको बुझाई छ। अनि ओलीको चर्को बचाउ गर्ने सूर्य थापा, राजन भट्टराई, विष्णु रिमाल, विशाल भट्टराई, खगराज अधिकारीलगायतको समूहलाई एमालेभित्र कम सुन्न थालिएको छ।
ओलीको पक्षमा सार्वजनिक रूपममै दृढतापूर्वक उभिनेमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल, उपमहासचिव लेखराज भट्ट र सचिव महेश बस्नेत देखिएका छन्। दशौं महाधिवेशनको समीकरण एघारौं महाधिवेशनमा भत्किसकेको थियो। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, घनश्याम भुसाल, भीम रावललगायतको बर्हिगमनपछि एमालेमा ओली गुटले पार्टी एकलौटीजस्तै थियो।
तर, त्यही भित्रबाट विद्या भण्डारी र ईश्वर पोखरेल गुट जन्मियो। यसरी ओली गुट एकपछि अर्को स्खलनको सिकार भयो। ओलीकै कारण पार्टी कमजोर हुँदै गएको आरोप छ । यसैले अबको स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन अघि ओलीलाई विश्राम दिने तयारीमा विष्णु शंकरहरु लागिरहेका छन् ।
