२९ जेठ , काठमाण्डौ।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दिएको अभिब्यक्तिलाई लिएर विपक्षीहरु खनिएका छन् । आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले संसद्लाई धम्की दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले अर्थमन्त्रीले बजेटमाथि जवाफ दिँदा संसद् र समितिमा धम्की दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । “संसद्को अवमूल्यन भएको छ । समितिको अबमूल्यन भएको छ । धाकधम्की प्रयोग गर्ने, धम्क्याउने कोसिस भएको छ । यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ,” उनले भने । कार्यपालिकाका सदस्य, संसद् र समितिप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने उनले बताए ।
अर्थमन्त्रीले संसद्को मानहानी गरेको उनको बुझाइ छ । “अर्थमन्त्रीले सातवटा करका दर हेरफेर गरेँ भनेर खुलमखुला स्वीकार गर्नुभयो । यो आर्थिक अपराध हो । हामीले अपराध गर्नुभयो भनेका थिएनौँ । उहाँले धम्की दिँदै गरेकै हो, के गर्छौं भन्नुभएको छ । संसद्को मानहानी भएको छ,” उनले भने ।
उनले छानबिनका लागि रुलिङको माग गरे । “पुरानाले गरे । पोहोर साल ७३ वटा हेरफेर गरे । अहिले मैले ७ वटा गरेँ भन्नुभयो,” पुनले भने, “७३ होस् या एउटा होस् अपराध हो । दुई वर्ष पहिले मैले पनि बजेट ल्याएको थिएँ । पुरानो छानबिन होस्,” उनले भने, “मेरो पालाको पनि छानबिन होस् । गतवर्ष पनि होस् । यसपटकको पनि छानबिन होस् । त्यसका लागि पनि तयार छु ।”
उनले पुरानो र नयाँ भनेर विषयान्तर गर्न नपाइने बताए । पुनले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरे । अर्थमन्त्रीले संसद्मा आफूमाथि प्रश्न उठाउनेहरूको पुरानो फाइल खोल्ने चुनौती दिएका थिए । “फाइल खुलोस् । मेरोबाटै छानबिन होस् भन्दै छु,” पुनले भने ।
यस्तै नेकपा ९एमाले०का सांसद गुरु बरालले अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेलाई विगतका सबै घटना छानबिनका लागि प्रतिपक्ष तयार रहेको जवाफ दिएका छन् । बैठकमा उनले बिहीबार अर्थमन्त्रीले करका दर हेरफेरबारे दिएको चुनौतीको जवाफ दिएका हुन् । “विगतका सबै घटनालाई दूधको दूध पानीको पानी गरेर छुट्टयाउनको लागि प्रतिपक्ष हाजिर छ । त्यसले सत्यलाई प्रमाणित गर्न सक्छ, कमजोरी भए सच्याउँन चाहन्छौँ,” उनले भने ।
उनले अर्थमन्त्री उम्किन नसक्ने बताए । संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर निरुपण गर्न माग गरे । “अन्यथा यस खालका चलन चलिरहनेछन् । गलत चिजको नजिर बसिरहनेछ । यो प्रवृत्तिको सधैँका लागि अन्त्य गर्न पनि छानबिन समिति जरुरी छ,” उनले भने । यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्रीको संसद् अनुपस्थिति र मौन बस्ने कुरा व्यक्तिगत लहडको विषय नभएको बताएका छन्।
बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रश्न गर्ने सांसदलाई काण्डको फाइल खोल्छु भन्नु संसदीय मर्यादा माथिको अपमान भएको बताए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको संसद् अनुपस्थिति र मौनता उहाँको रुचि या व्यक्तिगत लहडको विषय होइन। प्रश्न गर्ने नागरिक अधिकार हो भने संसद्मा सांसदहरूको विशेष अधिकार हो। प्रश्न गर्ने सांसदलाई तपाईँको काण्डको फाइल खोल्छु भन्नु संसदीय मर्यादा माथिको अपमान हो। संसद्मा धम्की, नाराबाजी या प्रदर्शनको थलो होइन। यो त तर्क, बहस, नीति विमर्शको थलो हो। यतातिर हामी सबै गम्भीर बनौँ।’
राष्ट्रियता जस्तो गम्भीर विषय उठ्दा प्रधानमन्त्री निरन्तर अनुपस्थित रहनु संसद् जनता प्रतिको उपेक्षा भएको बताए। उनले भने, ‘उहाँको दायित्व वारेस मार्फत गराइनु संसद्प्रतिको घोर अपमान र खेदजनक हो। शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रणका प्रक्रियाहरू एक अर्को गरेर भङ्ग हुँदै गएका छन्। केन्द्रिकरण तथा स्थापित संसदीय अभ्यास र संस्थागत गरिमालाई कुण्ठित पार्नु अस्थिरता र निरंकुशताको प्रवृत्ति हो। अर्थमन्त्री वाग्लेले सदनमा जवाफ दिँदै आफूतिर औँला ठड्याउने सांसदहरूलाई विगतका काण्ड खोल्ने धम्की दिएका थिए । “तपाईंहरूका काण्डबारे अनविज्ञ हो र रु ती पनि खुल्नेछन्,” वाग्लेले भनेका थिए ।
वाग्लेले करको दर हेरफेर र बीआइडी गाडी प्रकरणमा २ अर्ब त के २ रुपैयाँ मात्रै पनि अनियमितता गरेको रहेछ भने राजनीति मात्रै नभई सार्वजनिक पद नै त्यागिदिने बताएका छन् । यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीका संसदीय दलका नेता हर्क साम्पाङले देशको रक्षामन्त्री को हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सुस्तामा भारतीय सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल आएर नेपालीलाई हप्किदप्की गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको उनले बताए । “प्रधानमन्त्रीज्यू त यहाँ आउनुहुन्छ । रक्षामन्त्री हुनुहुन्छ भने खोजेर तपाईं ९सभामुख०ले ल्याइदिनुप¥यो । हामी प्रश्न सोध्छौँ उहाँलाई,” उनले भने ।
हर्कले सेनालाई अवलोकन गर्न पनि सीमामा पठाउन नसक्ने के करार गरेको रहेछ भनि प्रश्न गरे । खुला सीमाना जसले पनि मिच्ने बताए । रक्षामन्त्रालय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँगै छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले सरकारले एकातिर सुशासनको नारा र अर्कोतिर आफ्नोलाई पुरस्कृत गर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले जेनजी आन्दोलनबारे मानवअधिकार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा दोषी देखिएका सुधन गुरुङलाई नै गृहमन्त्री बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । “माननीय गृहमन्त्रीज्यूमा प्रश्न उठेपछि छलछाम समिति बनाइयो । सुनिन्छ, समितिले चोख्याएर प्रतिबेदेन बुझायो रे,” उनले भने, “उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी उहाँलाई पुनः गृहमन्त्री बनाइयो । एकातिर सुशासनको नारा लगाउने तर अर्कोतिर प्रश्न उठेका आफ्नोलाई पुरस्कृत गर्ने काम भइरहेको छ ।”
उनले क्रमभंगता र सुशासनको गफ नहाँक्न पनि आग्रह गरे । “सरकार आफैँ धामी, आफैँ पुरस्कृत गर्र्दै हिँड्ने भयो । क्रमभंगता र सुशासनको गफ हाक्न छोडौँ,” उनले भनेका छन् ।यसअघि प्रतिनिधिसभा बैठकमा आज पनि प्रतिपक्षी सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएका थिए । अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले हिजो दिएको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाउँदै प्रतिपक्षी दलहरुले विरोध गरेका हुन् ।
यद्यपि बैठकमा रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले भने अर्थमन्त्रीको वचाउ गरेका छन् । सबै कर्मलाई संवैधानिक रुपमा पूरा गरेको भन्दै भएका गल्तीलाई सच्याइएको विषयमा अर्थमन्त्रीलाई लान्छना लगाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले नाक कहाँ पर्छ भनेर छानविन गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको भन्दै नाक त्यही पर्ने बताएका थिए ।
अर्थमन्त्रीको अभिब्यक्तिलाई लिएर आज लेखा समितिमा पनि वर्षमान पुनले आपत्ति जनाएका थिए । पुनको आरोपपछि सत्तापक्षका सांसद गणेश पराजुलीले प्रतिवाद गरेका थिए। उनले पुनको भनाइलाई चित्त दुखाइ र दुखेसोको संज्ञा दिँदै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। सांसद पराजुलीले एउटा अर्थमन्त्रीले अर्को अर्थमन्त्रीको बाध्यता बुझ्नुपर्ने बताए।
आफूहरू प्रतिपक्ष भएकै कारण खरो उत्रने र सत्तापक्ष भएकै कारण छानबिन रोक्ने सोचमा नरहेको बताउँदै उनले धम्की र अवरोधले कतै नपु¥याउने प्रस्ट पारे। विगतलाई सम्झाउँदै पराजुलीले यसअघि आफूहरू प्रतिपक्षमा रहँदा आवाज उठाउँदा ‘संख्या पु¥याएर ल्याऊ’ भन्ने खालको सफ्ट धम्की आउने गरेको र त्यसलाई आफूहरूले सहज रूपमा लिएको बताए।
त्यसैको परिणामस्वरुप अहिले जनताले रास्वपालाई त्यो संख्या दिएर पठाएको उनको भनाइ थियो। दुई पक्षबीचको सवालजवाफपछि सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले अर्थमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिका बारेमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। कानुनी ‘ग्रे एरिया’हरूलाई स्पष्ट पार्न समितिले सहयोग गर्ने भन्दै सांसद पुनले अर्थमन्त्रीलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका थिए।
