१ असार,काठमाण्डौ ।
श्रीलंका, बंगलादेशपछि नेपालको समेत घरेलु राजनीति युवाहरुले सडक तताएपछि नयाँ चरणमा पुगेको छ । अब भारतमा पनि कक्रोच जनता पार्टीको गतिविधिहरु बढ्न थाल्दा त्यहाँ पनि परिवर्तनको आश युवाहरुमा पलाएको छ । यद्यपि अहिले नै भारतमा ठूलो उथलपुथल हुने संकेत देखिएको छैन ।
बरु यसबीच अर्को एसियाली देश इन्डोनेसियाका सडकहरूमा सरकारविरोधी प्रदर्शनहरू चर्किएका छन् । विश्वको चौथो धेरै जनसंख्या भएको यो देशमा अचानक नागरिक अशान्ति बढ्नुको पछाडि स्थानीय समस्या मात्र नभई इन्डोनेसियाको स्वतन्त्र सोच र परराष्ट्रनीति कारक रहेको दाबी गरिएको छ ।
सरल शब्दमा भन्नुपर्दा अमेरिकाको क्रोध यहाँ देखिन थालेको हो । राजनीतिक विश्लेषक ब्रायन बर्लेटिक र अन्य कतिपय स्रोतहरूले यो अशान्ति पहिले नै हुने भविष्यवाणी गरेका थिए । इन्डोनेसियाले हालै चीनसँगको सम्भावित युद्धका लागि अमेरिकी बमवर्षक विमानहरूलाई आफ्नो आकाश प्रयोग गर्न पूर्ण अनुमति दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
पेन्टागनको यस प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि वाशिङटन जकार्तासँग असन्तुष्ट बनेको छ । यसबाहेक राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्टोले गत वर्ष विदेशी एनजीओहरूले लोकतन्त्रको प्रवर्धन गर्ने नाममा सार्वभौम देशहरूको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरिरहेको र मानवअधिकारलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेको भन्दै कडा आलोचना गरेका थिए ।
यस हस्तक्षेपको पछाडि अमेरिकी संस्था नेशनल इन्डाउमेन्ट फर डेमोक्रेसीको मुख्य भूमिका रहेको आरोप लगाइएको छ । नेडलाई सीआईएको सहयोगी अंग मानिन्छ । यसले इन्डोनेसियामा सडक प्रदर्शनहरू सिर्जना गर्न सक्रिय भूमिका खेलिरहेको छ ।
भेनेजुएला, इजिप्ट, मुख्यभूमि चीन, हङकङ र रुस जस्ता देशहरूले सरकार विरोधी आन्दोलनहरूलाई आर्थिक सहयोग र तालिम दिएको भन्दै नेडलाई आफ्नो देशबाट निष्काशन गरिसकेका छन् । वाशिङटनले इन्डोनेसियामा आफू अनुकूलका नेताहरू ल्याउनका लागि जनशक्तिको प्रयोग गरिरहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ जुन शासन परिवर्तनको रणनीतिको पहिलो कदम हो ।
तर, प्रदर्शनकारीहरूका आफ्नै वास्तविक गुनासाहरू पनि छन् । अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको अवैध आक्रमणका कारण तेलको आयात मूल्य आकासिएको छ जसले इन्डोनेसियाको अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ। जकार्ता सरकारले नागरिकहरूलाई जोगाउन इन्धनमा अनुदान कायम राखेको छ र बालबालिकाहरूका लागि विद्यालयको खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
तर, यी दुवै कार्यक्रमलाई विपक्षी र आलोचकहरूले निसाना बनाएका छन् । डलरको तुलनामा स्थानीय मुद्राको गिरावटले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा महँगो बनाएको छ यद्यपि यसले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारले पठाउने रेमिट्यान्सको मूल्य भने बढाएको छ ।
अमेरिकी एजेन्टहरूले स्थानीय असन्तुष्टिलाई उपयोग गर्दै नागरिक समाजमा घुसपैठ गरिरहेको दाबी गरिएको छ । उनीहरूले इन्डोनेसियाका मिडिया आउटलेटहरूलाई गोप्य रूपमा आर्थिक सहयोग दिएर हङकङ र अन्य ठाउँमा प्रयोग गरिएको लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको मन्त्र जपिरहेका छन् ।
हालै टेम्पो नामक मिडियाले ब्रायन बर्लेटिक र अन्य स्वतन्त्र पत्रकारहरूलाई रुसी वा चिनियाँ एजेन्ट भन्दै एक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । तर, विडम्बना के छ भने उक्त रिपोर्ट नै पश्चिमा राजनीतिक समूह इन्टरन्युजबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त थियो । ती पत्रकारहरूले मिडियामा विदेशी हस्तक्षेपबारे गरेको दाबीलाई नै त्यसले सत्य प्रमाणित गरेको छ ।
अहिलेको अवस्थामा एसियाली देशहरू सचेत हुन आवश्यक छ । विश्लेषक बर्लेटिकले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत भनेका छन्, राष्ट्रहरूले आफ्नो सूचनाको क्षेत्र सुरक्षित गर्नुपर्छ । अमेरिकी सामाजिक सञ्जाल र उनीहरूको अल्गोरिदमले तपाईंका जनतालाई के देखाउने, के सुनाउने र अन्ततः के सोच्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्न दिनु हुँदैन ।
अमेरिकाले जापान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स र ताइवान जस्तै इन्डोनेसियालाई पनि आफ्नो सैन्य वा राजनीतिक नियन्त्रणमा राखेर चीनलाई घेर्न चाहन्छ । त्यसैले, इन्डोनेसियाले आफ्नो स्वाधीनता जोगाउन बाह्य हस्तक्षेप र भ्रमपूर्ण प्रचारबाट जोगिनु अनिवार्य देखिएको छ ।
