४ असार, काठमाण्डौ ।
२०४२ सालको एक ऐतिहासिक दिन । गोरखाको मझुवा देउरालीमा उत्सवको माहोल थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहले एउटा यस्तो उद्योगको शिलान्यास गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जसले नेपाललाई टायर र ट्युबमा आत्मनिर्भर मात्र बनाउँदैनथ्यो, छिमेकी देशहरूमा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सपना पनि बोकेको थियो ।
मित्र राष्ट्र चीनको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा ठडिएको ‘गोरखकाली रबर उद्योग’ नेपालको औद्योगिक क्रान्तिको एउटा जीवन्त स्मारक थियो । तर आज ? आज त्यहाँ न मेसिनको गडगडाहट सुनिन्छ, न मजदुरहरूको उत्साह देखिन्छ । करिब ६७० रोपनीमा फैलिएको १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राज्यको सम्पत्ति अहिले झाडी, बुट्यान र जंगली जनावरको आश्रयस्थल बनेको छ ।
खिया लागेका मेसिनहरू र कवाडीमा परिणत भएका पार्टपुर्जाहरूले राज्यको लाचारी र राजनीतिक नेतृत्वको असफलतालाई गिज्याइरहेका छन् । हरेक चुनावमा नेताहरू आउँछन्, भाषण गर्छन् — “यो उद्योग जसरी पनि चलाउँछौँ ।” तर, विगत १० वर्षदेखि यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूर्ण रूपमा बन्द छ ।
आज हामी विश्लेषण गर्नेछौँ– कसरी नेपालको एकमात्र रबर उद्योग धराशायी भयो ? कसको स्वार्थले यसलाई बन्द गराइयो ? र, के आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नयाँ बजेटले यसलाई साँच्चै पुनर्जीवन दिन सक्ला ? गोरखकाली रबर उद्योग केवल एउटा कारखाना मात्र थिएन, यो नेपाली स्वाभिमानको प्रतीक थियो ।
२०४१ साल जेठ ३० गते उद्योग विभागमा दर्ता भएर सुरु भएको यो यात्राले २०५० को दशकदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको थियो । अहिले सुन्दा दन्त्यकथा जस्तो लाग्छ, तर गोरखकाली रबर उद्योगले आफ्नो सुरुवाती चरणमै देशका झण्डै ४०० जना नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको थियो ।
यसको लक्ष्य सानो थिएन । यसले प्रतिवर्ष हेभी र लाइट गरेर विभिन्न प्रकारका १ लाख २० हजार थान टायर उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । आफ्नो पिक समयमा यसले वार्षिक ८८ हजार टायर उत्पादन गरिरहेको थियो । ट्रकका लागि १२ प्रकारका, जिप र भ्यानका लागि ५ प्रकारका र साना कारका लागि ६ प्रकारका टायर यहाँ बन्थे । नेपालको कुल टायर र ट्युब मागको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा गोरखकालीले एक्लै पूर्ति गथ्र्यो ।
काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, बुटवल, धरान, वीरगञ्ज, जनकपुरजस्ता नेपालका ३० वटा प्रमुख सहरहरूमा उद्योगका आफ्नै डिपोहरू थिए । यति मात्र होइन, यहाँ उत्पादित टायरको गुणस्तर यति राम्रो थियो कि भारत, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का जस्ता दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा समेत यो निर्यात हुन्थ्यो ।
बजार व्यवस्थापन यति बलियो थियो कि विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका टायरहरू गोरखकालीको गुणस्तर अगाडि टिक्न गाह्रो हुन्थ्यो । यो उद्योगमा नेपाल सरकारको ३८ प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको २३ प्रतिशत सेयर थियो । बाँकी लगानी सर्वसाधारण, एसियाली विकास बैंक, नेपाल आयल निगम र हिमाल सिमेन्टजस्ता संस्थाहरूको थियो ।
अर्थात्, यो सरकारी र निजी साझेदारीको एउटा उत्कृष्ट मोडल थियो । कर्मचारीहरूका अनुसार, उद्योगले आफ्नो उत्पादन क्षमताको ४० प्रतिशत मात्र भेट्दा पनि यो उद्योग पूर्ण रूपमा नाफामा चलिरहेको थियो । जब कुनै उद्योग नाफामा थियो, माग उच्च थियो र बजार सुरक्षित थियो भने, त्यस्तो उद्योग कसरी टाट पल्टियो त ? अब कुरा गरौँ त्यो कालो कालखण्डको ।
नेपालका अधिकांश सरकारी उद्योगहरू ढल्नुको पछाडि एउटै साझा रोग छ, अत्यधिक राजनीतिकरण, नातावाद, र व्यवस्थापकीय कमजोरी । गोरखकाली रबर उद्योग पनि यही रोगको सिकार बन्यो । जसले उद्योग चलाउन भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नतिर ध्यान दिए । नेपालमा वार्षिक अर्बौँको टायर आयात हुन्छ ।
विदेशी टायर आयात गर्ने एजेन्टहरू र तिनलाई संरक्षण गर्ने नेताहरूको स्वार्थमा यो स्वदेशी उद्योगलाई जानीजानी थला पारिएको आरोप लाग्दै आएको छ । उत्पादन राम्रो हुँदाहुँदै पनि समय अनुसार प्रविधिको आधुनिकीकरण गरिएन। संसार रेडियल टायरमा गइसक्दा पनि हामी पुराना नाइलन टायरमै अल्झिरह्यौँ ।
अर्कोतिर, उद्योगभित्र व्यवस्थापकीय पदहरूमा दक्ष मान्छे भन्दा पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र बनाइयो । विगत १० वर्षदेखि यो उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द छ । वि.सं. २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि त यो उद्योग पूर्ण रूपमा थला पर्यो । २०७२ सालको भूकम्पपछि यहाँका मेसिनहरू कहिल्यै घुमेनन् ।
तर, अचम्मको कुरा के छ भने, उद्योग बन्द हुँदा पनि कर्मचारीहरूले हाजिर गरेर तलब खाइरहे । अन्ततः, वि.सं. २०७५ सालको माघ महिनामा सरकारले एउटा कठोर निर्णय गर्यो । उद्योगमा कार्यरत २४२ जना र डिपो तथा काठमाडौँ सम्पर्क कार्यालयका कर्मचारीसहित कुल २८० भन्दा बढी कर्मचारीहरूलाई एकैपटक गोल्डेन ह्यान्डशेक अर्थात् अवकाश दिइयो ।
त्यसयता, यो उद्योग पूर्ण रूपमा एउटा काल्पनिक भूत बङ्गलामा परिणत भएको छ । अहिले त्यहाँ पुग्ने जो कोहीको आँखा रसाउँछन् । राष्ट्रिय सम्पत्ति आज कसरी मर्न दिइएको छ, त्यहाँ स्पष्ट देखिन्छ । अहिले यो विशाल उद्योग, १० अर्बको सम्पत्तिलाई कुरुप झाडी र घारीले घेरिएको छ। अफिस, उत्पादन कक्ष, स्टोर– कतै पनि तालाचाबी छैन ।
महँगा मेसिनहरू धुलो र खियाले खाएर कवाडी बनेका छन् । कार्यालय, उत्पादन कक्ष, प्रशोधन केन्द्र, स्टोर रूम— कुनै पनि ब्लकमा तालाचाबी लगाइएको छैन। कोठाहरू र शौचालयहरू फोहोर र दुर्गन्धित छन् । पार्किङ स्थलमा राखिएका केही सरकारी गाडी र मोटरसाइकलहरू वर्षौँदेखि घाममा सुकेर र पानीमा रुझेर कवाडी बनिसकेका छन् ।
मुख्य गेटमा ६ जना सुरक्षागार्डहरू मात्र छन्, जसले आलोपालो गरेर यो विशाल कवाडीघर कुरिरहेका छन् । उद्योग परिसर यति डरलाग्दो बनेको छ कि दिउँसै एक्लै हिँड्न सुरक्षागार्डहरू समेत डराउँछन् । किनभने यो ठाउँ अहिले जङ्गली जनावरको बासस्थान बनिसकेको छ ।
त्यति मात्र कहाँ हो र ? उद्योग परिसरभित्र जताततै बिजुलीका फलामे पोलहरू फ्याँकिएका छन् । वर्षौँदेखि राखिएका यी पोल कसले राख्यो र कति सङ्ख्यामा छन्, त्यहाँका सुरक्षागार्डलाई समेत थाहा छैन । बुझ्दै जाँदा, विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो सहजताका लागि त्यहाँ स्टोर गरेको देखिन्छ, तर त्यो पनि यत्रतत्र छरिएको छ ।
उद्योगको वरिपरि बहुमूल्य खयरका रुखहरू छन् । तर संरक्षणको अभावमा ती रुखहरू काटेर काठ चोरी हुने गरेको गुनासो स्थानीयको छ । कतिपय पुराना रुखहरू त भुइँमा लडेर कुहिसकेका छन्, जसको व्यवस्थापन गर्न समेत कसैले चासो देखाएको छैन ।
नेपालको राजनीतिमा एउटा गज्जबको ट्रेन्ड छ— उद्योग बन्द गराउने पनि नेताहरू नै हुन्, र चुनाव आएपछि “म जितेर गएँ भने यो उद्योग चलाउँछु” भनेर भाषण गर्ने पनि उनै हुन् । गोरखाबासीका लागि गोरखकाली रबर उद्योग हरेक चुनावको साझा एजेन्डा बन्ने गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्तरका ठूला नेतादेखि स्थानीय कार्यकर्तासम्मले यसैलाई भोट बैंक बनाए । गोरखाबाट निर्वाचित भएर नेताहरू देशको प्रधानमन्त्री बने, अर्थमन्त्री बने, र प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि बने । तर विडम्बना ! भाषण र नीति कार्यक्रममा एउटा बुँदा थप्ने बाहेक कसैले पनि यो उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन सकेनन् ।
यति धेरै निराशाका बीच, भर्खरै एउटा नयाँ आशाको किरण देखा परेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले बजेट वक्तव्यमार्फत उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
प्रदेश सरकारको यो कदम पक्कै पनि स्वागतयोग्य छ । तर, गोरखाली जनताले यस्ता बजेट वक्तव्य र भाषणहरू विगत १० वर्षमा सयौँ पटक सुनिसकेका छन् । कागजमा समन्वय गर्ने लेखिँदैमा वा भाषणमा नारा गुञ्जिँदैमा मेसिनहरू चल्दैनन् । यसका लागि चाहिन्छ— दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र पारदर्शी सार्वजनिक–निजी साझेदारी पीपीपीको मोडल ।
गोरखाबासी र आम नेपालीका लागि गोरखकाली रबर उद्योग एउटा सपना हो । चुनावका बेला हरेक दलका नेताहरूले यो उद्योग सञ्चालन गर्ने कसम खान्छन् । तर चुनाव जितेर सिंहदरबार छिरेपछि मझुवाको यो झाडी कसैले देख्दैन ।गोरखकालीका मेसिनमा खिया लागेको होला, तर गोरखाबासीको मनमा आशा अझै मरेको छैन ।
६७० रोपनीमा फैलिएको यो विशाल साम्राज्य फेरि ब्युँझिन सक्छ । नेपालमै उत्पादित टायरले हाम्रा सडकहरू नाप्ने दिन टाढा छैन, मात्र खाँचो छ एउटा दूरदर्शी सोच र इमानदार पाइलाको । गण्डकी प्रदेशको नयाँ बजेटले एउटा गोरेटो कोरेको छ । यदि प्रदेश र संघ सरकार अनि निजी क्षेत्रले हातमा हात मिलाउने हो भने, गोरखकाली फेरि नेपालको औद्योगिक सान बन्न सक्छ।
