९ जेठ , काठमाण्डौ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको दायरा थप विस्तार गर्ने क्रममा सरकारले अर्का पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि समेत छानबिन अघि बढाउने तयारी गरेको दाबी गरिएको छ ।
सोमबार एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको भनिएसँगै, पूर्वअर्थमन्त्री शर्मासँग जोडिएको पुरानो विवादित रकम फुकुवा प्रकरण पनि पुनः अनुसन्धानको घेरामा आउन सक्ने ठानिएको छ।
शर्मामाथि पृथ्वीबहादुर शाहले अमेरिकाबाट ल्याएको ४० करोड रुपैयाँ छुटाउन राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको घटनामाथी अनुसन्धान गर्ने सम्भावना रहेको छ । शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला शाहले अमेरिकाबाट लिएर आएको स्रोत नखुलेको रकम फुकुवा गरिदिन तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकलाई लिखित निर्देशन दिएका थिए ।
तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले स्रोत नखुलेको ठूलो रकम छोड्न अस्वीकार गरेपछि दुईबीच टक्राव समेत भएको थियो । त्यसै विषयलाई लिएर शर्माले अधिकारीलाई पदबाट समेत हटाएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अधिकारी पदमै फर्कन सफल भएका थिए ।
योसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा समेत शर्मालाई अनुसन्धान गर्ने तयारी गरिएको भनिएको छ । यद्यपि, जनार्दन शर्माविरुद्ध औपचारिक रूपमा अनुसन्धान सुरु भएको वा पक्राउ पुर्जी जारी भएको विषयमा सम्बन्धित निकायबाट सार्वजनिक पुष्टि भइसकेको छैन ।
यस विषयमा शर्माले भने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आफ्नो सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने पक्षमा आफू पहिलेदेखि नै रहेको बताएका छन् । आफूलाई पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको चर्चा सार्वजनिक भइरहेका बेला शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
शर्माले भनेका छन्, “साथीहरू, सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भनेर मैले सदन र पार्टीमा पनि विषय उठाएको हुँ। त्यसमा म अहिले पनि अडिग छु। तर, सरोकार नै नभएको विषय बनाई भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेर गरिने मिडिया ट्रायलप्रति दुःख व्यक्त गर्दछु।” यता राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
तर, ठेक्का प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव र पहुँचको आरोपबीच जोडिँदै आएकी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा लाई भने यस चरणको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छैन । अख्तियारले भने आरजु राणासँग सम्बन्धित विषयलाई बन्द नगरी छुट्टै मिसिल खडा गरेर थप अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगको निर्णयअनुसार, नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँदा भ्रष्टाचारजन्य काम भएको हुनसक्ने विषयमा थप कागजात संकलन र अनुसन्धान गरिनेछ । यसले राहदानी ठेक्का प्रकरणको अभियोगपत्र अदालत पुगे पनि राजनीतिक तहसम्मको अनुसन्धान अझै टुंगिएको छैन भन्ने संकेत गरेको छ ।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याल, निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यसहित विभागीय कर्मचारी, मूल्यांकन तथा ठेक्का प्रक्रियासँग जोडिएका व्यक्ति र कम्पनी प्रतिनिधिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
आयोगको दाबीअनुसार ठेक्का प्रक्रियाबाट राज्यलाई १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँभन्दा बढी हानि–नोक्सानी पुगेको देखिएको छ । गत वर्ष राहदानी छपाइका लागि दुई प्याकेजमा ठेक्का लगाइएको थियो । एउटा प्याकेज म्युहलबाउर आईडी सर्भिस र अर्को भेरिडासले पाएका थिए ।
ती कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि मनेन्द्र मल्ल र सिद्धार्थ थापासमेत मुद्दाको दायरामा परेका छन् । ठेक्का प्रतिस्पर्धा, लागत, प्राविधिक मूल्यांकन र छनोट प्रक्रियामा मिलेमतो भएको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा अघि बढाएको हो । यसबीच, आरजु राणालाई यसअघि बयानका लागि बोलाउन उनको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा म्याद तामेल गरिएको थियो ।
उनी उपचारका क्रममा विदेशमा रहेको भन्दै इमेलमार्फत तत्काल उपस्थित हुन नसक्ने जवाफ पठाएको बताइएको छ। तर, अख्तियारले उनको इमेल जवाफ वा अनुपस्थितिलाई अहिलेको अभियोगपत्रमा समेटेको छैन । यस प्रकरणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको—१८ जनाविरुद्ध मुद्दा चल्दा आरजु राणाको नाम अभियोगपत्रमा छैन, तर अनुसन्धानको सूचीबाट पनि हटेको छैन ।
अब छुट्टै अनुसन्धानले ठेक्का निर्णयको राजनीतिक तह, सम्भावित प्रभाव, नयाँ प्रक्रिया निर्माण र लाभग्राही नेटवर्कसम्म पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने प्रश्न निर्णायक बन्नेछ ।
यता विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टलाई व्यावसायिक लाभ पु¥याउन सघाएको आरोपमा विष्णु पौडेल पक्राउ परेका हुन् । ‘दीपक भट्टको व्यवसायलाई लाभ पु¥याउने गरी काम गरेको देखिएको छ । त्यो काम गरेको भन्ने विषयमा विभिन्न पक्षको बयानबाट पनि खुल्न आएको छ,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले एउटा व्यापारीलाई कुनै एक कम्पनीको सेयर दीपक भट्टको कम्पनीलाई सस्तोमा बेच्न दबाब दिएको देखिन्छ । सस्तोमा सेयर बिक्री गरेबापत मलाई के लाभ हुन्छ ? भन्ने व्यापारीको प्रश्नमा पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले चार वटा फाइदा हुने काम गरिदिन्छु भनेका रहेछन् । आश्वासन दिएकोमध्ये केही काम पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेलामा सम्पन्नसमेत गरेका रहेछन्। केही पूरा नभएको भन्ने बयान नै प्राप्त भएको छ । त्यसका आधारमा उनीमाथि अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरिएको हो ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले विभिन्न व्यक्तिको नाममा केही सम्पत्ति ‘पार्किङ’ पनि गरेको हुन सक्ने अनुमान अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले गरेका छन् । ‘भट्टको कम्पनीलाई सस्तोमा सेयर प्राप्ति, त्यसबापत अर्थमन्त्रीको तहबाट लाभ दिलाउने काम र केही लेनदेन बाँकी नै रहँदा जेन–जी आन्दोलन भएको देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसका आधारमा उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान पूरा गरिनेछ ।’
स्रोतका अनुसार पौडेलले अनुसन्धान भइरहेको जानकारी पाएपछि केही सरकारी अधिकारीलाई भेटेर प्रस्ट्याउने प्रयास गरेका थिए । ‘यो कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुग्यो,’ अनुसन्धानमा संलग्न ती अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि रास्वपाको महाधिवेशनमा सहभागी हुन चितवन पुगेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सोमबार दुई घण्टाभित्र पौडेललाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिए ।’
सोही निर्देशनका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सुर्खेतस्थित प्रहरीलाई पत्राचार ग¥यो । पौडेल एमालेको आन्तरिक चुनावी समीक्षा एवम् संगठन पुनर्गठन कार्यक्रममा लागि आइतबार सुर्खेत पुगेका थिए । सोही समयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।
सरकारले विभिन्न आर्थिक अपराधविरुद्ध भट्ट र शंकर समूह, इन्फिनिटी होल्डिङ्स र हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका सञ्चालकलगायत विभिन्न व्यापारीविरुद्ध २८ जेठमा एकै दिन तीन अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा धितोपत्र कसुरमा ८१ र बिमा कसुरमा ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा ३९ जनाविरुद्ध विशेष अदालत र बैंकिङ कसुरमा ४ जनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा लगिएको छ । शंकर समूहका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल तथा उपाध्यक्षद्वय सुलभ र शाहिल अग्रवाल र इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष भट्टविरुद्ध चारवटै कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बिमा ऐनअन्तर्गतको कसुरमा ३ अर्ब ७३ करोड ८५ लाख २४ हजार २ सय २७, धितोपत्र ऐनबमोजिम कसुरमा १ अर्ब १४ करोड ८६ लाख ९ हजार ९ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा चलाएको हो ।
विशेष अदालतमा दायर गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा भट्ट र सुलभ अग्रवाललगायत ३९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । यही कसुरमा पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल पनि अनुसन्धानको दायरामा तानिएका हुन् । यता पौडेलको पक्राउप्रति एमालेले विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाएको छ ।
