१० असार, काठमाण्डौ।
विदेशमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई खुसीको खबर छ । प्रवासमा रहेकाहरुले अब त्यहीँबाटै आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाएका हुन् । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा विदेशमा रहेका नेपाली सम्पर्क विभागबाट प्रतिनिधि चुनिएका तर महाधिवेशनमा उपस्थित हुन नसकेकाहरूका लागि पार्टीकै मोबाइल एपमार्फत मतदान गर्ने विशेष व्यवस्था मिलाइएको छ ।
रास्वपाका अनुसार प्रवासबाट कुल १६३ जना प्रतिनिधि रहेका छन् । भौतिक रूपमा महाधिवेशन स्थलमा उपस्थित भएका प्रतिनिधिहरूका लागि भने मतदान प्रक्रियालाई सहज र छिटो बनाउन ८० वटा विद्युतीय मतदान मेसिनको व्यवस्था गरिएको छ । तर केन्द्रीय सदस्य पदका लागि मतदान सुरु गर्न अझै केही समय लाग्ने भएको छ ।
चितवनमा जारी पार्टीको प्रथम महाधिवेशनअन्तर्गत ९९ सय केन्द्रीय सदस्य पदका लागि आज निर्वाचन गरिँदै छ । यसका लागि चितवन उद्योग संघको परिसरस्थित प्रदर्शनी केन्द्रको हलमा अपराह्नपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ । रास्वपा निर्वाचन आयोगका सदस्य गोकुल सापकोटाका अनुसार विद्युतीय भोटिङ मेसिनबाट मतदान गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म सबै प्रतिनिधिको नाम इन्ट्री भइसकेको छैन ।
९९ सदस्य पदका लागि चार सय जनाभन्दा बढीको उम्मेदवारी परेकाले दाबी–विरोध, उम्मेदवारी फिर्तालगायतका लागि समय लाग्ने उनले बताए । उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशन भएपछि मात्र मतदान अघि बढ्नेछ । सापकोटाका अनुसार बेलुका नभई मतदान अघि बढ्दैन । ९९ केन्द्रीय सदस्य पदका लागि तेब्बरभन्दा बढीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।
९९ जना केन्द्रीय सदस्य पदका लागि ३५५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । केन्द्रीय निर्वाचन आयोगकाअनुसार भूगोल (प्रदेश) मा १७४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । खुलातर्फ ८५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । समावेशी समूहतर्फ ९६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । उम्मेदवारीमा अधिकांश मन्त्री, सांसद, सचिवालय सदस्यहरु छन् ।
उम्मेदवारको नाम मेसिनमा इन्ट्री गर्न ६ घण्टा समय लाग्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन अन्तर्गत हिजोदेखि सुरु भएको बन्दसत्रमा करिब ४ हजार प्रतिनिधि सहभागी छन् । आयोगकाअनुसार एउटा व्यक्तिलाई भोट हाल्न १५ मिनेट लाग्नेछ । एक व्यक्तिलाई ढिलोमा १५ मिनेट लागे पुरै मतदान सकिन कम्तिमा ८ देखि १० घण्टा लाग्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
रास्वपाका १८२ जना सांसद र १६ जना मन्त्री छन् । रास्वपाको विधानअनुसार पहिलो चरणमा सभापति र ९९ जना केन्द्रीय सदस्य पदका लागि निर्वाचन हुने भनिएको थियो । यद्यपि सभापति पदमा अन्य कसैको उम्मेदवारी नपरेपछि रवि लामिछाने मंगलबारै निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् ।
आज भने केन्द्रीय सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ । उम्मेदवारी दिएकाहरूले मंगलबार बेलुकादेखि नै आफ्ना लागि मत मागिरहेका छन् । उनीहरूले रातभर मत मागिरहेका थिए । रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीद्वारा जारी सूचनाअनुसार निर्वाचनमा कुनै पनि उम्मेदवारका प्रस्तावक र समर्थक आफैँ उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् ।
पार्टीको निर्वाचन आयोगको यो नियमविपरीत मनोनयन फारम दर्ता गरिएमा उम्मेदवारी स्वतः अमान्य हुने रास्वपाले जनाएको छ । आयोगले विभिन्न पदका लागि प्रस्तावक र समर्थकको संख्या पनि तोकेको छ । रास्वपाले सभापति पदको उम्मेदवारीका लागि १ जना प्रस्तावक र ५१ जना समर्थक तथा केन्द्रीय सदस्यका लागि १ जना प्रस्तावक र २१ जना समर्थक हुनुपर्ने नियम बनाएको छ ।
यसबीच हिजो सभापति रवि लामिछानेले बन्दसत्रमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । जसअनुसार पार्टीले राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विशेषज्ञ सभा बनाएर त्यसको अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हुने व्यवस्थामा जानुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । लामिछानेले रास्वपा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा समेत रहेको बताएका छन् ।
सरकारले संविधान संशोधनका लागि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर छलफल गरिरहेका बेला सभापति लामिछानेले तयार पारेको दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘रास्वपा स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा छ ।’
तर संविधान संशोधन कुनै दलको घोषणा नभई राष्ट्रको साझा दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै उनले संशोधन राष्ट्रको दीर्घकालीन आवश्यकता, जनताको अनुभव र लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट निर्देशित होस् भन्ने चाहेको बताएका छन् । सभापति लामिछानेले २०७२ सालमा संविधान लेखिँदा नै एक दशकको अवधिमा कार्यान्वयनको समीक्षा र परिमार्जनको ढोका खोलिएको जनाएका छन् ।
रास्वपा संविधानका उपलब्धि र कमजोरी अनि नागरिकले चाहेका सुधारबारे खुला, इमानदार र जिम्मेवार बहसको पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘संविधान संशोधनको अबको आधार सुशासन, स्थायित्व, प्रतिनिधित्व र नागरिकको हित हुनुपर्छ, हामी व्यापक राष्ट्रिय संवाद, विज्ञहरूको सुझाव, नागरिकको सहभागिता र सम्भव भएसम्म सर्वदलीय सहमतिका पक्षमा छौं,’ उनले भने ।
रास्वपा सभापति लामिछानेले महाधिवेशनमा पेस गरेको प्रतिवेदनमार्फत रास्वपाको विचार के हो भन्दै लामो समयदेखि उठ्ने गरेका प्रश्नको जवाफसमेत दिने प्रयास गरेका छन् । एकथरी आलोचकले दस्तावेज नहेरी ‘रास्वपासँग विचार छैन’ भन्दै आएकामा आफ्नो प्रतिवेदनले त्यस्तो सवाललाई खारेज गर्ने उनले बताए ।
‘हामी परम्परागत वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी होइनौं र जानीबुझी त्यो राजनीतिक ध्रुवीकरणमा सीमित छैनौं । कुनै पनि कठोर वैचारिक चौघेरालाई होइन, हामी व्यावहारिक, विवेकसम्मत, आवश्यकता तथा यथार्थतामा आधारित दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिन्छौं,’ उनले भने, ‘पुराना वैचारिक ढाँचाहरूले मानव समाजलाई दिएको ऐतिहासिक योगदान, अनुभव र सकारात्मक अभ्यासलाई हामी सम्मान गर्छौं, तर तिनलाई व्यावहारिक उपयोगिता र सामाजिक न्यायको तुलोमा जोख्छौं ।’
निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन, लगानीमैत्री वातावरण र प्रतिस्पर्धामा ‘दक्षिणपन्थी’ र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सबै नागरिकका लागि राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्दा ‘वामपन्थी’ देखिन सक्ने भन्दै लामिछानेले आफूहरू कुनै एकल वैचारिक ढाँचाबाट अघि बढ्नुपर्ने मान्यता नराख्ने धारणा राखेका छन् ।
‘स्टार्टअप, निजी उद्यम र बजार स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहनले नदेखाएको वामपन्थी श्रमिक अधिकार, न्यूनतम ज्याला र सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टीले देखाउला,’ उनले भने, ‘हामी राज्य, समाज र अर्थतन्त्रलाई कुनै एकल वैचारिक ढाँचाबाट होइन, मिश्रित, सन्तुलित र परिस्थितिअनुकूल दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं । हामी आँखा जँचाएर चस्मा बनाउनुपर्छ भन्छौं, चस्माअनुसारको आँखा होइन ।’
महाधिवेशनउप्रान्त रास्वपाको मूल राजनीतिक सिद्धान्त सामाजिक लोकतन्त्र हुने लामिछानेको भनाइ छ । रास्वपाको प्रस्तावित विधानमा संवैधानिक समाजवाद उल्लेख छ । तर उनले प्रतिवेदनमा संविधानलाई नै वाद वा सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्न उपयुक्त नहुने निष्कर्षमा पुगेको जनाएका छन् ।
प्रतिवेदनमा उनले लेखेका छन्, ‘यसको अर्थ संविधानप्रतिको अस्वीकार्यता कदापि होइन, देशको संविधान र दलको नीति, विचार, सिद्धान्त दुई अलग विषय हुन् ।’ संविधानलाई तत्कालीन राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेज भन्दै लामिछानेले समयअनुसार संशोधन अपरिहार्य हुने अवस्थामा त्यसलाई नै वाद बनाउँदा लक्ष्यमा कसरी पुगिन्छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । यस्तै रास्वपाले अरू दललाई एकअर्काको शत्रुका रूपमा नहेर्नेसमेत सभापति लामिछानेले बताएका छन् ।
‘दशकौंसम्म राजनीति को मित्र, को शत्रु भन्ने चस्माबाट हेरियो, तर राष्ट्र निर्माणको राजनीतिमा दलहरू एकअर्काका शत्रु होइनन्, बढीमा विचार, कार्यक्रम र प्राथमिकता फरक भएका प्रतिस्पर्धी हुन्,’ उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्, ‘लोकतन्त्रमा चुनावी प्रतिस्पर्धाको अर्थ राष्ट्रका आधारभूत प्रश्नहरूमा पनि मतभेद होइन ।’
आफूहरूको साझा शत्रु गरिबी, भ्रष्टाचार, कुशासन, अशिक्षा र कमजोर स्वास्थ्य सेवा भएको जनाउँदै लामिछानेले भने, ‘युवाको पलायन, आर्थिक परनिर्भरता, उत्पादनहीन अर्थतन्त्र, राज्यप्रतिको घट्दो विश्वास अनि सामाजिक विभाजन र असहिष्णुता हुन् यो देशका शत्रु ।’
लामिछानेले अहिलेसम्म भागबन्डाका कारण सर्वदलीय सहमति एकदमै बदनाम रहेको उल्लेख गर्दै त्यो सहमतिलाई राष्ट्रहितमा लगाएर त्यसको गरिमा फर्काउन चाहने बताएका छन् । ‘जस्तो हामीलाई कस्तो नागरिक चाहिन्छ ? कस्तो शिक्षा प्रणाली चाहिन्छ ? यो प्रश्न केवल सरकारको होइन, समाजको भविष्यको हो, त्यसैले शिक्षा नीति राष्ट्रिय सहमतिको विषय हो,’ उनले भने ।
लामिछानेले रास्वपा स्थापना भएको चार वर्ष पुगे पनि विभिन्न कारणले पार्टी राजनीतिक अभियानबाट संस्थागत राजनीतिक दलमा रूपान्तरण भइरहेको संक्रमणकालमै रहेको बताएका छन् । ‘जनमतबाट सानदार संसदीय आकार त तय भएको छ, तर दीर्घकालीन राजनीतिक शक्तिको आधार लोकप्रियता मात्र हुन सक्दैन,’ उनको आत्ममूल्यांकन छ, ‘निजी फाइदाका लागि पार्टीभित्र नयाँ र पुरानाका नाममा खेल्ने प्रवृत्ति, गुटगत मानसिकता, व्यक्तिगत प्रभाव विस्तारको प्रवृत्ति र व्यक्तिकेन्द्रित सोच संगठनमा रहेको छ, त्यसले संगठनात्मक एकता र विश्वासलाई चुनौती दिइरहेको छ ।’
