१० असार, काठमाण्डौ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशसभा खारेजी र स्थानीय तह एकतिहाइ कटौती गरी संघीय संरचनामा व्यापक फेरबदल गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । रास्वपाको जारी पहिलो महाधिवेशनको बन्दसत्रमा उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पेस गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावनामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
रास्वपाले आफ्नो संख्या र सामथ्र्य पुगेका दिने अहिलेको संविधान परिमार्जन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, दलविहीन स्थानीय तह तथा यसको संख्यामा एकतिहाइ कटौती र प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयता पुनर्संरचना गर्ने वाग्लेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली नेपालको मौलिक राजनीतिक अनुभव र विश्व राजनीतिको ऐतिहासिक विकासक्रमसँग गाँसिएको बताएका छन् । ’लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनको सुदृढीकरण बाहेक अन्य विकल्प हामीले सोचेका छैनौं,’ उनले भने, ’नेपालको संविधान २०७२ को संशोधन वा पुनर्लेखन संविधानकै धारा २७४ र २७५ मा टेकेर गरिनेछ।’
त्यस्तै, न्याय परिषद लगायत अन्य संवैधानिक अंगहरूको आमूल सुधार, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोषभरण जस्ता शासकीय सुधारका एजेन्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको उनले बताएका छन् । ’रास्वपा कानुनबाट शासन गर्ने होइन, कानुनको शासनमा आधारित व्यवस्थामा विश्वास गर्छ।
कानुन सत्तापक्षीय होइन, जनपक्षीय बन्नुपर्छ। यसले नागरिक र राज्यबीच विश्वास स्थापित गर्न मद्दत गर्छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ । रास्वपाले आफूलाई सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा चिनाउने पनि उनले बताएका छन् ।
वैयत्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूति र जबाफदेहीपूर्ण असल शासनमार्फत समावेशी राज्य निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावनाका मुख्य बुँदाहरू यस्ता छन्–
– लोक कल्याणकारी राज्यको सुनिश्चितताका लागि सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक स्रोत साधनको दिगो परिचालन गर्दै उद्यम–मैत्री, लगानी अनुकुल एवं प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजारप्रति प्रतिबद्ध ।
–श्रमप्रति समर्पित सामाजिक पुँजीको अभिवृद्धि र जलवायू–पर्यावरणीय सन्तुलनको प्रतिबद्धता ।
–नेपालको इतिहास, सनातन सभ्यता, धार्मिक–सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सहअसितत्व र पारस्परिक सम्मान ।
–लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढिकरणमा जोड ।
–संविधान संशोधनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलवीहीन स्थानीय तह, प्रदेशसभाको खारेजीसहितको संघीयता पुनर्संरचना, न्यायपरिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अंगहरूको आमूल सुधार ।
– मान्यताप्राप्त राजीतिक दलको पारदर्शी कोषभरण जस्ता शासकीय सुधारका ऐजेन्डा ।
– राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका लागि लगानीका सबै वैध स्रोतको परिचालन गर्न उदार उत्प्रेरणात्मक नीति र प्रविधिमैत्री संरचना ।
– नेपालको सौम्यशक्ति(सफ्ट पावर) को उपयोग ।
यता रास्वपाको परराष्ट्र नीति चाँही ’विकास कूटनीति र वैश्विक मञ्चमा जीवन्त उपस्थिति’ मा केन्द्रित हुने भनिएको छ । सभापति रवि लामिछानेले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले परिभाषित गरेका राष्ट्रिय हित– स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, सीमाको सुरक्षा, नागरिकको हकहित तथा आर्थिक समुन्नतिलाई परराष्ट्र नीतिको आधारभूत मार्गदर्शक मान्दै रास्वपा स्वतन्त्र, सन्तुलित र राष्ट्रिय हितकेन्द्रित परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त, असंलग्न आन्दोलनको भावना, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा विश्वशान्तिका सार्वभौम मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहँदै बदलिँदो विश्व व्यवस्थाको यथार्थलाई समेत आत्मसात् गर्ने सभापति लामिछानेले बताएका छन् ।
प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन्, ’हाम्रो दृष्टिमा परराष्ट्र नीति केवल कूटनीतिक सम्बन्ध व्यवस्थापनको विषय होइन; बरु राष्ट्रिय विकास, आर्थिक रूपान्तरण, लगानी आकर्षण, व्यापार विस्तार, प्रविधि हस्तान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको माध्यम पनि हो । त्यसैले रास्वपाले परम्परागत शक्तिकेन्द्रित कूटनीतिभन्दा ’विकास कूटनीति’लाई परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।’
नेपाल भूराजनीतिक दृष्टिले विश्वका दुई उदाउँदा आर्थिक तथा रणनीतिक शक्तिहरू भारत र चीनको बीचमा अवस्थित रहेको उल्लेख गर्दै सभापति लामिछानेले भनेका छन्, ’यो भौगोलिक अवस्थालाई कमजोरी होइन, अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्नेमा रास्वपा विश्वस्त छ। हामी नेपाललाई प्रतिस्पर्धी प्रभाव क्षेत्रको निष्क्रिय मैदान होइन, दक्षिण एसिया र हिमालय क्षेत्रलाई जोड्ने आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक तथा मानवीय सम्पर्कको ‘जीवन्त पुल’ का रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोण राख्छौं ।’
छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान, समानता, विश्वास र साझा हितमा आधारित हुने पनि सभापति लामिछानेले जनाएका छन् । उनले अगाडि भनेका छन्, ’भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित, स्थिर र व्यावहारिक सम्बन्ध कायम गर्दै व्यापार, पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, प्रविधि तथा क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार हाम्रो प्राथमिकता हो । सीमा व्यवस्थापन, सीमा विवाद तथा ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौताका विषयलाई भावनात्मक बहस होइन, तथ्य, प्रमाण, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र संस्थागत संवादमार्फत समाधान खोज्न हामी कटिबद्ध छौं ।’
रास्वपा विश्वका सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग राष्ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सार्वभौमिक समानताका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने पक्षमा रहेको पनि सभापति लामिछानेको भनाइ छ । ’कुनै पनि शक्ति केन्द्रप्रति अनावश्यक झुकाव वा निर्भरता होइन, बरु साझेदारी, रणनीतिक सन्तुलन र स्वायत्त निर्णय क्षमतामार्फत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका सुदृढ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। बदलिँदो विश्व परिवेशमा जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, प्रविधि शासन, साइबर सुरक्षा र आप्रवासनजस्ता नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा नेपाललाई सक्रिय र प्रभावकारी आवाजका रूपमा स्थापित गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं,’ उनले भनेका छन् ।
विश्वभर फैलिएका नेपालीहरू नेपालको सौम्य शक्तिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत रहेको सभापति लामिछानेले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । ’रास्वपा नेपाली डायस्पोरालाई केवल रेमिट्यान्सको स्रोतका रूपमा होइन, ज्ञान, सीप, नवप्रवर्तन, लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र विश्वव्यापी सञ्जालको वाहकका रूपमा हेर्छ। विदेशस्थित नेपालीहरूको बौद्धिक, आर्थिक र सामाजिक पुँजीलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न विशेष कूटनीतिक तथा नीतिगत संयन्त्र निर्माण हाम्रो प्राथमिकता हुनेछ,’ उनले भनेका छन् ।
गैरआवासीय नेपालीहरूको नेपालसँगको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउँदै उनीहरूको ज्ञान, प्रविधि, लगानी र अनुभवलाई राष्ट्रिय समृद्धिको अभियानमा परिचालन गर्न रास्वपाले पुलको काम गर्ने पनि लामिछानेको दाबी छ । उनले अगाडि भनेका छन्, ’२१ औं शताब्दीको सफल परराष्ट्र नीति केवल सीमाको रक्षा गर्ने नीति होइन; अवसरको खोजी गर्ने, साझेदारी निर्माण गर्ने र विश्वमञ्चमा राष्ट्रको सम्मान तथा प्रभाव विस्तार गर्ने नीति हो।’
रास्वपाको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय स्वाभिमान र आर्थिक यथार्थवादको संयोजनमा आधारित हुने पनि उनको भनाइ छ । यस्तै रास्वपाले राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विज्ञहरूको सभा र त्यसको सभाध्यक्षको जिम्मेवारी उपराष्ट्रपतिलाई दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
लामिछानेले महाधिवेशनमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा जेन–जी विद्रोहबारे पनि उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा यो विद्रोह केवल सामान्य असन्तोष नभएर वर्षौंदेखि जमेर बसेको असमानता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अविश्वासको फोहोर तालमा भएको जनताको विस्फोट भनिएको छ । प्रतिवेदनमा जेन–जी विद्रोहलाई लामो समयदेखि दबाइएका जनआक्रोश, असन्तुष्टि र परिवर्तनको आकांक्षाको सामूहिक अभिव्यक्ति भनिएको छ ।
