१५ असार , काठमाण्डौ।
शुक्रबार सकिएको रास्वपा प्रथम महाधिवेशनले दुई वटा संशयहरू छोडेर गएको छ। पहिलो, रास्वपामा देखिएको गुटबन्दी प्रयास र दोस्रो, निर्विरोध चुनिएका सभापति रवि लामिछानेको शक्ति । सुरूमा रास्वपाभित्र प्रवेश गरेको गुटबन्दीको प्रयासबारेको चर्चा गरौं। उद्घाटन सत्रदेखि बन्द सत्र हुँदै उम्मेदवारी दर्तासम्मै रवि लामिछानेले पटक–पटक निर्देशन दिएको एउटै विषय थियो– गुटबन्दी नगर्नू, गर्नेलाई कारबाही गर्छौं।
तर भइदियो ठ्याक्कै उल्टो। सभापतिमा निर्विरोध भइसकेर निर्देशन दिंदा पनि उम्मेदवारले गुटबन्दी गरेको आरोप लाग्यो । रास्वपाभित्र वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सभापति रवि लामिछाने समूहको गुट सिर्जना हुने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने आंकलन थियो। सर्वसाधारणदेखि नेता–कार्यकर्तासम्म धेरैको यही आशंका थियो।
महाधिवेशन उद्घाटनमा दुवै नेताले आफ्नो पार्टी एक ढिक्का हुने भन्दै गुट–उपगुट नगर्न भने। ’अर्काका लागि मत मागिदिने व्यक्ति सच्चा रास्वपा सदस्य नहुने’ बताए । यति हुँदाहुँदै पहिलो चरणको केन्द्रीय समिति निर्वाचनमा खासै नदेखिएको गुटबन्दी दोस्रो चरणको पदाधिकारी निर्वाचनमा स्पष्ट रूपमा देखियो।
संस्थापन पक्षले आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन केही उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाएको आरोप लाग्यो। खुला उपसभापतिमा विराजभक्त श्रेष्ठले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि स्वर्णिम वाग्ले निर्विरोध निर्वाचित भए। महिला उपसभापतिमा अन्ततः सोबिता गौतम र डा. तोसिमा कार्कीबीच मात्र प्रतिस्पर्धा भयो, जसमा सोबितालाई संस्थापन पक्षको उम्मेदवारका रूपमा हेरियो।
त्यहीकारण प्रतिभा रावलले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएर सोबितालाई समर्थन गरिन्। उपसभापतिको लागि सुरूमा प्रतिभा रावल, लीमा अधिकारी, समीक्षा बाँस्कोटाको चर्चा थियो। तर उनीहरूले उम्मेदवारी नै दिएनन्। सभापति लामिछाने निकट प्रतिभा रावल उपसभापतिमा सोबिताको प्रस्तावक बस्दा संस्थापन पक्षको उम्मेदवार सोबिता हुन् भन्ने सन्देश फैलियो ।
महामन्त्री पदमा सुरुमा १० जना उम्मेदवार थिए। तर, कविन्द्र बुर्लाकोटी, गणेश पराजुली, प्रमोद न्यौपानेले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएर विपिन कुमार आचार्यलाई समर्थन गरे। पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले आफूहरुको समर्थन विपिन आचार्यलाई रहेको सन्देश दिए।
त्यसको केही समयभित्रै महामन्त्रीकी अर्का उम्मेदवार रञ्जु दर्शनाले पनि मैदान छाडिन्। उनले विपिनलाई समर्थन गर्ने र आफूले मत दिने घोषणा गरिन्। उनीहरूले यसरी एकजुट भएर महामन्त्री पदका उम्मेदवार निवर्तमान प्रवक्ता मनिष झा लगायतमाथि दबाब दिन खोजेको विश्लेषण गरियो ।
यो कुरा मनिष झा आफैंले पनि पत्रकारहरूसँग खुलाए। यसको विरोधमा मनिष र महामन्त्रीका अर्का उम्मेदवार गणेश कार्कीले बन्द कोठामा सहमति गरेर उम्मेदवार तय गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको बताए। उनीहरूले सभापति लामिछानेले समूहगत राजनीति नगर्न दिएको सन्देशकै विपरीत व्यवहार भएको भन्दै नेतृत्वले गुटबन्दी र जालझेल नगरी प्रतिनिधिहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न दिनुपर्ने माग राखे।
अन्ततः जम्मा प्रतिनिधिको एक तिहाईले पदाधिकारीमा मत खसाल्दा संस्थापन भनेर प्रचार गरिएका उम्मेदवारहरू सोबिता गौतम, विपिन आचार्यलगायतले चुनाव जिते। पार्टी संस्थापन पक्षले नै आफूनिकट उम्मेदवारलाई जिताउन आफ्नै समूहका अन्य नेतालाई उम्मदेवारी फिर्ता लिन लगाएको भन्दै रास्वपाभित्र अघोषित रूपमा गुटबन्दी सिर्जना भएको आरोप लाग्यो ।
सभापतिका हिसाबले रविले रातभर बैठक गरेर सहमतिको प्रयास स्वरुप उम्मेदवारी फिर्ता गराउने पहल गरेका थिए । तर निर्वाचन परिमाणपछि मनिष झाले पार्टीभित्र टिके प्रथा हटाउन आफू सफल भएको बताए। ’मेरो लागि निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। रास्वपामा गुट र टिके राजनीतिक अभ्यास नहोस् भनेर गरिएको एक प्रयास थियो,’ उनले भनेका छन्।
झालाई मन्त्री बनाउनेदेखि संसदीय भूमिकामा समेत अवसर नदिइएकाले यसपटक रवि आफैँले उनलाई पार्टीमा अवसर दिन्छन् भन्नेमा धेरैको आंकलन थियो। तर, रविले आचार्यलाई रोजेका छन् । यसले रास्वपालाई मधेसमा सकस पर्ने अर्थमा विश्लेषण गरिएको छ ।
एकातिर अमरेश कुमार सिंहले महाधिवेशन बहिष्कार गरेर अर्थपूर्ण सन्देश दिए भने अर्कातिर रास्वपाले मधेशबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने अर्का प्रभावशाली नेता झालाई आन्तरिक चुनावमा पराजित गर्यो। असन्तुष्ट हुनेमा अर्का नेता गणेश कार्की पनि छन्। पार्टी सभापतिकै गुटबन्दीविरोधी भनाइका बीच चितवनमा रास्वपाले प्रस्टै गुटबन्दीको सन्देश दिएको भनेर उनले आलोचना गरे।
प्रथम महाधिवेशनबाटै शक्तिशाली भएर आएका सभापति लामिछानेलाई आगामी दिनहरूमा असन्तुष्ट नेताहरूको व्यवस्थापन गर्ने चुनौती निकै बलियो देखियो। रास्वपा सभापतिमा रवि लामिछाने दोहोरिए। अनि महामन्त्रीमा रविकै विश्वासपात्र आचार्य आए। सहमहामन्त्रीका हरि ढकाल, असिम शाह र निशा डाँगी विजयी हुन पुगे।
रविले भनेका मान्छे निर्वाचित पनि भए। बालेन समूहलाई पनि उनकै पूर्वसहमतिअनुसार मनोनीत गर्ने तयारी छ। पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा पनि रविनिकटकै नेताको वर्चस्व रहेको छ। कतिपय जितेका उम्मेदवारलाई हराइएको आरोपसमेत रास्वपाले खेपेको छ। लोकतान्त्रिक पार्टीमा प्रतिस्पर्धालाई सकसपूर्ण बनाइएको, विद्युतीय मतदानको नाममा अनावश्यक खेलेको जस्ता आरोप सार्वजनिक भए।
तीन÷चार चरणको चुनाव, केन्द्रीय सदस्यभन्दा पदाधिकारी चयनमा देखिएको बेवास्ताले भने रास्वपामाथि प्रश्न उठ्यो। केन्द्रीय सदस्यको चुनावमै पनि आफ्ना पक्षलाई जिताउन चिट बाँधेको आरोप नलागेको हैन। तर यत्तिका धेरै कठिनाई र आगामी चुनौतीहरूकाबीच लामिछाने भने प्रथम महाधिवेशनबाट शक्तिशाली सभापति भएर आएका छन्।
किनकी १५१ केन्द्रीय सदस्य रहने रास्वपामा ९९ जना निर्वाचित भएका छन् भने बाँकीलाई सभापति लामिछानेले मनोनीत गर्नेछन्। त्यसबाहेक सभापतिले थुप्रै सचिवालय सदस्य अनि पदाधिकारी मनोनीत गर्न पाउने छुट पाएका छन्। उपसभापति ३ जना हुनेछन्। जसमा सोबिता र स्वर्णिम निर्वाचित भइसक्दा अब १ जनालाई मनोनीत गरिनेछ। महामन्त्री २ जना हुनेछन्।
त्यसमा १ जनालाई मनोनीत गरिनेछ। सहमहामन्त्री ५ जना रहनेमा ३ जना निर्वाचित भए। जसमा २ जना सभापतिले मनोनीत गर्नेछन्। १ जना कोषाध्यक्ष, २ जना सहकोषाध्यक्ष, १ जना प्रवक्ता र ३ जना सहप्रवक्ता मनोनीत गरिनेछ। वरिष्ठ नेताको पदलाई पनि विधानमा समेटिएको छ। रास्वपाले चुनावताका बालेन शाहलाई भित्र्याउन यो पद सिर्जना गरेको थियो।
यसरी महाधिवेशनबाट आएका भन्दा पनि सभापतिले मनोनीत गर्ने पदाधिकारी, सचिवालय सदस्य र केन्द्रीय सदस्य धेरै हुने देखिएको छ। यसले सभापतिको अधिकारलाई बढाएको छ । त्यसबाहेक अहिलेसम्म रविमाथि लगाइएका सहकारी ठगीबाहेकका मुद्दा सबै अदालतबाट फिर्ता भइसकेको छन् ।
रविविरूद्धको अभियोग फिर्तासँगै लामो समयदेखि पहिलो बनिरहेको एउटा विषय सार्वजनिक पदबाट निलम्बित हुनुपर्ने कानुनी बन्देज हटेको छ। रवि अब कानुनसम्मत रूपमा नै सबै संसदीय गतिविधिहरूमा संलग्न हुन पाउँछन्। आरोपितहरूले रकम फिर्ता पाउने अवस्था भएमा कुनै पनि बेला मिलापत्र भएर मुद्दा खारेज हुने सम्भावना रहन्छ।
