२२ असार , काठमाण्डौ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा पनि सांसदहरुले प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उनको सरकारमाथि तिखा, तिखा प्रश्नहरु गरेका छन् । सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा आएर बोल्न, जवाफ दिन पाँच वर्षै भन्नु पर्ने हो भन्ने प्रश्नदेखि कर्णालीमा भएको दुर्घटनासम्ममा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यसक्रममा राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीको दुःखप्रति राज्यले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । शाहीले चार दिनअघि कर्णालीमा गाडी खस्दा नागरिक बेपत्ता भएको घटनाप्रति सरकारको चरम उदासिनता देखएको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
‘आज म बोल्न उठेको छैन, पीडा बोलेको छ। आज मेरो आवाज होइन, कर्णालीको करुण चित्कार यो संसदमा गुन्जिएको छ,’ बैठकमा शाहीले भने, ‘सम्माननीय सभामुख महोदय, बोल्दै गर्दा मेरो घाँटी अवरुद्ध भएको छ। मन भारी भएको छ। आँखाभरि आँसु छ। सधैँ चर्को रूपमा बोल्ने म आज शब्द खोज्न सकिरहेको छैन। किनकि मैले आज केवल एउटा दुर्घटना देखेको छैन, एउटा राज्यको असफलता देखेको छु। मैले केवल केही नागरिक गुमाएको होइन, असहाय बनेको एउटा कर्णाली देखेको छु। मेरो कर्णालीमा गाडी कर्णाली नदीमा खस्यो। नदीको बीचमा मानिसहरू “बचाइदिनुहोस्, उद्धार गरिदिनुहोस” भन्दै जीवनको भिख मागिरहेका थिए । उनीहरूको गुहारले नदीको किनार थर्कियो। डाको लगाउँदालगाउँदै स्वर सुक्यो । आशा सकियो। तर उद्धार आएन।’
कर्णालीमा गाडी खसेको बेला घटनास्थलबाट आकाशमा हेलिकप्टर देखिएको तर त्यो कर्णालीमा बेपत्ता यात्रुको उद्धारका लागि नभएर, मन्त्रीको सवारीका लागि भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । ‘उता केन्द्रीय मन्त्री हेलिकप्टरमा कर्णालीको आकाश घुमिरहेका थिए ।
यता प्रदेश सभामा भाग पुगेन भन्दै सांसदहरू भागबन्डाका लागि एकआपसमा झगडा गरिरहेका थिए। तर कर्णालीका नागरिक भने नदीमा डुबेर जीवन बचाइदिन गुहार मागिरहेका थिए,’ उनले भने, ‘उद्धार टोलीसँग साधन थिएन। सुरक्षाकर्मी घटनास्थलमा पुग्न पाँच घण्टा लाग्यो। जब उनीहरू पुगे, धेरै ढिलो भइसकेको थियो।
उद्धार गर्न होइन, मुचुल्का उठाउनुपर्ने अवस्था आयो। घर फर्किँदाफर्किँदै छ जना नागरिक बेपत्ता भए।’ उनले त्यो घटनाबाट कर्णालीमा ६ जना मानिस मात्र हराएका नभइ कसैको घरको चुलो सदाका लागि निभेको, कसैले आफ्नो बुबा आमा गुमाएको, कसैले आफ्नो श्रीमान, श्रीमती र सन्तान गुमाएको बताए ।
उनले सदनमा आफू दयाको भिख माग्न नआएको बताए । ‘म केवल एउटा प्रश्न सोध्न आएको छु। के कर्णालीका जनता यो देशका नागरिक होइनन्,’ शाहीले भने, के कर्णालीका नागरिकलाई बाँच्न पाउने अधिकार छैन? के कर्णालीका युवाहरू यो देशको भविष्य होइनन्? यदि कर्णाली पनि नेपाल हो भने, विभेद किन? यदि कर्णालीका जनता पनि नेपाली हुन् भने, विपद्को बेला राज्य किन अनुपस्थित हुन्छ?’
सरकारले संसदमा विपद् व्यवस्थापनका लागि हेलिकप्टर सञ्चालन गर्ने, उद्धारलाई प्राथमिकता दिने भनेर ठूलाठूला आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा कर्णालीले राज्य नदेखेको बताए । ‘आकाशमा मन्त्रीको हेलिकप्टर उडिरहँदा कर्णाली नदीमा नागरिकहरू डुबिरहेका थिए। यो दृश्य केवल एउटा दुर्घटना होइन, राज्यको संवेदनहीनताको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले म सम्माननीय सभामुख महोदयमार्फत सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गर्दछु, कर्णालीका नागरिकको ज्यानको मूल्य आखिर कति हो?
सरकारलाई तत्काल रुलिङ गरी यस घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, उद्धारमा भएको ढिलाइको जिम्मेवारी निर्धारण गर्न, दोषीमाथि कारबाही गर्न र भविष्यमा यस्तो दर्दनाक घटना दोहोरिन नदिने प्रभावकारी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुहोस्। कर्णालीले दया होइन, अधिकार खोजेको छ।’ उनले ध्यानाकरर्षण गराएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले यसप्रति आफूले अध्ययन गर्ने बताएका थिए ।
यता कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले पनि कर्णाली क्षेत्रको सडक पूर्वाधारको दयनीय अवस्था र बढ्दो सवारी दुर्घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले कर्णालीका सडकहरू ‘मृत्युमार्ग’ मा परिणत भएको भन्दै राज्यको उदासिनताप्रति आक्रोश व्यक्त गरिन्।
सुर्खेतदेखि कालिकोटतर्फ जाँदै गरेको फोर्स गाडी दैलेखस्थित कर्णाली नदीमा दुर्घटना भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै थापाले दुर्घटना भएको लामो समय बितिसक्दा समेत राज्यका सम्बन्धित निकायबाट घटनाको आधिकारिक विवरण र यकिन तथ्य आउन नसक्नु खेदजनक भएको बताइन् ।
‘कर्णालीका सडकमा दिनहुँ रगत बगिरहेको छ, नागरिकहरू ज्यान हत्केलामा राखेर यात्रा गर्न विवश छन्। नियमन गर्ने निकाय छैन, दुर्घटना हुँदा उद्धार गर्ने आवश्यक उपकरण छैनन्,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘यो कस्तो विडम्बना हो?’ उनले सरकारको राजनीतिक नारा र कर्णालीको वास्तविक अवस्थाबीच ठूलो खाडल रहेको टिप्पणी गरिन्।
प्रधानमन्त्रीले कर्णालीलाई ‘स्वर्गकी रानी’ र ‘सुइना’ भनेर सम्बोधन गरे पनि व्यवहारमा जनताले अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको स्मरण गराइन्। कर्णालीमा भइरहेका सडक दुर्घटनालाई केवल संयोग मात्र मान्न तयार नरहेको बताउँदै यसलाई राज्यको चरम लापरवाही र बेवास्ताको परिणाम भएको बताइन्।
उनले तत्काल उद्धार कार्यलाई तिब्रता दिन र कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि ठोस योजनासहित कदम चाल्न सरकारसँग माग गरिन् । त्यस्तै, नेकपा (एमाले) की सांसद यशोदाकुमारी बरालले कर्णाली राजमार्गको जीर्ण अवस्था र त्यहाँ भइरहेका सडक दुर्घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद बरालले कर्णालीका जनताले सडक अभाव र असुरक्षाका कारण अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरेको भन्दै राज्यको उदासिनताप्रति आपत्ति प्रकट गरिन् । ‘अहिलेसम्म न सास भेटिएको छ, न लास। कर्णालीका जनता सधैँ राज्यको बलिका रूपमा रहनुपर्ने स्थिति कहिलेसम्म रहन्छ?’ उनले भने, ‘राज्यले कर्णालीका जनतालाई नागरिकका रूपमा कहिले स्वीकार गर्छ?’ कर्णालीमा पछिल्लो समय भएको दुर्घटनाको ७२ घण्टा बितिसक्दा पनि बेपत्ताहरूको अवस्था अज्ञात रहेको भन्दै उनले उद्धार कार्य प्रभावकारी नभएको गुनासो गरिन् ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मेरा सुइना, कर्णालीका सुइना भन्दै फोटोमा रमाइरहँदा त्यहाँका जनताले दैनिक मृत्युसँग जुध्नु परिरहेको छ। हामी सरकारसँग अधिकार खोज्न आएका हौँ, भिख मागेका होइनौँ,’ उनले भनिन् । उनले कर्णाली राजमार्गलाई ‘मृत्यु मार्ग’ को संज्ञा दिँदै यसलाई सुरक्षित राजमार्गका रूपमा विकास गर्न माग गरिन्।
हेलिकप्टरमार्फत प्रभावकारी खोजतलासका लागि आग्रह गर्दा पनि पुरानो प्रविधि र न्युन जनशक्ति परिचालन गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। सांसद बरालले प्रधानमन्त्रीका पुराना प्रतिबद्धता र नाराहरूलाई स्मरण गराउँदै कर्णालीको वास्तविकता र सरकारी प्रचारबाजीमा ठूलो खाडल रहेको टिप्पणी गरिन्।
उनले कर्णालीका बासिन्दालाई पनि सुरक्षित रूपमा हिँडडुल गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न र सडक पूर्वाधारमा ठोस सुधार ल्याउन सरकारसँग माग गरिन्। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद रमेशकुमार सापकोटाले कर्णाली राजमार्ग निर्माण गुणस्तर र मापदण्डबारे छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले कर्णालीमा दुर्घटना दोहोरिनुको कारणबारे गम्भीर अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘योभन्दा अगाडिको सरकारले यो राजमार्ग बनायो । के यो राजमार्ग बनाउन लायकको थियो ? यदि यो राजमार्ग मापदण्ड अनुसार छैन भने तत्कालीन सरकारको पालामा राजमार्ग बनाउने इन्जिनियर, ठेकेदारहरूलाई पनि छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’
कर्णाली राजमार्ग मापदण्डअनुसार निर्माण भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै यदि निर्माणमा लापरबाही भएको पुष्टि भए तत्कालीन जिम्मेवार इन्जिनियर र ठेकेदारलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेतदेखि जुम्लासम्म १७–१८ वटा चेकपोइन्ट रहेको र प्रत्येक चेकपोइन्टमा करिब १० मिनेटका दरले सवारी रोकिँदा यात्रुहरूले अनावश्यक सास्ती बेहोर्नुपरेको बताए ।
जनताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राखिएका चेकपोइन्टहरूले नै यात्रुलाई असहज बनाएको भन्दै उनले यस्ता व्यवस्थाको पुनरवलोकन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। यस्तै रास्वपाका सांसद रमेश प्रसाईँले कर्णाली दुर्घटनामा गृहमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्ने बताए। दुर्घटनाबारे गृहमन्त्रीलाई जवाफ दिन सभामुखसँग उनले. रुलिङको माग गरे ।
उद्धारमा विपक्षीले भनेजस्तो लापरबाही भएको साँचो हो ? भन्दै प्रश्न उठाए । उनले भविष्यमा कर्णाली राजमार्गमा हुनसक्ने दुर्घटना रोक्नका लागि सरकारले आफ्नो योजना सदनको रोष्ट्रमबाट दिनुपर्ने बताए । कांग्रेसकी सांसद सिता थपलिया उर्मिलाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पछिल्लो अभिव्यक्तिका कारण नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा समस्या देखिएको र त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्साको ठोरी नाकामा परेको बताइन् ।
उनले ठोरी नाकामा भारतीय पर्यटकका सवारी साधनको प्रवेशमा रोक लगाइँदा त्यहाँको पर्यटन व्यवसाय धराशायी भएको बताइन् । ‘पर्साको ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय महत्त्व बोकेको ठोरी नाकामा भन्सारको भवन भए पनि कर्मचारी छैनन् । आफ्नै प्रशासनिक कमजोरीले गर्दा पर्यटकीय सवारी साधन रोकिएका छन्,’ उनले भनिन् ।
यता श्रम संस्कृति पार्टीले संविधान संशोधनको नाममा सङ्घीयतामा छेडखानी भएमा सिंहदरबारमा बस्ने शासकहरूको विरुद्धमा विद्रोह हुने चेतावनी दिएको छ । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले सरकारले संविधान संशोधनका नाममा प्रदेश खारेजी लोकतन्त्र सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षतामाथि छेडखानी गर्ने दुस्साहस गरेको आरोप लगाए ।
उनले संविधान संशोधन गर्ने भए अहिलेको संविधानमा रहेको महिलाको ३३ प्रतिशत अनिवार्य रहेको व्यवस्था ५० प्रतिशत पु¥याउने गरी गर्न सुझाव दिए । आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिमलगायतका समुदायको अधिकारको सुनिश्चित गर्न गर्नुपर्ने बताए । उनले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ५६ को कार्यान्वयन हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति कहिले सच्चिन्छ भन्ने प्रश्न पनि गरे । आज आकस्मिक र विशेष समयमा समेत प्रतिपक्ष दल र सत्तारुढ दलकै सांसदले कर्णाली दुर्घटनामा रुलिङको माग गरेपछि सभामुख डीपी अर्यालले सदनमा उठेको विषयको जवाफ दिनको लागि सरकारलाई रुलिङ गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख अर्यालले सभाको आकस्मिक र शून्य समयमा सांसदहरूले उठाएका विभिन्न समसामयिक विषयको जवाफ दिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सभामुखले भने, ‘माननीय सदस्यहरूद्वारा उठाइएका ती गम्भीर र महत्त्वपूर्ण विषयहरूका सम्बन्धमा जवाफ दिन, साथै देशका विभिन्न भागमा बाढी, पहिरो र डुबानका कारण हुनसक्ने जनधनको क्षतिलाई नियन्त्रण एवं न्यूनीकरण गर्न र विपद् व्यवस्थापनका पूर्वतयारीका सम्बन्धमा भए गरेका कामकारबाहीका सम्बन्धमा समेत जानकारी गराउन म नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु ।’
