२३ असार , काठमाण्डौ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जयविर सिंह देउवालाई एक हप्ताभित्र बयानका लागि हाजिर हुन पत्र काटेको छ । जयविर पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका छोरा हुन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरको जाँचवुझ÷अनुसन्धानका लागि बाटो म्यादबाहेक एक हप्ताभित्र विभागको कार्यालय हरिहर भवन, ललितपुरमा उपस्थित हुन भनिएको छ ।
बयानका लागि नआए कानुन बमोजिम कारबाही हुने विभागले जनाएको छ । बूढानीलकण्ठस्थित खण्डहर बनेको देउवा निवासमा विभागले सूचना टाँसेको छ । विभागले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै देउवाको तीन पुस्ते खुलाएर सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर अनुसन्धानका लागि जयवीरलाई कार्यालयमा उपस्थित हुन भनेको हो ।
जयवीरलाई बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन भनिएको छ । म्यादभित्र हाजिर हुन नआएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसमेत सूचनामा दिइएको छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरको अनुसन्धानका शिलशिलामा तपाईँसँग केही बुझ्नुपर्ने भएकाले बाटोको म्याद बाहेक यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले सात दिनभित्र ललितपुर, पुल्चोकस्थित कर्मचारी सञ्चयकोषको केन्द्रीय कार्यालयको बी ब्लकमा रहेको विभागको कार्यालयमा हाजिर हुन आउनुहुन सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘म्यादभित्र हाजिर हुन नआएमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उनकी पत्नी पूर्व परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा र छोरा जयवीर पनि हाल विदेशमा छन् । फागुन २१ को चुनावअघि उपचारको लागि भन्दै विदेश गएका देउवा परिवार अझै स्वदेश फर्किएको छैन । देउवा परिवारमाथि नै विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजय सुमार्गी पराजुलीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा थप अनुसन्धान नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले व्यवसायी सुमार्गीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अनुसन्धान अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
अदालतबाट सार्वजनिक भएको लिखित पाठमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यस अदालतबाट भएको अन्तिम आदेश विपरीत हुने गरी निवेदकका विरुद्धमा कुनै कारबाही नगर्नु, नगराउनु ।’ व्यवसायी सुमार्गीले आफूमाथि धेरै पटक अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख भन्दै अनुसन्धान रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
दुई साताअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अुनसन्धान विभागले व्यवसायी सुमार्गीको पासपोर्ट रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध व्यवसायी सुमार्गी सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए । यता विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) उपकरण तथा प्रणाली खरिद प्रकरणमा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले बस्नेतलाई सफाइ दिएको हो । टेरामक्स उपकरण तथा प्रणाली खरिदमा पूर्वसञ्चारमन्त्री रहेका बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ घोटाला गरेको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
टेरामक्सका लागि पूर्वाधारबिनै कार्य सम्पन्न नगरी सामान आपूर्ति गर्दा दिएको भुक्तानी रकम र भुक्तानी भएको रकमको अतिरिक्त सम्झौताबमोजिम दायित्व सिर्जना भएको रकममा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी भएको दाबी अख्तियारको छ । बस्नेतले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, लागतको आकलन, कार्यक्रमको प्रस्ताव, कानुनी र नीतिगत प्रबन्धबिनै टेरामक्स खरिदमा हस्तक्षेप गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
अख्तियारले २०८२ जेठ १ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तर विशेष अदालतले बस्नेतलाई सफाइ दिएको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका केही पदाधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै विशेष अदालतले मन्त्रालयको नेतृत्वलाई सफाइ दिएको हो । आरोपितहरूमध्ये तीन जनालाई मात्रै दोषी ठहर गरेको हो ।
यस्तै मन्त्री बस्नेतका साथै भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका प्राधिकरणका सबै कर्मचारीहरूले सफाइ पाएका हुन् । विशेष अदालतले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, सञ्चालक समितिका सदस्य एवं कानुन मन्त्रालयका सहसचिव (पछि सचिवबाट अवकाशप्राप्त) धनराज ज्ञवाली र अर्का सञ्चालक टीकाप्रसाद उप्रेतीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालतले उनीहरू तीन जनालाई ६ महिनाका दरले कैद र ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गर्ने फैसला गरेको हो । दिगम्बर झालाई भने थप छ महिना कैद सजाय भएको छ । किनभने नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी वा त्यो सरहका पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि भए थप एक वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झामाथि कानुनी पूर्वाधार तयार नभएको अवस्थामा टेरामक्स लागू गर्न खोजेको आरोप छ । खरिदको निर्णय हुनुभन्दा पहिले भएको अध्ययनले कानुन बनेपछि मात्रै नागरिकको कल आदानप्रदान तथा डेटा खपतबारे अनुगमन गर्न सकिने राय दिएका थिए ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को वार्षिक कार्यक्रम सहमतिका लागि मन्त्रालयमा पठाइएको र तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले नीतिगत सहमति दिएको भन्ने आधारमा मात्रै भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि नहुने भन्दै विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री बस्नेतलाई सफाइ दिएको हो ।
त्यसपछि मन्त्रीले प्राधिकरणको विज्ञता र स्वायत्ततामा कुनै रोकावट नगरेको अनि, पछि कार्यान्वयनका क्रममा हस्तक्षेप नगरेको भन्ने आधारमा भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाइ दिएको हो । ‘खरिद प्रक्रियाबाट यी प्रतिवादी (मोहन बस्नेत)ले व्यक्तिगत लाभ लिएको भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार अभियोजन पक्षले पेस गर्न सकेको अवस्था पनि छैन । मुद्दासँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रियामा बस्नेत संलग्न रहेको मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन’ विशेष अदालतले सोमबार जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ प्रतिवादी बस्नेतले आरोप दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’ विशेष अदालतले झा, ज्ञवाली र उप्रेतीलाई भने दोषी ठहर गरेको हो ।
