२३ असार , काठमाण्डौ।
“बोल्न दे सरकार मलाई बोल्न दे, मनमा लागेको कुरा खोल्न दे। यो देश मेरो पनि हो, तेरो मात्र होइन, यहाँ कराउने जनता हुन्, कोही दास होइन। सिंहदरबारभित्र बसेर कान थुन्नेहरू, हामी रगत बगाउँछौँ, तिमी कुर्सी चुन्नेहरू?“
कुनै बेला व्यवस्था र शासकहरूको बेथितिविरुद्ध सडक र सामाजिक सञ्जालबाट यसरी गर्जने ¥यापर बालेन्द्र (बालेन) शाह आज मुलुकको सबैभन्दा शक्तिशाली पद अर्थात् प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन छन्। जनताको आवाजलाई
सङ्गीतको माध्यमबाट सिंहदरबारसम्म पु¥याउने तिनै शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारमाथि अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ— के हिजो ‘बोल्न दे सरकार’ भन्ने बालेनको शासनमा आज जनताले बोल्न पाउँछन् त?पछिल्ला केही घटनाक्रमहरूले सरकारको आलोचना गर्ने वा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्ने नागरिकहरू धमाधम पक्राउ पर्नु र जेल चलान हुनुले वाक् स्वतन्त्रता र साइबर कानुनको प्रयोगमाथि देशव्यापी बहस सिर्जना गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलगायतका नेताहरूलाई लक्षित गरी सामाजिक सञ्जालमा सामग्री प्रसारण गरेको अभियोगमा पाँचथरका रोशन पोखरेललाई अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिएको छ । युट्युब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम तथा टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री शाह तथा निजको परिवारलाई लक्षित गरी मान, सम्मान तथा प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी अपमानजनक र अमर्यादित शब्दहरू प्रयोग गरी भिडियो तथा स्टेटस प्रेषित गरेको अभियोग उनलाई लगाइएको छ।
प्रहरीले पोखरेललाई गएको चैत २६ गते पक्राउ गरेको थाहा पाएपछि देशभर विरोध भएको थियो। चौतर्फी दबाबपछि प्रहरीले चैत २९ गते उनलाई परिवारको जिम्मा लगाएको थियो। आफन्तको जिम्मा लगाइए पनि प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत पाँचथरमा मुद्दा दर्ता ग¥यो।
विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको उक्त मुद्दामा न्यायाधीश कुमार मास्केको इजलासले पोखरेललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत पाँचथरका श्रेस्तेदार राजकुमार निरौलाका अनुसार पोखरेललाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाइसकिएको छ ।
अदालत स्रोतका अनुसार, बयानका क्रममा पोखरेलले आफूले कसैलाई मनसायपूर्वक हानि–नोक्सानी पु¥याउने उद्देश्यले नभई सामाजिक सञ्जालमा लाइक, कमेन्ट र भ्युज बढाउनका लागि मात्र त्यस्ता भिडियो र स्ट्याटसहरू सेयर गरेको स्वीकार गरेका छन्।
यद्यपि, बरामद भएका डिजिटल प्रमाण, सामाजिक सञ्जालका सामग्री र घटना विवरण कागज गर्ने व्यक्तिहरूको भनाइका आधारमा पोखरेललाई हालकै अवस्थामा निर्दोष रहेछन् भनी भन्न नसकिने अदालतको ठहर छ। उनले ’हेड्स’ नामक युट्युब च्यानलबाट शाहलाई ‘भगवान्’ नभएको र ‘पुराना नेता सबै चोर हो’ भनेर भिडिओ बनाएका थिए।
यसैगरी प्रधानमन्त्री बालेन शाह मन्त्रिपरिषद्की स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताबारे सामाजिक सञ्जालमा कडा टिप्पणी गरेको अभियोगमा एक जना स्वास्थ्यकर्मी पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्ने व्यक्ति हुन्, निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने हेल्थ असिस्टेन्ट नवेश अधिकारी ।
उनी लोकसेवाको तयारी गरिरहेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट खटिएको टोलीले उनलाई सोमबार साँझ करिब साढे ७ बजे जनकपुरबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। अधिकारीले गत शनिबार फेसबुकमा स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताको तस्बिरमा रातो मसीले क्रस गर्दै ‘माफिया मन्त्री’ भनी पोस्ट गरेका थिए।
अधिकारीले आफ्नो अर्को स्टाटसमा लेखेका थिएः “निशा मेहता, तिमी सरकारले प्रत्येक अस्पतालमा गरिब जनताका लागि १० प्रतिशत बेडको व्यवस्था पनि मधेसका कुनै अस्पतालमा लागू गराउन सकेकी छैनौ। अख्तियार के गर्दैछ? लाज बेचिसक्यौ भने स्वास्थ्यमन्त्री पदबाट राजीनामा देऊ।”
अधिकारीको पक्राउलाई लिएर स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीहरूले तीव्र विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले मन्त्रीको नीतिगत आलोचना गरेकै कारण बिना पक्राउ पुर्जी अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको दाबी गरेका छन्। सोही फेसबुक पोस्टका आधारमा साइबर ब्युरोमा उजुरी परेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ।
हिजोका दिनमा शासक वर्गले जनताको आवाज दबाउन खोज्दा प्रतिवाद गर्ने बालेन शाह आफैँ सत्ताको कमान्डमा रहँदा र उनकै मन्त्रीहरू विरुद्ध बोल्दा नागरिकहरू यसरी कानुनी फन्दामा पर्नुले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ।
प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले यी कारबाहीहरूलाई विद्युतीय कारोबार ऐन र प्रचलित कानुनको दायराभित्र रहेर गरिएको नियमित कानुनी प्रक्रिया बताएका छन् । तर, सामाजिक सञ्जालमा गरिने आलोचना र गालीगलौजको लक्ष्मणरेखा कहाँसम्म हुने र राज्यले कुन हदसम्म सहिष्णुता अपनाउने भन्ने विषयमा नागरिक स्तरमा गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएका छन्।
