२४ चैत , काठमाण्डौ ।
आगामी एक साता संसद् बैठकमा अनुपस्थित हुने भन्दै बिदा मागेका श्रम संस्कृति पार्टीका संसदीय दलका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्कराज राई दार्चुला पुगेका छन् । दार्चुलामा अझै पनि तुइनबाट महाकाली तर्नुपर्ने बाध्यता रहेको खबर बाहिरिएपछि आफूले श्रमदानबाटै त्याहा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने घोषणा गरेका हर्क शिलान्यास गर्ने भन्दै दार्चुला पुगेका छन् ।
दार्चुला पुगेर हर्कले भारतसँगको नेपालको सीमा क्षेत्र महाकाली पारि लिपुलेकका लागि भारतले विकास गरिरहेको सडक मार्गको भिडिओ समेत तयार पारेका छन् । उनले भारतले गरिरहेको विकास र नेपालीले भोगिरहेको कठिनाइबारेपनि प्रकाश पारेका छन् ।
उनले सीमा विवादको विषयमा सरकारले समाधान गर्नुपर्ने भन्दै भारतले विकास गर्दा नेपाली विकासमा पछाडि पर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । उनले भिडिओ सार्वजनिक गर्दै लेखेका छन्, ‘कुरा बुझ्नु देश चलाउनेहरूले हेर्नै र बुझ्नैपर्ने महाकालीतिरका पीडा। सिमाना पीडा।’ यसअघि धनगढी विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले सबैलाई पुल निर्माणका लागि श्रमदान गर्न आह्वान गरेका थिए ।
नेपाली भूभाग भित्र रहेको पुल निर्माण गर्न लागिएको बताउँदै उनले जति सक्दो छिटो पुल निर्माण गरिने बताए । उनले आफ्नो श्रमदान अभियानमा लाखौँ मानिस जुटेको बताउँदै दार्चुलामा सामान किनेर श्रमदान गरेर पुल निर्माण गरिने बताए । उनले दार्चुलामा पुल निर्माण गर्ने काम कुनै राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि नभएको बताउँदै सुदूरपश्चिममा हाल सम्म श्रमदानको काम नगरेकाले यहाँ पनि सुरु गर्न लागिएको बताए ।
यसअघि उनले सोमबार बिहान काठमाण्डौंबाटै आफू दार्चुलामा श्रमदानका लागि हिँडेको भन्दै श्रमदान गर्न आह्वान गरेका थिए । उनले लेखेका थिए ‘ म त लागेँ है दार्चुला ! आउनु है श्रमदान गरेर पुल बनाउन ! विदेशी ऋण सिन लिइँदैन आफू त ! म त लागेँ !’ साम्पाङले यसअघि आफू निर्वाचित भए लगतै दार्चुलामा पुल बनाउने घोषणा गरेका थिए ।
सोही अनुसार उनले यसअघि नै सो क्षेत्रमा प्राविधिक टोली समेत पठाइसकेका छन् । यता सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद राईले विशेष कामको कारण देखाउँदै संसद् सचिवालयलाई आफ्नो अनुपस्थितिको जानकारी गराएका छन् । उनले सभामुखको निजी सचिवालयमा दर्ता गराएको पत्रअनुसार, चैत २३ गतेदेखि ५ देखि ७ दिनसम्म प्रतिनिधिसभा र समितिका बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
पत्र अनुसार नै उनी सोमबारको बैठकमा उपस्थित भएनन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम २१३ बमोजिम उनले आफ्नो अनुपस्थितिबारे सभामुखलाई पूर्वजानकारी गराएका हुन् । सांसद राईले आफ्नो दल श्रम संस्कृति संसदीय दल, सिंहदरबारलाई पनि यसको बोधार्थ दिएका छन् ।
पत्रमा गते ठिक भए पनि उनले साल भने दुई वर्ष अगाडि अर्थात् २०८० राखेका छन् । उनले स्वयम् सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको छुट्टीको पत्रमा मिति गलत भएको देखिएको हो । उनले उक्त पत्र सार्वजनिक गर्दै मंगलबार बिहान फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘धेरै फण्डा नगर्नु । अरु जस्तो होइन म । जय संसद ।’
अरुलाई होच्याएर गाली गर्दै प्रश्न गर्ने सांसद राईले भने मितिसम्म थाहा नपाएको भन्दै उनको सामाजिक सञ्जालमा उनको आलोचना भएको छ । तर उनले सभामुखलाई लेखेको पत्रमा २०८२ साल उल्लेख हुनुपर्नेमा गल्तीले २०८० लेखिन पुगेको जानकारी पनि गराएका छन्।
पत्रमा मिति गल्ती लेखिएकोबारे स्पष्टीकरण दिँदै उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘२०८२ को ठाउँमा गल्तीले २०८० लेखिनु ठुलो गल्ती हो कि देशको नक्साबाट लिपुलेक लिम्पियाधुरा चुच्चे नक्सा हटाउनु या हराउनु ठुलो गल्ती हो?’ धरान उपमहानगरका पूर्व मेयर राई अभिब्यक्तिकै कारण लगातार चर्चामा छन् ।
हर्कले फागुन २६ यता नै तुइनको ठाउँमा झोलुंगे पुल बनाउने भन्दै चन्दा अभियान सुरु गरिसकेका छन् । उनले चन्दा आह्वान गर्दै लेखेका थिए, ‘दार्चुलाको तुइनको साटो झोलुंगे पुल बनाउने घोषणा अनुरुप रु। १० देखि माथि जति सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ, सहयोग गर्नुहोला ।’
हर्कको आह्वानपछि देश विदेशमा रहेका उनका समर्थकहरु पैसा संकलनमा जुटेका छन् । तर, दार्चुलाको भारतको अनुमति विना पुल बनाउन नसकिने सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन् । अहिले दार्चुला जिल्लामा एक ठाउँमा तुइन छ, व्यास गाउँपालिका– २ दुम्लीमा ।
यो तुइनको एकातिरको छेउ दुम्ली, राप्लामा पर्छ भने अर्कातिरको छेउ भारतको उत्तराखण्ड प्रदेश, पिथोरगड जिल्ला, तहसीलमा पर्छ । ७० मिटर लामो यस तुइनको बीचमा महाकाली नदी छ, जो नेपाल र भारतको सीमा नदी हो । दार्चुला र भारतलाई जोड्न महाकाली नदीमा ९ ठाउँमा झोलुंगे पुल छन् ।
यी सबै पुल तुइनलाई प्रतिस्थापन गरेर बनाइएका हुन् । तर, दुम्ली र पिथौरागड जिल्लालाई जोड्ने तुइनलाई भने पुलमा प्रतिस्थापन गरिएको छैन । दार्चुला जिल्लाभरिमै एक मात्र तुइन यही हो, जसलाई प्रतिस्थापन गर्ने भन्दै हर्क साम्पाङ दार्चुला पुगेका छन् ।
तर सो स्थानमा पुल बनाउन यसअघि नै नेपाल सरकारबाट बजेट नै स्वीकृत भएर रातो किताबमै लेखिएको भएपनि भारत सरकारले अनुमति नदिएर तुइन प्रतिस्थापन हुन नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले पटकपटक भारत सरकारलाई पुल निर्माणका लागि अनुमति मागेको, दूतावासलाई पनि पत्र काटेको तर, भारत सरकारले स्वीकृति नदिएका कारण पुल निर्माण हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।
